सरकारको बागडोर सम्हालेको ११३ दिनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सार्वभौम संसद्मा सातपटक मात्रै उपस्थित भएका छन् । आकस्मिक रूपमा उपस्थित भएर सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएको घटनालाई छाड्ने हो भने उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्लाई औपचारिक रूपमा सम्बोधनसमेत गरेका छैनन् । राष्ट्रिय सभामा त झन् उपेक्षामा छ ।
गत १९ चैतमा सुरु भएर २७ चैतमा अन्त्य भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा ६ बैठक बसे । जसमा प्रधानमन्त्री शाह तीन बैठकमा उपस्थित भए । संसद्को रेकर्डअनुसार यो अधिवेशनमा उनी कुल तीन घण्टा ६ मिनेट संसद्मा बसे, तर सम्बोधन भने गरेनन् ।
प्रधानमन्त्री शाह १९ चैतमा बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा एक घण्टा ५५ मिनेट बसेका थिए । २२ चैतमा बसेको दोस्रो बैठकमा पनि पूरै समय २८ मिनेट उपस्थित भए । सो बैठकले सभामुखका रूपमा डोलप्रसाद अर्याललाई चुनेको थियो । २३, २४, २५ चैतको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी भएनन् । राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेको २७ चैतको संयुक्त बैठकमा ४३ मिनेट अर्थात् पूरै समय बसेका थिए । संयुक्त बैठकपछि प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिको सम्बोधनको प्रति टेबुल गर्न गएका थिए । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने समयसम्म अर्थात १२ मिनेट बसेका थिए । नयाँ संसद सुरु हुँदा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
२८ वैशाखदेखि जारी दोस्रो अधिवेशनमा गत मंगलबारसमेत गरेर प्रधानमन्त्री शाह चार दिन मात्रै संसद्मा उपस्थित भएका छन् । पहिलो अधिवेशनमा एक शब्द नबोलेका उनले दोस्रो अधिवेशनमा भने करिब ४० मिनेट सांसदहरूसँग सवालजवाफ गरे । तर, जवाफका क्रममा ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा परे । विपक्षी दलहरूले यसको विरोध मात्रै गरेनन्, प्रधानमन्त्रीले सदनलाई स्पष्टीकरण दिँदै माफी माग्नुपर्ने र उनको अभिव्यक्ति सदनको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग अहिले पनि गरिरहेका छन् ।
१७ जेठको त्यो अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यही दिन साँझ विज्ञप्तिमार्फत प्रस्टीकरण दिए पनि प्रधामन्त्री शाहले यस विषयमा सदन वा सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिएका छैनन् ।
दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भएनन् । २८ वैशाख ४ बजे बसेको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा भने उनी उपस्थित थिए । बैठकको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री शाहले नीति तथा कार्यक्रमको प्रति राष्ट्रपतिलाई पेस गरेका थिए । करिब डेढ घण्टा राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम वाचन गर्दा प्रधानमन्त्री ५५ मिनेट मात्रै बैठकमा बसे । बाँकी समय संसद्मै रहेको आफ्नो चेक्बरमा समय बिताए ।
२८ वैशाखमै साँझ ६ बजे बसेको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह बैठक सुरु भएको पाँच मिनेटपछि बैठक कक्षमा प्रवेश गरे । यो बैठकमा एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले नसुनी हिँडेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गरे र १०औं मिनेटमा बैठकबाट बाहिरिए । राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने समयसम्म उनी बैठकमा बसेनन् । त्यहाँबाट निस्केर उनी राष्ट्रिय सभा गएका थिए । राष्ट्रिय सभामा पनि उनले नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गरे । राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्दासम्म बसे । बैठकको पुरै समय तीन मिनेट उपस्थित भएर निस्केका थिए ।
त्यसपछिका बैठकहरूमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री निरन्तर अनुपस्थित रहेको भनेर प्रश्न उठाइरहे । सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिबारे पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिरहे । तर, प्रधानमन्त्री जवाफ दिन सदनमा गएनन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न, जवाफ दिन र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्न पनि प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा गएनन्, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पठाए । प्रधानमन्त्रीको जवाफविनै नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो ।
