सडकबत्तीको बक्यौता महसुलको विवाद किन टुंगिन नसकेको होला ?
यस विषयमा एक उपसमिति बनेर अध्ययन भएको थियो । यसमा स्थानीय तहहरूले सडकबत्ती प्राधिकरणको पनि दायित्व हो भन्ने र प्राधिकरणको नेतृत्व पनि कहिलेकाहीँ प्राधिकरण सरकारी संस्था हो कि व्यापारिक भन्ने अलमलमा पर्ने गरेको देखियो । स्थानीय तह र आमनागरिकले पनि आफूखुसी सडकबत्ती राखिदिन्छन् । त्यसको मिटरिङ पनि हुँदैन । पछिल्लो समयमा चाहिँ कतिपय स्थानीय तहमा मिटरिङ सुरु भएको छ । प्राधिकरणमा पनि वितरणको ‘लस’ कम देखाउन त्यसलाई पनि सडकबत्तीको हिसाबमा देखाउने प्रवृत्ति छ । अध्ययन उपसमितिले पुरानो महसुललाई बक्यौताकै रूपमा राखेर निश्चित ‘कट अफ प्वाइन्ट’ तोकेर नयाँ ढंगले जान सकिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
स्थानीय तहले प्राधिकरणले पनि पोल राखेबापत आफूहरूलाई पैसा तिर्नुपर्छ भनिरहेका छन् नि ?
यसमा विवाद बढाएर काम छैन । स्थानीय तहहरूले सडकबत्तीको महसुल तिर्नुपर्नेमा विवाद छैन । स्थानीय तहहरूले पोलको भाडा तिर्नुपर्छ भन्नु भनेको आमनागरिकले मेरो घरमा तार टाँगेको हुनाले तारको भाडा कटाएर मात्र म बिजुलीको महसुल तिर्छु भन्नुजस्तो हो । प्राधिकरणलाई पोल राख्न नदिने हो भने नागरिकले बत्ती कसरी बाल्ने ? पोलको बत्ती भनेको नागरिकको थप सुविधा र सुरक्षाका लागि हो । यो सुविधा दिने दायित्व स्थानीय तहको हो, जसलाई नागरिकले कर तिरेका हुन्छन् । तसर्थ, पोलको पनि भाडा तिर्नुपर्छ भन्ने तर्क आफैँले आफैँलाई खारेज गर्छ ।
अहिलेसम्मको बक्यौता र आगामी दिनको महसुलमा विवाद आउन नदिन के गर्नुपर्छ ?
निश्चित ‘कट अफ प्वाइन्ट’सम्मको बक्यौताको विवाद संघीय सरकारले मिलाउनुपर्छ । प्राधिकरणले बिलिङ गर्नुपर्छ । बिलअनुसारको रकम स्थानीय तहले तिर्नुपर्छ । प्राधिकरण व्यापारिक संस्था हो, स्थानीय तह सरकार हो भन्नेमा सबै प्रस्ट हुनुपर्छ ।
