टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा तथा सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई सजाय सुनाएको छ । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भने सफाइ दिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत सिधै खरिद प्रक्रियामा लगेको भन्दै दोषी ठहर भएका तीनैजनालाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजारका दरले जरिवानाको सजाय तोकिएको छ । अध्यक्ष झा प्राधिकरण अध्यक्ष भएका कारण उनलाई कैद सजाय ६ महिना थपिएको छ ।
विशेषका सदस्यहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले ४ दिन हेर्दाहेर्दैमा राखी पाँचौ दिन फैसला दिएको हो । १ जेठ ०८२ मा दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री बस्नेतसमेत १८ प्रतिवादी थिए । बस्नेतसहित १५ जनाले सफाइ पाएका छन् ।
सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्देशन भएकोमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा लैजानुअघि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद नियमावली २०७३ ले निश्चित गरेका सम्भाव्यता अध्ययन, खरिद गुरुयोजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विस्तृत लागत अनुमान र त्यसको लाभ लागत विश्लेषणजस्ता आधारभूत कार्यहरू गरिनुपर्नेमा सो नभएको भन्दै झा, ज्ञवाली र उप्रेतीलाई दोषी ठहर गरेको हो । मन्त्रालयबाट भएको निर्देशनलाई मात्र आधार बनाएर १७ असोज ०७४ मा पत्र प्राप्त भएसँगै १८ गतेको बैठकबाट निर्णय गरेका थिए ।
‘..पत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मित्तव्ययी रुपमा गर्ने र प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका कानूनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कुरामासमेत जोड दिएको अवस्था भए पनि यी प्रतिवादीहरूले सीधै निर्णय गराइ खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याएको भन्ने निजहरूको सो क्रिया प्रथम दृष्टिमै बदनियतपूर्ण देखिन आयो,’ संक्षिप्त फैसलामा छ ।
अख्तियारले बिगोका रुपमा सम्झौताअनुसारको पूरै रकम दाबी गरे पनि एक तिहाइ मात्र भुक्तानी भएको थियो । साथै, प्राप्त सबै उपकरण प्रभावग्राही नै भएको सन्दर्भमा बिगो नै नखुलेको भनी अदालतले मानेको छ । यस अवस्थामा कसूर गर्दाको परिस्थिति तथा सजायको उद्देश्य समेतलाई दृष्टिगत गरी सजाय तोकेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामोक्स प्रणाली खरिद कार्यमा डिपिआर भ्रष्टाचार भएको दाबी अभियोगपत्रमा थियो । खरिदअघि डिटेल्ड निड बेस्ड इस्टिमेट तयार नगरी योग्यता नपुग्ने प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयार गरी आरपिएफमा सहभागी गराइ छनौटसमेत गराइ अनियमितता गरेको दाबी थियो ।
यसअघि सर्वोच्चबाट भएको फैसलाविपरित हुनेगरी गैरकानूनी रुपमा नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पाउनेगरी संरचना स्थापनाका लागि राज्यको सम्पत्ति नोक्सानी गरेको अख्तियारको आरोप थियो । ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएकोमा प्रणाली खरिद भए पनि सम्झौताअनुसार सञ्चालन लगायतका कार्यहरू भने सम्पन्न भएका थिएनन् ।
यस मुद्दामा अख्तियारले विज्ञका रुपमा इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका सहप्राध्यापक डा. सञ्जीवप्रसाद पाण्डे, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक रोजाकिरण वासुकला र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक आनन्द निरौलासमेतलाई राखेको थियो । उक्त समूहले आपूर्ति भइ जडान भएका र भण्डारण गरिएका सामग्रीहरूको सम्बन्धमा स्थलगत रुपमा नापजाँच तथा परीक्षणसमेत गरेर प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमा ‘कैफियतमा उल्लेख भएबाहेक सामान तथा उपकरणहरू प्रभावग्रही भएको पाइएको’ उल्लेख थियो भने कैफियतमा सफ्टवेयरहरू हस्तान्तरण तथा सञ्चालनमा आउन बाँकी रहेको विवरणससिहतको व्योहोरा उल्लेख भएको थियो ।
