अमेरिका, इजरायल र इरानबिचको २०२६ को युद्धका क्रममा साउदी अरबले आफूलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा पाएको थियो । भविष्यमा यस्तै जोखिम आउला भनेर साउदी अरबले वर्षौंदेखि विदेश नीतिमार्फत तयारी गरिरहेको थियो । इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरूले साउदी ऊर्जा प्रतिष्ठान र राजधानी रियादमा रहेका अमेरिकी दूतावाससम्म निसाना बनाए । आफू निसानामा पर्दासमेत साउदीले औपचारिक रूपमा युद्धमा प्रवेश गर्न अस्वीकार गरिरह्यो । त्यस्तै, उसले आफ्नो भूमिबाट इरानविरुद्ध अमेरिकी आक्रमण गर्ने अनुमति दिन पनि अस्वीकार गर्यो । साथमा उसले लडाइँ अवधिभर तेहरानमा प्रत्यक्ष च्यानलमार्फत संवाद कायम राख्यो । त्यस्तै अप्रिलमा युद्धविराम लागू भएसँगै साउदी अधिकारीले आफ्ना इरानी समकक्षीसँग पुनः संलग्न हुने तत्परता देखाए ।
साउदी अरबका पछिल्ला कूटनीतिक गतिविधि हेर्दा उसले भविष्यमा गम्भीर संकटका समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सुरक्षा दिनेछ भन्ने विश्वास गुमाएजस्तो देखिन्छ । केही समयदेखि साउदी त्यही निष्कर्षमा काम गरिरहेझैँ देखिन्छ । साउदीले यस्तो मूल्यांकन इरान युद्धभन्दा पहिले नै गरिसकेको थियो । सन् २०१९ मा साउदी अरबको ‘अब्काइक तेल प्रशोधन संयन्त्र’मा ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमणपछि अमेरिकाले सीमित प्रतिक्रिया दिएपछि साउदी संशकित हुन थालेको हो । साउदीले आक्रमणको दोष इरानलाई लगाएको थियो । आफूहरूले नियमित तेल आपूर्ति गरिदिएबापत अमेरिकाले सुरक्षा प्रदान गरिदिन्छन् भन्ने दशकौँको विश्वास टुटेको निष्कर्षमा रियाद पुगेको थियो । त्यसपछि सुरक्षाका लागि कूटनीति च्यानल खोलेको साउदी सन् २०२३ मा इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित ग¥यो । रोचक त त्यसका लागि मध्यस्थता अमेरिकाले नभई चीनले गरेको थियो ।
पछि बाइडेन प्रशासनले साउदीमा रहेका प्याट्रियट हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली पूर्वी एसियामा लगेपछि परिवर्तनको भावना झन् बलियो बन्यो । यसपटक इजरायलसँग मिलेर गरेको युद्धले त्यस भावनालाई पुनः पुष्टि गर्यो । द्वन्द्वबाट टाढा रहन प्रयास गर्दागर्दै खाडी राज्य प्रभावित भए । अमेरिकाले साउदी अरबलाई प्रमुख गैरनेटो सहयोगी भन्ने गर्छ । तर, यस सम्बन्धले सैन्य र आर्थिक विशेषाधिकार कायम गर्ने भए पनि यसले कुनै बाध्यकारी सुरक्षा सुनिश्चितता दिँदैन । साउदीले चाहजस्तो पारस्परिक–रक्षा सन्धि अझै पनि पहुँच बाहिरै देखिन्छ । अमेरिकाले यसलाई आंशिक रूपमा इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरणसँग जोडेको छ । गाजामा युद्ध भड्किएपछि राजनीतिक रूपमा इजरायलसँगको सम्बन्धमा सामान्यीकरणको सम्भावना टरेसँगै पारस्परिक रक्षा सन्धिपछि पर सरेको छ । बाध्यकारी सुरक्षा सुनिश्चितताको अभावमा रियादले कुनै एकल बाह्य संरक्षकमाथि भर पर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । यही कुरा अहिले साउदीको विदेश नीतिमा पनि प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ ।
