- किर्ते कागजातका आधारमा जन्मदर्ता र नागरिकता बनाएको आरोप
किर्ते कागजातका आधारमा जन्मदर्ता र नागरिकता बनाएको आरोपमा वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित सातजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरू सबैलाई प्रतिवादी बनाएर सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार मेयर सिंहले वडा कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरीका रूपमा देखाएर जन्मदर्ता तथा नागरिकता बनाएका छन् । यस सम्बन्धमा उजुरी परेपछि गठन गरिएको छानबिन समितिलाई समेत उनले प्रभावित पारेको आरोप छ ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा मेयर सिंहले वीरगन्ज महानगरपालिका– ३ का तत्कालीन वडासचिव भिखारी राय, कार्यवाहक वडाध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई तथा पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी षडकुमार पोखरेललगायतसँग मिलेमतो गरेको उल्लेख छ ।
आरोपपत्रअनुसार सिंहले रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नी छोरी भएको झुटो विवरण प्रस्तुत गर्दै सूचकको रूपमा फाराम भरेर वीरगन्ज महानगरपालिका– ३ को कार्यालयमा जन्मदर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा ०७१ कात्तिक २० गते जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो ।
त्यसपछि उक्त जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा नागरिकताका लागि सिफारिस गरिई १३ साउन ०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रुविना श्रेष्ठका नाममा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने क्रममा जानी–जानी गलत लिखत तयार पारिएको, सरकारी कागजातमा गैरकानुनी रूपमा हेरफेर गरिएको, अभिलेख लुकाइएको तथा नष्ट गर्ने कार्यसमेत भएको आरोप लगाएको छ ।
यसैबिच गैरकानुनी रूपमा नागरिकता जारी गरिएको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका पदाधिकारीको भूमिकामाथि पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिका संयोजक तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना तथा सदस्य तत्कालीन शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेलले वास्तविक तथ्य लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार पारेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयका कागजात नष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान वा कारबाही आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यसरी समितिले कसुरलाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले यथार्थ तथ्यभन्दा फरक विवरण समेटेर प्रतिवेदन पेस गरेको आयोगको दाबी छ ।
छानबिन समितिका संयोजक र सदस्यलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । साथै घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका– १० निवासी रिता भट्टराईविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