अख्तियारको अभियोजन विरोधाभाषयुक्त
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोजनमाथि विशेषले प्रश्न गरेको छ । सर्वोच्चबाट भएका यससम्बन्धि दुई फैसलामध्ये एउटालाई भ्रष्टाचारको विषय बनाएको र अर्को कार्यान्वयन हुँदा त्यसलाई नबनाएको भन्दै संक्षिप्त आदेशमा टिप्पणी गरेको हो ।
विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका सबै आदेशहरू पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य बन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । तर, समान प्रकृतिका दुईवटा आदेशमध्ये एउटा आदेशको कार्यान्वयनमा जोड दिने अभियोजन पक्षले अर्को आदेशको कार्यान्वयन गरिएको विषयलाई भ्रष्टाचारको विषय बनाउने कुरा आफैमा विरोधाभाषयुक्त देखिन्छ ।’
सर्वोच्चले ०७५ मा दर्ता रिटमाथि खरिद प्रक्रियाको वैधतासम्बन्धमा फैसला गरेको थियो । निवेदक कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्ससँगै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता गरेर अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गराउन परमादेश जारी भएको थियो । यसैगरी ०६९ मा दर्ता रिटउपर भने कल डिटेल र एसएमएस विवरणमा अनियन्त्रित पहुँच भइ नागरिकको गोपनीयताको हक हनन् हुनसक्ने भएकोले व्यक्तिको गोप्य सूचनामा कसैको पनि गैरकानूनी पहुँच प्राप्त नगर्नेगरी रोकथामको व्यवस्था गर्न भनिएको थियो । साथै, यस विषयमा आवश्यक कानून बनाउन ध्यानाकर्षण गरि निर्देशनसमेत जारी भएको थियो ।
यी दुवै रिटमध्ये गोपनीताबारेको रिटमा भनिएजसरी इलिगल बाइपास डिटेक्सन, सेवाको गुणस्तरजस्ता विषय पनि भ्यानराइजसँगको सम्झौतामा उल्लेख थियो । यसरी व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत पहुँच हुने अवस्था सिर्जना हुनजाने अवस्था नदेखिने फैसलामा छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘..उल्लिखित आदेश कार्यान्वयनका क्रममा भए गरेको कार्यका हकमा सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूले त्यसबाट अतिरिक्त लाभ लिएको वा लिए खाएको वा त्यसमा बदनियत तत्व अन्तरनिहित रहेको वा आपसी मिलेमतोमा हानी नोक्सानी पुर्याउने गरी कार्य भएको, त्यसका लागि आपसमा सूचना आदान प्रदान गरेको वा संवाद भएको भन्ने स्पष्ट रुपमा देखाउन नसक्दासम्म त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचारको संज्ञा दिनु न्यायिक मूल्य मान्यता र न्यायिक अभ्यास तथा फैसला सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जान्छ ।’
मन्त्री बस्नेतलाई सफाइ दिनुका आधार यस्तो
नीतिगत रुपमा निर्देशन दिए पनि सम्बन्धित संस्थाले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नु अघि तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार र कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने तयारीको समग्र पक्षमा विज्ञता र स्वायत्तताको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा मन्त्रालय र मन्त्रीबाट रोकावट भएको देखिएन । बस्नेत निर्देशनपछिका कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्न भएको अवस्था छैन । खरिद प्रक्रियाबाट यी प्रतिवादीले व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार अभियोजन पक्षबाट पेस हुन सकेको छैन ।
अधिकांश प्रतिवादीलाई सफाई दिनुका आधार
– सर्वोच्चकै आदेशानुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढेको
– खरिद प्रक्रिया पछिका काम कारवाहीमा प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार गरी अनियमितता गरेको भन्ने स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको
– सम्झौताअनुसार भ्यानराइज सोलुसन्स कम्पनीबाट आपूर्ति भइ जडान र भण्डारण भएका सामान तथा उपकरणका गुणस्तर प्रभावग्राही भएको विज्ञहरूको प्रतिवेदन
– सम्झौताबमोजिम आंशिक रकम मात्र भुक्तानी भएको