आफू आक्रमणमा पर्दासमेत साउदीले औपचारिक रूपमा युद्धमा प्रवेश गर्न अस्वीकार गरिरह्यो । उसले आफ्नो भूमिबाट इरानविरुद्ध अमेरिकी आक्रमण गर्ने अनुमति दिएन । युद्धअवधिभर तेहरानमा प्रत्यक्ष च्यानलमार्फत संवाद कायम राख्यो । त्यस्तै अप्रिलमा युद्धविराम लागू भएसँगै साउदी अधिकारीले इरानी समकक्षीसँग पुनः संलग्न हुने तत्परता देखाए ।
चीनसँगको घनिष्टता यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । उसो त साउदी अरबले सन् १९८० को दशकमै चीनसँग डिएफ–३ ब्यालिस्टिक मिसाइल किनेको थियो । फेरि सन् २००७ मा रियादले डिएफ–२१ मिसाइल खरिद ग¥यो । सन् २०२१ मा साउदी अरबले अद–दावाद्मी क्षेत्रनजिकै चिनियाँ सहयोगमा घरेलु रूपमा ठोस–इन्धन ब्यालिस्टिक मिसाइल निर्माण सुरु गरेको अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीले आशंका गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म यसको पुष्टि भएको छैन ।
चीनले सन् २०१६ देखि साउदीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’को रूपमा वर्णन गरेको छ । वासिंटनले प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको ब्यालिस्टिक मिसाइलको क्षमतादेखि ड्रोन र वायुरक्षा प्रणाली चीनले साउदीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । चीनले साउदी अरबको प्रतिरक्षा गर्ने प्रस्ताव गरेको छैन । तथापि, उसले वासिंटनले भन्दा बढी साउदी आत्मरक्षाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न योगदान पुर्याइरहेको छ । रियादले पनि यही आत्मरक्षाकै सन्दर्भमा चीनको सहयोग स्वीकार गरेको देखिन्छ । साउदी अरबले पछ्याएको मोडल दक्षिण कोरियाली मोडेलसँग मिल्छ । छिमेकी उत्तर कोरियाबाट उत्पन्न निरन्तर चुनौतीबिच दक्षिण कोरियाले अमेरिकी सहयोगमा घरेलु क्षेप्यास्त्र क्षमता निर्माण गर्यो । साथै उसले अपेक्षाकृत छोटो सूचनामा आणविक हतियार उत्पादन गर्ने प्राविधिक क्षमता विकास गरेको छ । र, यो सबै कदम उसले औपचारिक रूपमा अमेरिकी गठबन्धनभित्र रहेर गरिरहेको छ । साउदीले तुलनात्मक सुरक्षा सुनिश्चितताविना उही मार्ग पछ्याइरहेको देखिन्छ । यसले घरेलु क्षेप्यास्त्र उद्योगमा ठुलो लगानी गरेको छ ।
साउदीले सन् २०२५ को अन्त्यतिर अमेरिकासँग नागरिक आणविक सहयोग सम्झौता गरेको थियो । त्यस सम्झौताले विखण्डनमा आधारित आणविक संयन्त्र निर्माण गर्दा अमेरिकी फर्मलाई प्रमुख साझेदार बनाउने भनेको छ । साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले बारम्बर इरानले आणविक हतियार निर्माण गर्यो भने साउदीले पनि आणविक हतियार बनाउने धाक दिँदै आएका छन् । यो आणविक क्षमता भएका देशनजिकको मात्र चिन्ता होइन । विश्वसनीय सुरक्षा गठबन्धन नहुँदा साउदीको आणविक क्षमता हासिल गर्ने प्रयास दक्षिण कोरियाको भन्दा फरक छ ।
