प्रधानमन्त्री बालेन सरकारका एक सय दिनमा कृषि मन्त्रालयले ८९ हजार एक सय ९४ मेट्रिकटन रासायनिक मल अनुदानमा बिक्री–वितरण गरेको छ । शनिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सो अवधिमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सो परिमाणको रासायनिक मल अनुदानमा बिक्री–वितरण गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले ०८२ चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ५३ हजार सात सय १६ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ३५ हजार चार सय ७८ मेट्रिकटन रासायनिक मल अनुदानमा बिक्री–वितरण गरेको जनाइएको छ । सरकारले रासायनिक मल वितरक कम्पनीहरूलाई प्रदान गरिने रकम निकासालाई व्यवस्थित, वस्तुपरक र व्यावहारिक गराउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन कार्यविधि),२०८३ समेत जारी गरेको छ ।
त्यसैगरी, चालू आवमा १३ वटा चिनी मिलमा उखु क्रसिङ गराएका करिब ६८ हजार किसानलाई सरकारले प्रतिक्विन्टल ६ सय २० रुपैयाँअनुसार मिलले भुक्तानी गर्नुपर्ने दुई करोड २१ लाख क्विन्टलबापतको रकम १३ अर्ब ७६ करोड भुक्तानीमा सहजीकरण गरिएको जनाइएको छ । साथै, हालसम्म भुक्तानी गरिनुपर्ने रकमको करिब ९२ प्रतिशत मिलबाट भुक्तानी भएको दाबी गरिएको छ ।
बाँकी किसानको पनि खातामा देखिएको समस्या सम्बोधन गरी भुक्तानीका क्रममा रहेको र केही दिनभित्रै शतप्रतिशत भुक्तानी हुने बताइएको छ । यसैगरी, सरकारले दिने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँअनुसार एक अर्ब ५२ करोड रकम आठवटा कोलेनिकामा गइसकेको र २५ असारभित्र सबै किसानको खातामा भुक्तानी हुने जनाइएको छ ।
यस्तै, चालू आवको माघ समान्तसम्म बाली बिमातर्फ करिब पाँच करोड, पशुपक्षी तथा मत्स्यतर्फ बिमा प्रिमियममा एक अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी १७ करोड असार २० गतेभित्र भुक्तानी हुने प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
दुग्ध किसानको ३५ करोड भुक्तानी
मन्त्रालयका अनुसार २० वैशाखदेखि १५ असारसम्म ३५ करोड भुक्तानी गरिएको छ । ६ महिनाको भुक्तानी अवधिलाई तीन महिनामा झारिनुका साथै वैशाखसम्म ६८ करोड बक्यौता भुक्तानी ४५ करोडमा ल्याइएको र भुक्तानी अवस्था सहज बन्दै गइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
यसैगरी, कर्मचारीले लिँदै आएको कानुनविपरीतको दुध–घिउ लिने सुविधा कटौती गरी संस्थानलाई वार्षिक तीन करोड व्यायभार कम गराइएको बताइएको छ । दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री साबिकभन्दा ५० प्रतिशत, राजस्व २० लाखले वृद्धि भएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । रोकिएको आइसक्रिम उत्पादन सुचारु भएको छ ।
सयदिने उपलब्धिमा खाडी मुलुकमा वार्षिक न्यूनतम ५० मेट्रिकटन घिउ निर्यात गरी पाँच करोडको निर्यात हुने सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको उल्लेख छ । साथसाथै, किसानले प्राप्त गर्दै आइरहेको दुधको मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँलाई ६६ कायम गरी किसानलाई राहत दिन खोजिएको दाबी गरिएको छ ।
चीनसँग डेरी पूर्वाधारका लागि पहल
मन्त्रालयले चीन सरकारसमक्ष किसान तथा प्राविधिकका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिमका लागि प्रस्ताव गरेको छ । साथै, दुग्ध विकास संस्थान बालाजुको उद्योग पुनर्संरचना गर्न एक अर्ब ४४ करोड सहयोग उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।
