- कालीकोटको शान्तिघाट–सिपखाना ११ किलोमिटर सडक बनाउन ०७८ मा ठेक्का सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म अपूरै
कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाअन्तर्गत शान्तिघाट–सिपखाना सडक कालोपत्रे गर्ने काम अलपत्र परेको छ । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय, कालीकोटबाट ठेक्का भएको निर्माणाधीन उक्त सडक समयमै नसकिँदा स्थानीयलाई सास्ती भएको रास्कोट नगर प्रमुख धर्मराज शाहीले बताए ।
शान्तिघाट–सिपखाना सडक कालोपत्रेका लागि ६ असार ०७८ मा ठेक्का लागेको थियो । पटक–पटक म्याद थपेर १ असार ०८३ सम्म निर्माण गर्न समयसीमा दिए पनि हालसम्म ५२ प्रतिशत मात्र काम सकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय, कालीकोटका इन्जिनियर कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । जसकारण उक्त सडकखण्डमा ग्राभेल मात्रै भएको छ । सो सडकखण्डको लम्बाइ ११ किलोमिटर छ ।
समयमै काम नहुँदा धुलो र हिलो हुनुका साथै जोखिमपूर्ण यात्रा, यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार–व्यवसायलगायत दैनिक जनजीवनका विविध क्षेत्रमा समस्या भोग्दै आएको नगरपालिका प्रमुख शाहीले बताए । ‘नागरिकहरूले व्यहोर्नुपरेको कठिनाइप्रति हामीले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वअनुसार उक्त आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गराउन पूर्वाधार विकास कार्यालय, कालीकोट तथा निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।’ निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा निर्माण सामग्री परिचालन गरी सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न ठेकेदार पक्षबाटै त्रुटि भएको शाहीको भनाइ छ । ‘आयोजनाको निर्माणकार्यका क्रममा हालसम्म सम्झौता रकमको ५२.७८ प्रतिशत रकमबराबरको रनिङ बिल भुक्तानी भइसकेको अवस्था रहेको छ,’ उनले भने ।
रास्कोट नगर प्रमुख धर्मराज शाही भन्छन्–बाटो समयमै नबन्दा नागरिकलाई सास्ती भएको छ
समयमै काम नहुँदा धुलो र हिलो हुनुका साथै जोखिमपूर्ण यात्रा, यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार–व्यवसायलगायत दैनिक जनजीवनका विविध क्षेत्रमा समस्या हुँदै आएको छ । नागरिकहरूले व्यहोर्नुपरेको कठिनाइप्रति हामीले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ । नगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वअनुसार उक्त आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गराउन पूर्वाधार विकास कार्यालय, कालीकोट तथा निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
