भट्टविरुद्ध ४७ करोड ७७ लाख बिगो दाबी
बिचौलिया दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा मतियार ठहर्याउँदै एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार पौडेलसहित ६ व्यक्ति र १० कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा विभागको पत्रका आधारमा ८ असारमा प्रहरीले पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध पाँचौँपटकसम्म म्याद थप गर्दै अनुसन्धान गरिएको थियो । अर्थमन्त्री हुँदा बिचौलिया भट्टसँग अनैतिक र गैरकानुनी साँठगाँठ तथा पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी लाभ दिलाएको र अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको हिस्सा लिएकोलगायत आरोप पौडेलमाथि लगाइएको छ ।
यसअघि बिमा, धितोपत्र, बैंकिङ र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी चार मुद्दा खेपेर कारागारमा रहेका भट्टविरुद्ध पनि पूरक अभियोगका रूपमा नयाँ मुद्दा दायर भएको छ । यस मुद्दामा भट्टविरुद्ध ४७ करोड ७७ लाख ६६ हजार २५० बिगो दाबी गरिएको छ ।
यो मुद्दा मुख्यतः श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिसँग जोडिएर दीपक भट्टसँग भएको सम्बन्ध तथा कारोबारका आधारमा लगिएको छ । दीपक भट्ट र नेता पौडेल सञ्चालक रहेको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि तथा भट्ट नै सञ्चालक रहेको अर्को कम्पनी हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि, ऋषिराज मोर, सुलभ अग्रवाल, शुभी अग्रवाल, उपेश बस्नेत, फेवा डेभलपर्स प्रालि, वेगनास डेभलपर्स प्रालि, रिजेन्ट कोर्ट प्रालि, अल्फा डेभलपर्स प्रालि, श्रीनगर डेभलपर्स प्रालि, डेल्टा डेभलपर्स प्रालि, लेखनाथ डेभलपर्स प्रालि र कान्तिपुरी रिसोर्ट प्रालि पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । यीमध्ये भट्ट, हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि, शुभी, उपेश र विष्णु पौडेलबाहेक अन्यलाई सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
हिमालयन एसेस्ट प्रालिमा लगानी देखाई श्रीराम टोबाकोबाट लाभांश प्राप्त गरेको रकम २६ करोड ८७ लाख ६६ हजार २५० र विष्णु पौडेलसँग मिलेर श्रीराम टोबाको प्रालिको उच्च मूल्यको सेयरलाई न्यून मूल्यमा प्राप्ति गर्ने तथा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति ढाकछोप गर्ने माध्यम बनाएको रकम २६ करोड ८७ लाख ६६ हजार २५० लाई जोडेर भट्टविरुद्ध संयुक्त बिगो कायम गरिएको छ । पौडेलले श्रीराम टोबाकोको उच्च मूल्यको सेयरलाई न्यून मूल्यमा दीपक भट्टको कम्पनी हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई दिलाई भट्टलाई कसुरबाट प्राप्त गैरकानुनी सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने एवं छल्ने वातावरण निर्माण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको मतियारको कार्य गरेको विभागको ठहर छ ।
कानुनी व्यक्तिको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिविरुद्ध २० करोड ९० लाख, कसुरबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई सहकारीको आवरणमा तहीकरण गरेर स्वरूप परिवर्तन गरेकामा शुभी अग्रवालविरुद्ध १३ करोड ३३ लाख ५६ हजार १३६ बिगो कायम गरिएको छ ।
विष्णु पौडेलविरुद्ध के छ अभियोग ?
