संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक टुंग्याउने समय गुजारेको छ । राष्ट्रिय सभाले निर्धारित समयभित्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने गाम्भीर्यतालाई नबुझ्दा जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभामा फर्किने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा १८ पुस ०८२ मा उत्पत्ति भएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक ७ जेठमा पारित भएर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो । यो विधेयकलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थसम्बन्धी विधेयकका रूपमा परिभाषित गरेर अगाडि बढाएका थिए । प्रतिनिधिसभामा मात्रै दर्ता हुने अर्थसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहित पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ७ जेठमा पारित भएर आएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले २२ जेठभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । त्यसका लागि मंगलबार २० जेठमा प्रक्रियामा लैजानुपर्थ्यो ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र छलफल प्रारम्भ गर्ने कार्यसूची थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिमा माफी माग्नुपर्ने अडान राखेर विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण बैठक चल्न सकेन भने विधेयकलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउने समय गुज्रियो ।
‘विधेयक आजसम्म टेबुल गरिसक्नुपर्ने थियो । एस्योरेन्सका लागि २४ घण्टा भोलि बेलुकासम्म हुन्थ्यो । त्यसपछि २२ जेठ अन्तिम दिन सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउने हुन्थ्यो, त्यो समय सकियो । राष्ट्रिय सभामा त्यो विधेयक अगाडि बढ्दैन । संसद् नै चल्दैन, कसरी अगाडि बढ्छ ?’ राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता रामप्रसाद दंगालले भने ।
संसदीय मामिलाका जानकारका अनुसार पछिल्लो कालखण्डमा माथिल्लो सदनबाट कुनै विधेयक प्रक्रियामै नगई फिर्ता भएको यो नयाँ घटना हो । अब प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक सोझै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेसँगको छलफलमा निस्किएन निकास
विधेयक कुनै प्रक्रियामै नगई फिर्ता हुन नदिन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेता र अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । तर, छलफलमा कुरा नमिलेको एमाले संसदीय दलका नेता दंगालले बताए । ‘सभामा हाम्रो अवरोध छँदै छ । अध्यक्षले अर्थमन्त्रीलाई निकासको कुरा केही छ भनेर बोलाउनुभयो । उहाँले परराष्ट्रको विज्ञप्तिको हवाला दिनुभयो । हामीले प्रधानमन्त्रीले सदनमा उभिएर माफी नमागुन्जेल अवरोध रहन्छ भन्यौँ । उहाँले सहजीकरण गर्नेभन्दा परराष्ट्रमन्त्री विज्ञप्तिका साथै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले वार्ता र संवादको ढोका खुलेको भन्नुभयो । यो त जमानादेखि नै भारतसँग संवाद भइरहेको कुरा हो नि । प्रधानमन्त्री आउने खालको कुरा बताउनुभएन । हाम्रो बटमलाइन त्यही रह्यो । केही प्रगति भएन,’ उनले भने ।
सहमति नजुटेर अवरोध नै रहिरहेपछि अध्यक्ष दाहालले विधेयक अगाडि नबढाउँदा नगरेको ठहरिने र त्यसले राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई कसरी हेरिएला, अहिलेको छवि धुमिल हुने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्दै सहयोग गर्न पटक–पटक अनुरोध गरेका थिए । तर, दलहरूले अवरोध जारी राखेपछि २६ जेठसम्मका लागि अध्यक्षले बैठक स्थगित गरिदिए । यससँगै राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित हुन नसकेको स्थिति सिर्जना भएको हो । विधेयक प्रक्रियामै नगई समय गुजारेपछि धेरैले सत्तारूढ रास्वपाको सहभागिता नभएको राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई असहयोग गर्न खोजेको भन्ने हिसाबले टिप्पणी गरिरहेका छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हाल कांग्रेस २४, नेकपा १७, एमाले १०, जसपा तीन, जनमोर्चा एक र दुई मनोनीत सदस्य छन् । रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन ।
संघीय संसद्को माथिल्लो सदनलाई फरक र परिपक्व सदनका रूपमा हेरिन्छ । तर, पछिल्ला दिनहरूमा राष्ट्रिय सभा तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाकै छाया बनिरहेको छ । यस विषयमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको र उतैबाट समाधान हुने भएकाले राष्ट्रिय सभालाई त्यो विषय रोक्न नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा रहेका कांग्रेस, एमाले र नेकपाले तल्लो सदनको विषयलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर अवरोध जारी राखेका छन् ।
यसलाई संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ राजनीति भन्छन् । ‘प्रतिनिधिसभामा उठेको विषयमा माथि ठुलो विवाद भइरहेको छ । सभामुखको सभा सञ्चालनको विषय राष्ट्रिय सभामा उठेको छ । हाम्रो छुट्टै अस्तित्व छ भनेर कराउँछ । तर, व्यवहारमा प्रतिनिधिसभामा जे घट्यो त्यसको प्रतिछाया राष्ट्रिय सभामा परेको छ । प्रतिनिधिसभामा सभामुखले सभा सञ्चालन गरेको ठिक भएन भनेर राष्ट्रिय सभामा उठिरहेको छ । जुन उनीहरूको सरोकारको विषय होइन । बाहिर प्रतिछाया भनेर कमेन्ट गर्ने कारण त्यही हो । आफ्नो हाउसको सरोकार राख्ने हो । प्रतिनिधिसभासँग सरोकार राख्ने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम माथिल्लो सदन, करेक्सन गर्ने ठाउँ भन्ने रहँदैन,’ उनले भने । यसले राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको कुरालाई अझै बल दिने भन्दै उनले यसमा सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यले विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रतिनिधिसभामा उठेको कुरालाई आफ्नो एजेण्डा बनाएपछि दलीय प्रभाव भइहाल्यो,’ उनले भने ।
