- १३ देशका लागि राजदूत बन्न करिब दुई हजार सात सयजनाको आवेदन परेपछि अब सरकारसँग राष्ट्रिय हित प्रभावकारी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने योग्य, सक्षम र अनुभवी व्यक्तित्व छनोट गर्ने अवसरसँगै नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र विवादरहित बनाउने परीक्षा पनि छ
नेपालको कूटनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत छनोट गर्ने सरकारी प्रयासप्रति आकर्षण देखिएको छ । १३ देशका लागि खुला गरिएको राजदूत पदमा करिब दुई हजार सात सयजनाले आवेदन दिएका छन् । अब सरकारसँग योग्य, अनुभवी र नेपालको हित प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अनुहार छनोट गर्ने अवसर र परीक्षा दुवै छ ।
सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रिया, बहराइन, बंगलादेश, मलेसिया, ओमान र साउदी अरेबियाका लागि राजदूत नियुक्त गर्न खुला आवेदन आह्वान गरेपछि करिब दुई हजार सात सय आवेदन परेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाहिरका विज्ञ, प्राज्ञिक व्यक्ति तथा अवकाशप्राप्त उपसचिवदेखि सहसचिव, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अधिकारी तथा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीले पनि आवेदन दिएका छन् ।
विगतमा राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्ने गरेकोमा यसपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रयास भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले दुई हजार सात सयजनाको आवेदन प्राप्त भएको बताए । तर, थप प्रक्रियाबारे उनले आफूसँग जानकारी नभएको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको फाराम भर्नेको यो संख्याबाट १३ जना राजदूत छनोट सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ ।
सरकारले २२ चैतमा ६ देशका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता गरेको थियो । त्यो निर्णयसँगै १७ कूटनीतिक नियोग (दूतावास) नेतृत्वविहीन छन् । आवेदन मागेकाबाहेक जापान, स्पेन, जर्मनी, रुस, कतार र श्रीलंकामा पनि राजदूत छैनन् । साउनदेखि इजिप्ट, बंगलादेश, म्यानमार, ब्राजिलसहित सात देशका लागि राजदूत कार्यकाल सकेर फर्किँदै छन् । साउनदेखि राजदूतको कार्यकाल सकिने बंगलादेशमा आवेदन मागिएको छ । तर, यसअघि रिक्त भइसकेका जापान, स्पेन, जर्मनी, रुस, कतार र श्रीलंकाका लागि राजदूत पदमा खुला आवेदन गरिएको छैन । सरकारले दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्क र ब्राजिलमा रहेका नेपाली राजदूतावास बन्द गर्ने घोषणा १५ जेठमा बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिसकेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आवेदन दिने व्यक्तिमध्ये मात्र सीमित नरही आवश्यक परे योग्य अन्य व्यक्तिलाई समेत सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन् । ‘विगतझैँ खल्तीबाट नाम निकालेर भागबन्डा गर्ने अभ्यास अब दोहोरिँदैन । सरकारले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई नै नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिनेछ,’ हालै पत्रकारहरूसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘आवेदकहरूको नाम सार्वजनिक पनि गर्दैनौँ र उहाँहरूसँग परम्परागत ढाँचामा अन्तर्वार्ता गर्ने इत्यादि काम पनि गर्दैनौँ । सरकारको विश्वास रहेको अत्यन्तै योग्य व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा पठाउँछौँ ।’
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा टिमले यतिवेला देशअनुसार आवेदकहरूको सूची तयार गरिरहेको छ । ‘इच्छाएको देशअनुसारको अलग–अलग सूची बनाएर अध्ययन गर्दै छौँ, राजनीतिक नेतृत्वले त्यसमाथि पुनर्विचार र मूल्यांकन गर्ने र प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने छ । यसका लागि केही समय लाग्छ, तत्कालै हुँदैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।
भारत, चीन, बेलायत, बहराइन, बंगलादेश, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानडा, डेनमार्क, इजिप्ट, फ्रान्स, जर्मनी, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत, मलेसिया, म्यानमार, ओमान, पाकिस्तान, पोर्चुगल, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, युएई, अमेरिका र स्पेनमा नेपाली दूतावास छन् । न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग छन् ।
नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको प्रभावकारी सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन गर्न परराष्ट्रले राजदूत पदमा योग्य तथा इच्छुक नेपाली नागरिकको दरखास्त/सिफारिस आह्वान गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्रले योग्य उम्मेदवारलाई आफैँ फाराम भर्न तथा उपयुक्त योग्य उम्मेदवार को हुन सक्छन् भनेर सिफारिस गर्न इच्छुक सबैका लागि विकल्प खुला राखेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि र विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति, कर्तव्य र सेवाका सर्तहरूलाई नियमन गर्न राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ (२०७९ मा संशोधित) तर्जुमा गरे पनि विगतमा कार्यान्वयन भएको थिएन भने यसपटक कार्यान्वयन गर्ने सरकारको दाबी छ ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ (छ) बमोजिम, आवेदक कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति वा अध्यागमन सुविधा नलिएको हुनुपर्ने तथा नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कूटनीतिको क्षेत्रमा अनुभव भएको र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा कुनै विदेशी राज्यद्वारा पारिश्रमिक पाउने पदमा नियुक्त भएको भए, सो भूमिका छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी आग्रहअनुसार यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीतिशास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र, जनप्रशासन, वा सान्दर्भिक क्षेत्रमा स्नातकोत्तर उपाधि भएमा व्यक्तिले आवेदन दिएका छन् । यसैगरी, उच्च सरकारी, कूटनीतिक वा संस्थागत संगठनहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक सेवाका भूमिकामा नेतृत्वदायी पदमा उल्लेखनीय अनुभव रहेका, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता, सन्धि–निर्माण, वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी रूपरेखामा प्रमाणित ट्र्याक रेकर्ड (अनुभव) रहेका तथा प्रस्तावित अतिथि देश वा क्षेत्रमा पहिलेको पदस्थापन वा जिम्मेवारी हुनु फाइदाजनक हुने भनिएको छ । यसैगरी व्यापार प्रवर्द्धन, लगानी सहजीकरण वा आर्थिक कूटनीतिमा अनुभव भएका, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू वा क्षेत्रीय निकायमा काम गरेकाहरूले पनि आवेदन दिएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आवेदकमध्येबाट वा तीभन्दा योग्य व्यक्ति बाहिर भए उनीहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । विशेषतः योग्यता, दक्षता र विशिष्ट पदस्थापनका लागि उपयुक्तताका आधारमा योग्य उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्ने परराष्ट्रको तयारी छ । राजदूतको कार्यकाल चार वर्षका लागि हुनेछ । सरकारले अब राजदूत सिफारिस गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई पनि अन्य आठ देशका लागि सिफारिस गर्ने गरी तयारी थालेको छ ।
यी हुन् राजदूतका लागि आवेदन मागिएका १३ देश
- भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रिया, बहराइन, बंगलादेश, मलेसिया, ओमान र साउदी अरेबिया
- आवेदन मागेकाबाहेक जापान, स्पेन, जर्मनी, रुस, कतार र श्रीलंकामा पनि राजदूत छैनन् । साउनदेखि इजिप्ट, बंगलादेश, म्यानमार, ब्राजिलसहित सात देशका लागि राजदूत कार्यकाल सकेर फर्किँदै छन् । सरकारले दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्क र ब्राजिलमा रहेका नेपाली राजदूतावास बन्द गर्ने घोषणा १५ जेठमा बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिसकेको छ ।