इरानले वर्षौंसम्म आफ्नो सुप्त आणविक क्षमतालाई बार्गेनिङ तथा प्रभाव विस्तार गर्न प्रयोग गरिरह्यो । तर, त्यस्तो क्षमताले अहिलेको अमेरिका–इरानी आक्रमणलाई रोक्न सकेन, बरु उल्टो आक्रमणको कारक बन्यो । इजरायलले यस क्षेत्रमा कसैले आणविक हतियार हासिल गर्न खोजे आक्रमण गर्ने तत्परता देखाएको छ । र, यो कुरा यस क्षेत्रका सबै देशले ख्याल गरेका छन् । गत वर्ष साउदीले पाकिस्तानसँग गरेको रक्षा सम्झौताले एक हिसाबको प्रतिरोध संकेत गर्छ । तथापि, इरान युद्धले उक्त सम्झौताको सीमालाई स्पष्ट रूपमा देखाइदियो । पाकिस्तान र इरानको लामो सिमाना जोडिएको छ । यसैले इस्लामावादले आफ्नो छिमेक तेहरानसँग प्रत्यक्ष टकरावबाट बच्न सतर्कता अपनाउने गर्छ । द्वन्द्वको समयमा पाकिस्तानले रक्षा सम्झौताअनुरूप साउदीको प्रतिरक्षामा अगाडि सर्नुको सट्टा मध्यस्थकर्ताको रूपमा सक्रिय भयो ।
यसपटक इरान युद्धको समयमा खाडी राज्यहबिच छोटै समयकै लागि भए पनि एकता देखियो । अप्रिलको अन्त्यमा जेद्दामा भएको ‘खाडी सहयोग परिषद् (जिसिसी’को शिखर सम्मेलनमा सदस्यहरूले सामूहिक रक्षाको मुद्दालाई फेरि उठाए । साथै, ती राष्ट्रले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा इरानको सम्पूर्ण दाबीलाई अस्वीकार गरे । तर, एकता चाँडै फितलो बन्यो । युद्धमा सबैभन्दा बढी प्रभावित संयुक्त अरब इमिरेट्सले इरान रुष्ट भए पनि अमेरिका र इजरायलसँग ढल्किने संकेत गरे । उता कुवेत, कतार र ओमानको समर्थन पाएको साउदी मेलमिलाप र कूटनीतिक संलग्नताको पक्षमा उभिएको छ ।
जेद्दा शिखर सम्मेलन भएकै दिन युएईले ओपेकको ६ दशको सदस्यता अन्त्य गर्दै मे १ देखि लागू हुने गरी ओपेक छोड्ने घोषणा गर्यो । युएई र साउदीबिच लामो समयदेखि तेलको उत्पादन बढाउने विषयमा विवाद थियो । खासमा साउदी अरब भावी चुनौती सामना गर्न अन्य साना अरबी देशभन्दा बढी सक्षम छ । कतार र युएईसँग सानो जनसंख्या छ, जुन लगभग सबै नै साँघुरो तटवरपर केन्द्रित छ । तर, साउदी अरब तीन करोड जनसंख्या भएको ठुलो देश हो । यसले बलियो र परिष्कृत सेना निर्माण गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा युएईले पनि साउदी अरबजस्तो ठुलो क्षेत्रीय शक्तिसँग लामो समयसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।
समग्रमा साउदीले अमेरिकासँगको आफ्नो सम्बन्धलाई कायम राख्दै यसका सीमामाथि विचार गर्न थालेको छ । रियादले भित्री रूपमा प्रतिरोध क्षमता बढाउँदै इरानसँग पनि कूटनीति अघि बढाइरहेको छ । त्यसबाहेक यसले चीनसँग रक्षा सम्बन्ध र पाकिस्तानसँग सम्झौता गरेर आत्मनिर्भरतर्फको रणनीतिलाई पनि उपयोग गर्ने प्रयास गरेको छ । उपलब्ध विकल्पलाई ख्याल गर्दा रियादको यो रणनीति बुझ्न सकिन्छ ।ब्यालिस्टिक मिसाइल बिक्रीमा प्रतिबन्धित लगाएर र गाजा युद्धपछि इजरायलसँगको सम्बन्ध सहज बनाउन दबाब दिएर ट्रम्प प्रशासनले नै साउदीलाई अहिले समस्याग्रस्त वातावरण सिर्जना गरेको हो ।
नेसनल इन्ट्रेस्टबाट
