सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको तीन सातापछि प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल सुरु हुने भएको छ । त्यसका लागि २३ असार बिहान ११ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको छ ।
बजेटसँगै अर्थसम्बन्धी विधेयक र विनियोजन विधेयक बैठकमा टेबुल गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बताए । यसअघि बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भए पनि टेबुल गरिएको छैन । बजेट सार्वजनिक भएसँगै टेबुल हुनुपर्ने अर्थ र विनियोजन विधेयक पनि प्रदेश सभामा टेबुल भएका छैनन् ।
बजेटलाई लिएर सत्तापक्षमै तीव्र असन्तुष्टि र विरोध रहेकाले बजेट पारित हुनेमा भने संशय छ । बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सत्तारूढ एमालेको तयारी छ । एमाले प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले बजेट टेबुल भएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिने बताए । संसदीय दलको बैठकले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि बजेट टेबुल नभएकाले अहिलेसम्म प्रस्ताव दर्ता नगरेको उनले बताए ।
‘यही अवस्थामा बजेट पारित हुन दिन्नौँ, सरकार संशोधन गर्न तयार नभए बजेट पास हुन्न,’ मल्लले भने, ‘बजेटका मूल्य, मान्यता, सुशासन, योजना छनोटको मापदण्ड सबै उल्लंघन गरेर बजेट ल्याइएको छ । एमालेले यसलाई स्वीकार गर्दैन ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बजेट फरक आएको उनले बताए ।
आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत १ असारको मध्यराति ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । सत्तापक्षमै तीव्र विरोध र असन्तुष्टिका कारण अप्ठेरो पर्ने भएपछि अहिलेसम्म बजेटमाथि छलफल सुरु हुन नसकेको हो । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसभित्रै पनि बजेटप्रति सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । एमाले तयार नभए बजेट सभाबाट बजेट पारित हुने सत्तापक्षमा अंकगणित छैन ।
प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारले बिचौलियामुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै बजेटका विकृतिबारे संसद्मा प्रतिपक्षले सशक्त रूपमा आवाज उठाउने बताए । उनले प्रतिपक्ष बजेटमा सहमतिमा आएको भनेर सरकारले गलत हल्ला गरिरहेको बताए ।
मन्त्री धामीले चालू र पुँजीगत तथा मन्त्रालयगत बजेटविनै बजेटको आकार मात्र प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट निर्माणका क्रममा भागबन्डाको विषयमा एमाले र कांग्रेसबिच मदभेद देखिएको थियो । जसले गर्दा मध्यराति मात्र बजेट आयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने बजेट पारित हुने दाबी गरेका छन् । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले केही असन्तुष्टि देखिए पनि बजेट पारित हुने बताए ।
