दुईतिहाइनजिकको जनादेशसहित बनेको सरकार सय दिन पूरा गर्दा संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व, विधायन प्रक्रिया र राजनीतिक समन्वयमा भने चुकेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूमा जवाफदेहिताको अभाव र संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति तथा न्यून विधेयक दर्ताले सरकारको कार्यशैली आलोचनामा परेको छ । संविधान संशोधनको बहस अघि बढे पनि संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन, विधायन र सुशासनका क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री नियमित संसद्मा उपस्थित भएनन्, सांसदका प्रश्नको समयमै जवाफ दिएनन् र दिएका जवाफमाथि उठेका जिज्ञासाको स्पष्ट उत्तरसमेत दिन सकेनन् । मन्त्रीहरू पनि संसद्प्रति अपेक्षित रूपमा जवाफदेही नदेखिएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले नै सबै मन्त्रीलाई सांसदले उठाएका विषयमा अनिवार्य रूपमा जवाफ दिन निर्देशन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विश्लेषकहरूले सरकार र संसद्बिचको सम्बन्धमा दूरी बढ्दै गएको तथा संसदीय अभ्यास कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
२१ फागुनको निर्वाचनमा १८२ सिटसहित झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरी १३ चैतमा सरकार बनाएका रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्को अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १९ चैत बिहीबार २ बजे बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । २७ चैतसम्म चलेको पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन नै गरेनन् । नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्तो विरलै पाइन्छ ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिचको दूरी बुझ्न १६ असारमा राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष नारायण दाहालले आकस्मिक, शून्य, विशेष तथा प्रदेश सरोकारका समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले अनिवार्य रूपमा संसद्मै जवाफ दिन निर्देशन दिएको घटना पर्याप्त छ । ‘राष्ट्रिय सभाको बैठकमा माननीय सदस्यहरूले आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय र प्रादेशिक सरोकारका समयमा उठाएका विषयको जवाफ सभामा दिन नेपाल सरकारका सम्बन्धित सबै माननीय मन्त्रीहरूलाई निर्देशन गर्दछु,’ अध्यक्ष दाहालको रुलिङ थियो ।
सदन छलेर अध्यादेश ल्याउने विषय झनै आलोचित रह्यो । सरकारले ८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर १७ गते २ बजे बस्ने गरी दोस्रो (बजेट) अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्यो । राष्ट्रपतिले भोलिपल्ट ९ गते सरकारको सिफारिसअनुसार अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरिदिए । १० गते सरकारले विशेष कारणवश भन्दै अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस गर्यो । राष्ट्रपतिले सोही दिन १७ गतेलाई आह्वान गरेको अधिवेशन स्थगित गरिदिए ।
त्यसलगत्तै सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहका लागि जरुरी रहेको भन्दै आठवटा अध्यादेश ल्यायो । संवैधानिक परिषद् विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकोमा सरकारले हुबहु पठाएपछि प्रमाणीकरण गरेका थिए । सदन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । अध्यादेश ल्याइसकेपछि सरकारले २८ वैशाखका लागि अधिवेशन आह्वान गर्यो ।
बजेट अधिवेशनअघि अध्यादेश ल्याएर विवादमा परेको सरकारको बजेट अधिवेशनमा सदनसँग सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रह्यो । अधिवेशनको पहिलो दिन २८ वैशाखमै राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा प्रधानमन्त्री छोडेर हिँडेको, राष्ट्रिय पोसाक नलगाएको प्रश्न उठेपछि बालेन १५ दिनसम्म सदनमै आएनन् । २८ वैशाखमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका उनले त्यसपछिका सबै प्रक्रियाबाट आफूलाई टाढै राखे । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मेवारी दिए । प्रधानमन्त्री नै चाहिने भनेर विपक्षीले अवरोध, नाराबाजी गर्ने अवस्था बन्यो ।
सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतम र अर्थमन्त्री वाग्लेले संवाद गरे पनि विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री नै चाहिने अडानमा रहिरहे । विपक्षीको अवरोधकै बिच नेपाली संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफविनै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा पनि विपक्षीबाट अवरोध भएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल प्रधानमन्त्री भेट्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै पुगे । प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा आउने जवाफ दिए । विपक्षीले मिति नै मागेर अवरोध गरिरहे । यसबिचमा केही विधेयक सदनमा पेस हुने र एउटा पारित नै भयो । प्रधानमन्त्री खोज्दै विपक्षीले अवरोध गरिरहने र सत्तापक्षले पेलेर चलाउने परिस्थिति बन्यो । विपक्षीको निरन्तर अवरोधका बिच सत्तापक्षले प्रधानमन्त्री एक हप्ताभित्र सदनमा आउने जानकारी गराएपछि १२ जेठमा अवरोध हट्यो ।
१५ जेठमा अर्थमन्त्रीले बजेट वाचन गर्दा प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भए । १७ गते प्रधानमन्त्री शाह आकस्मिक रूपमा सदनमा देखिए । सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिन समय मागे । जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा विवादमा तानिए । विपक्षीहरूले कहाँ–कहाँ मिचेको छ भनेर प्रश्न उठाए । होइन भने अभिव्यक्ति सच्याएर सदनबाट माफी माग्नुपर्ने अडान लिए ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको असर प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि पर्यो । सोही दिन नियमावली पारित गर्दा सदनभित्र सांसदहरू धकेलाधकेल, कुर्सीमाथि चढ्ने, सभामुखको आसनतिर प्रहार गर्नेजस्ता अमर्यादित गतिविधि भए । विपक्षीको नाराबाजी र बेल घेराउका बिच सभामुखले सभाको बहुमतबाट प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा पारित गराए ।
त्यसयता सदन लगातार अवरुद्ध भइरह्यो । बजेटको छलफल प्रभावित भयो । सत्ता र प्रतिपक्षबिच समन्वयकर्ताको अभाव सदनले महसुस गर्यो । विगतमा ठुलाठुला मतभेद फुकाउने नेतृत्व सदनभित्र भए पनि अहिले त्यो अभाव खड्कियो । सदन बन्धक नै बन्यो । सरकारले गतिरोध हटाउन सकेन । प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, यसपटक राष्ट्रिय सभा पनि अवरुद्ध बन्न पुग्यो । विपक्षी प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने अडानमा रहे भने सत्तापक्ष त्यो मान्न तयार भएन । परराष्ट्र मन्त्रालयले क्रस बोर्डर अकुपेसनलाई प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेको भनेर प्रस्टीकरण दिइसकेको तर्क गर्दै आयो । हरेक दिन बैठक सुरु हुने र विपक्षीले अवरोध गरिरहने क्रम चल्यो ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सदन बन्धक बनेको र बजेटको छलफल प्रभावित भएपछि सत्तारूढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पहिलोपटक सर्वदलीय बैठक बोलाए । २५ जेठको बैठकमा लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रस्टीकरण दिने र त्यतिले नपुगे आफू दिन तयार रहेको विकल्प अघि सारे । विपक्षीले प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा उनले नै प्रस्ट्याउनुपर्ने अडान लिए । भोलिपल्ट जवाफ दिन परराष्ट्रमन्त्री सदन पुगे, तर अवरोधले बैठक स्थगित हुँदा जवाफ दिन पाएनन् ।
२७ जेठको बिहान रविले बैठक सुरु हुनअघि विपक्षी दलका नेताहरूसँग सदनमै छलफल गरे । सदनलाई बन्धक नबनाउन अनुरोध गरे । कांग्रेस र नेकपा परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ सुन्ने, तर आफ्नो अडान सदनमा राख्दै बजेटको छलफलमा भाग लिने गरी तयार भएपछि अवरोध हट्यो । त्यसयता विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने भनेर हरेक बैठकमा उठाइरहेका छन् । १७ गतेपछि प्रधानमन्त्रीले सदन टेकेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन तथा सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि थुप्रै कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व भए पनि सरकारले सदनमा विधेयक ल्याएको छैन । बजेटआश्रित र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकबाहेक जम्मा दुईवटा विधेयक मात्रै दर्ता गरेको छ । जसमा एउटा संशोधन विधेयक छ । जबकि सयभन्दा बढी कानुन तत्कालै बनाउनुपर्ने जरुरी छ । सरकार विगतजस्तै मस्यौदाको प्रक्रियामै अल्झिएको छ ।
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ संसद्को वर्तमान अवस्था सभामुख, सरकार र सांसद– तीनै पक्षको कमजोरीका कारण भद्रगोल बनेको बताउँछन् । ‘सभामुखको भूमिका प्रभावकारी देखिएन । नियमावलीको समेत अन्यथा व्याख्या भइरहेको छ । सरकारले संसद्लाई आवश्यक महत्व दिएको छैन, सांसदहरूको व्यवहार पनि त्यहीअनुसार छ । संसदीय अभ्यास, नियमावली र संविधानको पर्याप्त ज्ञान नै नभएजस्तो देखिन्छ । उटपट्याङ प्रश्न उठाइन्छ । सभा सभामुखले सञ्चालन गर्ने कि सांसदले ? मैले अहिलेसम्म यस्तो भद्रगोल संसद् देखेको थिइनँ,’ उनले भने ।
