ठेकेदार कम्पनी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा बाँध, विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचना निर्माणको ठेक्का तोडिएको पटेल—रमण जेभीको एक अर्ब २० करोड बैंक जमानत राज्यकोषमा तानिएको छ । निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि तोडिएको ठेक्का प्रकरणमा कार्यसम्पादन जमानतसहित कुल तीन अर्ब ६० करोड जफत गर्नुपर्नेछ । पहिलो चरणमा ‘पेस्की भुक्तानी’को एक अर्ब २० करोड बैंक जमानत सरकारी ढुकुटीमा ल्याइएको हो ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले कार्यसम्पादन जमानत पनि जफत गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘कार्यसम्पादन जमानत असुल (जफत) गर्ने प्रक्रियामा छ । त्यसले छिट्टै पूर्णता पाउने आशा छ,’ उनले भने । बैंक ग्यारेन्टी बसेका ग्लोबल आइएमई, कुमारीलगायतका बैंकबाट उक्त रकम सरकारको खातामा आएको हो । बैंकहरूले निर्माण व्यवसायीबाट निश्चित शुल्क लिएर ठेक्कामा ‘बैंक ग्यारेन्टी’ दिन्छन् । ठेक्का तोड्दा निर्माण कम्पनीले सरकारलाई दिनुपर्ने दायित्व त्यसअन्तर्गत रहेर बैंकले भुक्तानी गर्छ । बैंकले सम्बन्धित कम्पनीबाट त्यो असुल गर्छ । तर, यति ठुलो रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट असुल हुनेमा आशंका थियो ।
सिँचाइ विभागले ठेक्का लिएर काम नगर्ने पटेल—रमण जेभीलाई आगामी तीन वर्षका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा समेत राखेको छ । गत १३ जेठमा कालोसूचीमा परेको यो कम्पनी अब तीन वर्षसम्म सरकारको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछैन ।
राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचना र गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडान गर्न पटेल–रमण जेभीसँग १४ अर्ब आठ करोड (करसहित)मा १७ पुस ०७९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको म्याद ५५ महिना अर्थात् १८ असार ०८४ सम्म थियो । तर, सम्झौता गरेको ६१ प्रतिशत समय सकिँदा १० प्रतिशत मात्रै काम भएपछि गत २५ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो । ठेक्का तोड्दा जमानत पनि जफत गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार विभागले जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो ।
तर, निर्माण कम्पनीले जमानत जफत नगर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसमा १० मंसिरमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले धरौटी जफतको प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नू भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि धरौटी जफतको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा गत २८ माघमा भएको पेसीमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने भन्दै आदेश जारी गरेपछि जमानत जफत प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
ठेक्का सम्झौता गर्दा पटेल—रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको थियो । साथै, कम्पनीले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लगेको थियो । त्यसका लागि पनि बैंक ग्यारेन्टी पेस गरिएको थियो । यी दुई गरेर तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नुपर्ने थियो । अब दुई अर्ब ४० करोड जमानत जफत गर्न बाँकी छ ।
अझै अघि बढेन नयाँ ठेक्का प्रक्रिया
पुरानो ठेक्का तोडिएको सात महिना बितिसक्दा पनि नयाँ ठेक्का भने आह्वान भएको छैन । विभागले गत २५ कात्तिकमै ठेक्का तोडेको भए पनि परियोजनाको निर्माणका लागि अझै नयाँ ठेक्का आह्वान भएको छैन । विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले अबको एक सातामा ठेक्का सम्झौता हुने बताए । उनले भने, ‘ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसबिचमा बाँकी कामको लागत अद्यावधिक गरेका छौँ । जमानत जफत गर्नेसहित साबिकको निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा पनि राखिएको छ । अबको साता दिनमा नयाँ ठेक्का आह्वान हुन्छ ।’
अध्यादेशले साबिकको ठेकेदारलाई फाइदा, बढेको लागत मात्रै असुल गरिने
सरकारको अध्यादेशमा भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभागले साबिकको ठेकेदारबाट बाँकी काममा बढेको लागत मात्रै असुल गर्ने भएको छ । पहिला ठेक्का तोडिएपछि साबिकको ठेकेदारबाट बाँकी कामका लागि चाहिने पैसा सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले अध्यादेशबाट सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै अब ठेक्का तोड्दा बढेको लागत मात्रै असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि विभागले विगतको तुलनामा बढेको लागत मात्रै साबिकको ठेकेदारबाट असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । विभागले बाँकी कामका लागि लागत अनुमान अद्यावधिक गरिसकेको छ । यसअघि यो प्याकेज निर्माणमा १८ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा पटेल–रमण जेभीले लो बिड गरेर १४ अर्ब आठ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अब नयाँ ठेक्का कति रकममा सम्झौता हुन्छ, ठेक्का लागेपछि नै थाहा हुन्छ ।
आयोजनाको समग्र प्रगति करिब ३७.१५ प्रतिशत
आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३७.१५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । वित्तीय प्रगति ३३.७४ प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार परियोजनामा हालसम्म १६ अर्ब ६७ करोड ६८ लाख खर्च भएको छ ।
सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिन नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइनेछ । यसबाट तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सुनकोशीको पानी मरिन नदीमा पथान्तरण गरी ३१.०७ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन गरिनेछ । परियोजनाको १३ किलोमिटर लामो सुरुङ २६ वैशाख ०८१ मै ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ । अन्य संरचनाको निर्माणकार्य अघि नबढ्दा समयमै परियोजना सञ्चालनमा नआउने देखिन्छ । परियोजनामा इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको छैन । बाँध र विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचनाको निर्माण अधिकांश सकिएपछि मात्रै यसको ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी छ । अहिले तत्काल गर्दा त्यसको अर्थ नहुने परियोजनाका कर्मचारी बताउँछन् ।
