सुकुमवासीलाई सरकारले गत मंगलबार नै उर्दी गरेको थियो– पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्नू, अन्यत्र आफैँ व्यवस्था गरेर बस्नू । तर, त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिने भनेको एकमुस्ट २५ हजार र मासिक १५ हजार नदिई सरकारको यस्तो अल्टिमेटम जारी गरेको थियो । अझ त्यो पाँच दिन सकिँदासम्म पनि राहत वितरण नगरेपछि होल्डिङ सेन्टर छाड्ने अल्टिमेटम अरू सात दिन थपेको छ ।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले आज (सोमबार)देखि मात्रै उक्त राहत रकम वितरण थालिने जनाएको छ । चार होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सबै सुकुमवासीलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरिसक्न अझै पाँच दिन लाग्ने समिति अध्यक्ष मचाकाजी महर्जन बताउँछन् ।
‘सुरुमा पाँच दिनमा हटाउने भनेर निर्णय त भयो, तर हामीले दिनुपर्ने रकम समयमै वितरण गर्न सकेनौँ, राहत नदिई हटाउन पनि मिलेन,’ उनले भने, ‘अब रकम वितरणका सम्बन्धमा सोमबार बिहान भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्नेछ । १९ असारसम्म रकम वितरण गरिसक्छौँ होला । त्यसपछि उहाँहरूले बसिरहेको ठाउँ छाड्नुपर्छ ।’ राहत रकम वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार नै बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको खातामा १८ करोड पठाइसकेको छ । सुकुमवासीले समितिको कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा सम्पर्क गरेर बैंक विवरण टिपाएपछि राहत रकम पाउँछन् ।
कीर्तिपुरको राधास्वामी आश्रम र इचंगुनारायण, भक्तपुरको खरिपाटी तथा काभ्रेको धुलिखेल गरी चार ठाउँमा ३८८ सुकुमवासी परिवार झन्डै दुई महिनादेखि छन् । उनीहरूले विकल्प नदिई खोलाकिनारबाट विस्थापन गरेर होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएको सरकारले यहाँबाट फेरि खेद्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनीहरू सडकमा उत्रिएर पनि विरोध गरिरहेका छन् । सरकारको एकमुस्ट २५ हजार र मासिक १५ हजारले बास पनि नमिल्ने भन्दै स्थायी व्यवस्थापन नगरी होल्डिङ सेन्टरबाट नहटाउन राधास्वामी आश्रममा बस्दै आएका एक सुकुमवासीले आग्रह गरे ।
‘सरकारले एकमुस्ट २५ हजार र मासिक १५ हजार दिने भनेर होल्डिङ सेन्टर छाड भन्दैमा छाड्नेवाला छैनौँ, सरकारले स्थायी बासको व्यवस्था गरेर मात्रै यहाँबाट निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो उराठ लाग्ने ठाउँमा टहरामा दुःखले बसिरहेका छौँ, यहाँबाट पनि अब कहाँ पठाउन थालिएको हो ? अब त स्थायी बसोबास होला भन्ने आशा थियो, सरकार त दमन गर्न पो खोजिरहेको छ । स्थायी बास नभएसम्म हामी यो ठाउँ छाड्दैनौँ ।’
होल्डिङ सेन्टरभन्दा बाहिर ठुलो संख्यामा सुकुमवासी छन् । उनीहरू कोही पहिल्यै भाडा तिरेर बसिरहेका छन् भने कोही आफन्तकहाँ बसेका छन् । उपत्यका विकास प्राधिकरण, भूमि मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तथ्यांकअनुसार हालसम्म उपत्यकामा दुई हजार ६०८ परिवारका झन्डै ११ हजार सदस्य यकिन भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाको अगुवाइमा सुकुमवासीहरूले स्थायी बसोबास नै आफूहरूको मुख्य माग रहेको भन्दै माइतीघरमा भेला भएर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष महर्जनले भने सरकारले रकम दिएपछि पनि होल्डिङ सेन्टर नछाड्नेलाई जसरी पनि निकाल्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘उहाँहरू रकम पाएपछि ठाउँ छाड्न तयार हुनुपर्छ, तयार हुनुभएन भने हामी अनुगमन गरेर सोधीखोजी गरेर निकाल्छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले दिने राहतले उहाँहरूको तत्कालको गुजारा टर्छ । कतिपयले त जागिर पनि गर्नुहुँदोरहेछ । कसैलाई साह्रै नै कठिन छ भने त्यो पाटो पनि हामी हेरिहाल्छौँ ।’
सरकारको एकमुस्ट २५ हजार र मासिक १५ हजारले बास पनि नमिल्ने भन्दै स्थायी व्यवस्थापन नगरी होल्डिङ सेन्टरबाट नहटाउन सुकुमवासीको याचना
राधास्वामी आश्रममा बस्दै आएका एक सुकुमवासीको आग्रह– सरकारले एकमुस्ट २५ हजार र मासिक १५ हजार दिने भनेर होल्डिङ सेन्टर छाड् भन्दैमा छाड्नेवाला छैनौँ, सरकारले स्थायी बासको व्यवस्था गरेर मात्रै यहाँबाट निकाल्नुपर्छ । यस्तो उराठ लाग्ने ठाउँमा टहरामा दुःखले बसिरहेका छौँ, यहाँबाट पनि अब कहाँ पठाउन थालिएको हो ? अब त स्थायी बसोबास होला भन्ने आशा थियो, सरकार त दमन गर्न पो खोजिरहेको छ । स्थायी बास नभएसम्म हामी यो ठाउँ छाड्दैनौँ ।