१५ जेठमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भए । उनी बैठक अवधिभर पूरै अर्थात् एक घण्टा ५० मिनेट बसेका थिए । १७ जेठमा ‘सरप्राइज’ दिँदै प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभामा देखिए । पूर्वजानकारी नदिई आएका उनले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन समय मागे । सभामुखले समय दिएपछि उनले रोस्टमबाट सांसदहरूको प्रश्न लिँदै जवाफ दिए । प्रधानमन्त्री र सांसदबिच करिब ४० मिनेट सवालजवाफ चलेको थियो । प्रधानमन्त्री भएको ६५औँ दिनमा शाह १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा समय लिएर उठेका विषयको जवाफ दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाँलले अहिले सरकारले संसद्लाई कम महत्व दिएको र संसदीय प्रक्रियालाई औपचारिकता हो भन्ने अर्थमा बुझेको देखिएको बताए । ‘हेर्दा प्रक्रियामुखी देखिए पनि औपचारिक भए पनि संसदीय अभ्यास लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिसाबले सुव्यवस्थित, परिपक्व अभ्यास हो । यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक लिएर तदअनुरूप व्यवहार गर्नुपर्छ । सरकारले काम गरेर मात्र पुग्दैन, कामको योजना पेस गर्ने, प्र्रगति पेस गर्ने ठाउँ पनि संसद् हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र सरकारको संसद्मा जति धेरै उपस्थित भयो, सांसदको कुरा जति धेरै सुन्यो, प्रश्नहरूको जवाफ जति दियो, त्यति नै सरकार बलियो र जवाफदेही हुने हो । सांसदले आमजनताको प्रश्न उठाएकाले सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । यसले सरकारको समय खेर जाँदैन, उपलब्धि हुन्छ । सरकारको लोकप्रियता बढ्छ ।’
फुयाँलले संसदीय प्रणाली भनेकै सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनु रहेको बताए । ‘हाम्रो प्रणाली नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो । माध्यम संसद् हो । संसद्को अधिवेशन चलेको वेलामा ‘इनजनरल’ पनि उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । त्यो राम्रो हुन्छ । त्यसमा पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बद्ध भएका वेला अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । आकस्मिक, शून्य, विशेष समयमा उठेका विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले निश्चित समयभित्र जवाफ दिनु कर्तव्य हो । कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
४३ दिनपछि सदनमा उपस्थित भए, तर बोलेनन्
४३ दिनपछि गत मंगलबार प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री शाह एक शब्द नबोली फर्किए । बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठकमा उनी बैठक चलेको दुई घण्टा ३४ मिनेटपछि प्रवेश गरेका थिए । राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली बोलिरहेको वेला प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सँगै बैठक कक्षमा प्रवेश गरेपछि एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले नियमापत्ति गरेका थिए । विशेष समय चलिरहँदा करिब २० मिनेट बसेर प्रधानमन्त्री शाह संसद्बाट बाहिरिएका थिए ।
एकपटक सांसद्को जवाफ दिए, त्यसमै विवादित भए
१७ जेठको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह पूर्वजानकारीविना नै प्रतिनिधिसभामा पुगेका थिए । उनले सभामुखसँग सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन समय मागे र प्रश्नोत्तर गरे । त्यसक्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले ‘कालापानी, लिपुलेकलगायत अन्य सीमा समस्या कहिले सम्बोधन हुन्छ’ भनेर सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक समस्या कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गर्ने बताए । ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ भारतले नेपालको जग्गा होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । त्यही भएर दुवै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौँ वा उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, त्यसलाई बसेर एउटा साथीका रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए । उनको यो अभिव्यक्ति विवादमा पर्यो । विपक्षीहरूले नेपालले कहिले भारतको भूमि मिच्यो, कहाँ–कहाँ मिच्यो भनेर प्रश्न उठाउँदै यो अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले सदनमै आएर माफी माग्नुपर्ने अडान हालसम्म राख्दै आएका छन् ।