मूल रूपमा प्रतिवादीहरूले गरिदिएको लिखित बयान र अरू सहायक प्रमाणका आधारमा विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा लगिएको छ । अदालतमा दायर अभियोगअनुसार श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिका सञ्चालकहरू र पौडेलबिच भेटघाट भएको बयान कागजातबाट खुलेको छ । पौडेल र श्रीराम टोबाकोका सञ्चालक कमलकिशोर मालपानीबिच मोबाइल कल आउने–जाने अवस्थासमेत देखिएको छ । मालपानीसहितका सञ्चालकहरूले आफ्नो उद्योगमा भएका समस्या पौडेललाई बताएपछि उनले मालपानीलाई दीपक भट्टसँग भेट गराइदिएका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागदेखि सबै निकायहरूमा जे–जे काम गर्नुपर्ने हुन्छ, ती सबै काममा सहजीकरण हुने, तर त्यसबापत दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाकोको सेयर दिनु भनी पौडेलले भट्टसँग सहजीकरण गरेका थिए । यसपछि श्रीरामको सेयर भट्टलाई बिक्री गरिएको थियो ।
त्यस्तै, सुपारी आयात सहज बनाउने, जनकपुर चुरोट कारखानाको ब्रान्ड श्रीराम टोबाको कम्पनीलाई दिलाउने आश्वासन पौडेलले दिएको कागजी बयान श्रीराम टोबाकोका सञ्चालक चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले विभागलाई दिएका छन् । यी आरोपहरूमाथि पौडेलले भने इन्कारी बयान दिएका थिए । तर, श्रीराम टोबाकोका सञ्चालकद्वयले नै २० प्रतिशत सेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिनु भनेको, भट्टसँग भेट गराएकोलगायतका बयान दिएको अवस्थामा पौडेलको इन्कारी बयान खण्डित भई कसुरमा संलग्नता पुष्टि भएको देखिने अभियोगमा छ ।
मालपानी र शर्माको बयान कागजअनुसारको सुपारी आयातमा पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सहजीकरण गरेको देखिएको छ । मालपानी र शर्मा नै लगानीकर्ता रहेका स्याफ्रोन सिके इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका नाममा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० लाख कित्ता सेयर खरिद गर्दासमेत तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले सहजीकरण गरेका थिए । पौडेल अर्थमन्त्री भएको अवधिमा नै नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई सञ्चालन इजाजत दिइएको थियो । पौडेल नै अर्थमन्त्री हुँदा श्रीराम टोबाकोले बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न पाएकोसमेत देखिएको आरोपपत्रमा छ । सञ्चालकद्वय शर्मा र मालपानीको बयान तथा कागजअनुसार न्यून मूल्यमा श्रीराम टोबाकोको २० प्रतिशत सेयर अवमूल्यन गरी भट्टलाई बिक्री गरिएको थियो । यसपछि अस्वाभाविक लाभांश वितरण भएको थियो ।
‘विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिवादी दीपक भट्टले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) विपरीतको कसुरको मतियार भएको पुष्टि हुन आएकोले बिगो रु. २० करोड ९० लाख कायम गरी प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) विपरीतको कसुरको मतियार र सोही ऐनको ३ (२) बमोजिम सहयोग तथा मद्दत पुर्याउने कार्य गरेको कसुर स्थापित हुन आयो,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
आठ कम्पनीमार्फत ललितपुरमा दीपक भट्टले किने १५६ रोपनी जग्गा, जफतको माग दाबी
विभिन्न कम्पनीमार्फत दीपक भट्टले ललितपुरको लामाटारमा १५६ रोपनी जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ । फेवा डेभलपर्स प्रालि, वेगनास डेभलपर्स प्रालि, रिजेन्ट कोर्ट प्रालि, अल्फा डेभलपर्स प्रालि, श्रीनगर डेभलपर्स प्रालि, डेल्टा डेभलपर्स प्रालि, लेखनाथ डेभलपर्स प्रालि र कान्तिपुरी रिसोर्ट प्रालिका नाममा लामाटारमा १५६ रोपनी तीन आना जग्गा देखिएको हो । जग्गाधनी कम्पनीहरूमा दीपक भट्ट एकल सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको लगानी देखिएको छ । तर, ती जग्गा खरिद गरेको रकमको स्रोत नभेटिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ती जग्गा जफतको माग दाबी मुद्दामा गरिएको छ ।
बिमा र धितोपत्रको कसुरमा धरौटीमा छाड्ने आदेश
बिचौलिया दीपक भट्ट र व्यापारी सुलभ अग्रवाललाई धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुरमा धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले बिहीबार साता लामो सुनुवाइपछि थुनछेक आदेश दिएको हो । न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले बिमासम्बन्धी कसुरमा अग्रवालसँग दुई करोड तथा अग्रवालसँग डेढ करोड धरौटी माग गरेको हो । त्यस्तै, धितोपत्रको कसुरमा अग्रवाललाई डेढ करोड तथा भट्टसँग एक करोड धरौटी माग भएको छ । नक्कली अशंबन्डा गरेर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर बिक्री गरेको धितोपत्रसम्बन्धी अर्को मुद्दामा सुलभसँग अदालतले दुई करोड ३० लाख धरौटी माग गरेको छ ।