गुरुङका अनुसार सदनभित्र उत्पन्न विवाद व्यवस्थापनमा सभामुखको भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर, त्यसअनुसार सक्रियता देखिएको छैन । ‘सभामुखले संसदीय दलका नेता, मुख्य सचेतक, संसदीय मामिलामन्त्री तथा विपक्षी दलसँग नियमित संवाद र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीकहाँ दौडिने होइन, आफ्नो संवैधानिक मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । अहिले त्यो नहुँदा सदनमा अव्यवस्था देखिएको छ । कसैले शोक प्रस्तावका नाममा विरोध गरिरहेको छ, कसैले मौनधारण गरेको छ, कोही प्लेकार्ड बोकेर उभिएको छ । यसरी संसद् चल्दैन,’ उनले थपे ।
उनका अनुसार संसद्भित्र समन्वयको पूर्ण अभाव देखिएको छ । ‘सभामुखले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सकेका छैनन् । सांसदहरू पनि आफ्नो भूमिकामा कमजोर देखिएका छन् । आवश्यक ज्ञान र तयारीको अभाव देखिन्छ,’ उनले भने । संसदीय समितिहरू पनि अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
नियमावलीमै विधेयकबाहेक अन्य विषयमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य नगरिएकाले संसद्ले आफ्नै भूमिका कमजोर बनाएको उनको बुझाइ छ । ‘संविधानअनुसार सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा पहिले संसदीय समिति गठनको माग गरिन्थ्यो, अहिले आफ्नै सरकारमाथि प्रश्न उठ्दा त्यसो गरिएन । गृहमन्त्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएन । सरकार पारदर्शी र उत्तरदायी हुन सकेको छैन । संसद्लाई सरकारले हेपेको स्पष्ट देखिन्छ,’ उनले भने ।
सत्तापक्षका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी भने संसद्को पहिलो सय दिन सिकाइ र अभ्यासका हिसाबले उपलब्धिमूलक रहेको बताउँछन् । ‘धेरै सांसद नयाँ हुनुहुन्थ्यो, केही मात्र पुराना हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले पहिलो सय दिन सिकाइको चरणका रूपमा हेर्नुपर्छ । सत्तापक्षको भूमिकाबाट हेर्दा सदनलाई सफल बनाउन सकारात्मक भूमिका खेलेका छौँ । यद्यपि, सुधारका धेरै पक्ष अझै बाँकी छन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकार र संसद्बिच आवश्यक समन्वय भइरहेको छ । ‘सरकारका तर्फबाट आवश्यक अधिकांश विधेयक आए । मन्त्रालयगत जवाफ पनि प्रस्तुत भए । मन्त्रीहरूको उपस्थिति पनि सन्तोषजनक रह्यो । यद्यपि, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन थप प्रयास आवश्यक छ,’ उनको भनाइ छ ।
नयाँ संरचना भएकाले समन्वय संयन्त्र अझै विकासको क्रममा रहेको उनले बताए । ‘सदनको नियमावली तयार भइसकेको छ । अब समन्वयका संयन्त्रहरू थप व्यवस्थित बन्दै जाँदा संसद् सञ्चालन अझ सहज र प्रभावकारी हुनेछ,’ उनले भने । बुर्लाकोटीले संसद् सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको साझा थलो भएकाले अल्पमतका आवाजलाई पनि सुनिएको दाबी गरे । ‘प्रतिपक्षबाट आएका सकारात्मक विषयलाई पनि सदनले ग्रहण गरेको छ र आगामी दिनमा पनि गर्नेछ,’ उनले थपे ।
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्याल भने सरकार संसद्प्रति पर्याप्त उत्तरदायी र जवाफदेही बन्न नसकेको बताउँछिन् । ‘सुरुका दिनमा मन्त्रीहरू बैठकमा आउँदैनथे । बैठक सञ्चालनका लागि एकजना मन्त्री मात्र उपस्थित हुने अवस्था थियो । मन्त्रालयगत जवाफ पनि दिइएन । अहिले केही सुधार भए पनि सबै मन्त्रालयबाट अपेक्षित जवाफ आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘महिनामा एकपटक हुने प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसमेत प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्नुभयो । यसबारे पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ भएन ।’
उनका अनुसार दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै सरकारले संसद्लाई विश्वास नगरेको देखिन्छ । ‘संसद्मा सरकारको स्पष्ट बहुमत छ । तैपनि प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न रुचाउनुहुन्छ । कर्मचारी र शिक्षकसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा पनि भइरहेको छ । यति बलियो बहुमत हुँदाहुँदै संसद्प्रति विश्वास नदेखाइनु आश्चर्यजनक छ । अहिले विपक्षीले विधेयक रोक्ने अवस्था पनि छैन, तर सरकार संसद्बाट भाग्न खोजेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भनिन् । अर्यालले सत्तापक्षमा प्रतिपक्षका सुझावप्रति असहिष्णुता बढेको टिप्पणी पनि गरिन् । ‘हामी सत्तामा हुँदा प्रतिपक्षका सकारात्मक सुझाव समेट्नुपर्छ भन्ने सोच्थ्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले भने सत्तापक्षले आफूले ल्याएको मात्र सही ठान्ने र अरूको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो संसदीय संस्कृतिका लागि राम्रो संकेत होइन ।’
