- ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले भ्याट लाग्ने स्ल्याब बढाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने सीमा बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने भएको छ । बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भ्याट लाग्ने स्ल्याब बढाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ देखि लागू हुने गरेर घरायसी उपभोक्तालाई मासिक ५० युनिटमाथिको विद्युत् खपतमा पाँच प्रतिशत र थ्री फेज तथा औद्योगिक ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्राधिकरणले भ्याट लाग्ने सीमा बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने भएको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य अंशुकिरण शाहीले भ्याट लाग्ने बिजुलीको सीमा पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘प्राधिकरणमा वित्तीय सुशासन ल्याउन भ्याट आवश्यक थियो । तर, यसरी भ्याट लगाउँदा साना उपभोक्ता मर्कामा पर्ने देखियो । तसर्थ, त्यसमा पुनर्विचार गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अुनरोध गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘अब ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउनेछौँ ।’
सरकारले चालू आवबाटै सुरु गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाइसकेको छ । आमजनतालाई असर पार्ने भन्दै विद्युत्मा लगाइएको भ्याटसमेत हटाउन सरोकारवालाले दबाब दिँदै आएका छन् ।
१५० युनिटभन्दा माथि मात्रै भ्याट लगाउने प्रस्ताव
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार प्राधिकरणले १५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा मात्रै भ्याट लगाउन प्रस्ताव गर्दै छ । प्राधिकरणले गरेको आन्तरिक अध्ययनले मासिक ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहक २३ लाख ९६ हजार ८५२ जना छन् । उनीहरूले मासिक ९५ करोड १२ लाख ७७ हजार ५८१ युनिट विद्युत् खपत गर्छन् । उनीहरूबाट वार्षिक १२ अर्ब ४२ करोड ६५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भ्याट संकलन हुने देखिएको छ ।
मासिक १०० युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक भने १५ लाख ३५ हजार १०१ छन् । उनीहरूले ९१ करोड ८४ लाख ६ लाख ७६९ युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने देखिएको छ । त्यसबाटट ११ अर्ब ८१ करोड ५६ लाख २५ हजार भ्याट असुल हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, १५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक ११ लाख ५८ हजार ६७५ देखिएका छन् । उनीहरूले ८७ करोड २१ लाख १७ हजार ३८७ युनिट विद्युत् खपत गर्ने देखिएको छ । उनीहरूबाट १० अर्ब २२ करोड ३९ लाख ४१ हजार भ्याट असुल हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसअनुसार १०० युनिटभन्दा माथिको खपतमा भ्याट लगाउँदा ६१ करोड नौ लाख आठ हजार र १५० युनिटमाथिको खपतमा भ्याट लगाउँदा दुई अर्ब २० करोड २५ लाख ९१ हजार राजस्व गुम्ने देखिन्छ ।
सिंगल फेजमा कस्तो छ अवस्था ?
सिंगल फेजतर्फ मात्रै ५० युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक १८ लाख ५४ हजार ४५९ छन् । उनीहरूले २६ करोड २८ लाख ६५ हजार युनिट बिजुली खपत गर्छन् । त्यसबाट मात्रै वार्षिक एक अर्ब ६४ करोड ४९ लाख ९३ हजार भ्याट असुल हुने देखिएको छ ।
यस्तै, १०० युनिटमाथि खपत गर्ने ग्राहक नौ लाख ९२ हजार ७०८ हुने देखिएको छ । उनीहरूले २२ करोड ९९ लाख ९४ हजार ५०७ युनिट विद्युत् खपत गर्ने देखिएको छ । त्यसबाट वार्षिक एक अर्ब ३३ करोड ९५ लाख ३९ हजार भ्याट असुल हुने देखिएको छ ।
यस्तै, १५० युनिट खपत गर्ने ग्राहक भने ६ लाख १६ हजार २८२ जना हुने देखिएको छ । उनीहरूले १८ करोड ३७ लाख पाँच हजार १२५ युनिट विद्युत् खपत गर्ने देखिएको छ । त्यसबाट एक अर्ब आठ करोड ७३ लाख ९५ हजार भ्याट असुल हुने देखिएको छ । सिंगल फेजतर्फ १०० युनिटमाथि भ्याट लगाउँदा २० करोड ५४ लाख ५४ हजार र १५० युनिटमाथि भ्याट लगाउँदा ५५ करोड ७५ लाख ९८ हजार राजस्व गुम्ने देखिन्छ ।
यसरी स्ल्याब बढाउँदा गुम्ने राजस्व रकम धेरै नेदेखिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘स्ल्याब बढाउँदा गुम्ने राजस्व धेरै देखिएन । तर, छुट पाउने ग्राहक संख्या भने धेरै हुने देखियो । तसर्थ, यसको सीमा बढाउन अनुरोध गर्दै छौँ,’ स्रोतले भन्यो ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि विद्युत्मा भ्याट लाग्ने स्ल्याब संशोधन गर्न खोजेको छ । गत साता नयाँ पत्रिकासँगको कुराकारीमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयका एक सदस्यले सीमा बढाउने गरी छलफल भएको बताएका थिए ।
महसुल दर पुनरवलोकन गर्न समिति गठन
विद्युत्का उपभोक्तालाई पनि मौसमी दर लगाउने गरी महसुल दर पुनरावलोकन गर्न प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ । बुधबारकै सञ्चालक समितिले अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको हो । समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मौसमी दर समावेश गरेर अनुमोदनका लागि विद्युत् नियमन आयोग पठाउने प्राधिकरणका तयारी छ । सञ्चालक सदस्यसमेत रहेका शाहीले उपभोक्तालाई पनि मौसमी दर लागू हुने गरी नयाँ महसुल निर्धारण गरिने बताए । हिउँद र बर्खाका साथै दिन, साँझ र रातका लागि पनि फरक–फरक लगाउने विषयमा अध्ययन गरिने उनले बताए ।
