बागमती सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले जेठ १२ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई दिनसम्म भएको छलफलपछि उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत सदस्यहरूले समर्थन जनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै उपसभामुख चापागाईंले मत विभाजनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा बहुमत सदस्यले ‘हुन्छ’ भन्ने मत दिएका थिए । 

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको एकल अधिकारको सूचीभित्रका विषयमा बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए । उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, राजस्वको दायरा विस्तार र सन्तुलित विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आफ्नो सरकार पारदर्शी, स्पष्ट र प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे । उनले सरकारलाई ‘गाजर’सँग तुलना गर्दै आफूहरूले जे बोल्छन्, त्यही व्यवहारमा उतार्ने बताए । ‘मान्छेको स्वभाव दुई किसिमको हुन्छ। एउटा खरबुजाजस्तो बाहिर हरियो, भित्र रातो, अर्थात् मुखमा एउटा र मनमा अर्कै कुरा हुने । तर, यो सरकार गाजरजस्तै छ, जो बाहिर पनि रातो र भित्र पनि रातो छ । हामी जे बोल्छौँ, त्यही गर्छौँ,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने ।

उनले आगामी बजेटमा स्थानीय तथा रैथाने उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने जानकारी दिए ।

प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘सूचकका आधारमा पछाडि परेका पालिकाहरूमा रैथाने उत्पादन संकलन केन्द्र र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। साथै ‘एक पालिका, एक खाना घर’ अवधारणालाई बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन नसकेका विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने उल्लेख गर्दै दलित सशक्तीकरणका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरिने बताए । नीति तथा कार्यक्रम मार्गचित्र मात्रै भएको र वास्तविक कार्यान्वयन बजेटमार्फत हुने उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश सरकार किसान, मजदुर तथा श्रमजीवी वर्गको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै सिप विकास, उद्यमशीलता र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

संघीय सरकारमाथि प्रदेश सभामा चर्को असन्तुष्टि

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरूले संघीय सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सांसदहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार नै बाधक बनेको आरोप लगाउँदै प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाइएको गुनासो गरे । सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेको, निजामती सेवा ऐन नल्याएको तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले संविधान जारी भएको झन्डै नौ वर्ष बित्न लाग्दासमेत संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । प्रदेशलाई स्वतन्त्र सरकारको रूपमा नभई प्रशासनिक इकाइ वा साबिक जिल्ला विकास समितिसरह व्यवहार गरिएको उनीहरूको आरोप थियो । 

नेकपाका सांसद गंगानारायण श्रेष्ठले संविधानले प्रदेशलाई सरकारको हैसियत दिएको भए पनि सिंहदरबारका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशलाई अझै शाखा कार्यालयभन्दा माथि देख्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेश सभाले पारित गरेका कानुनहरू दराजमा थन्किएका छन्। संघीय सरकारले प्रहरी र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ,’ उनले भने ।

सांसद आनन्दकुमार श्रेष्ठले साना योजनासमेत केन्द्रबाटै सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख गर्दै संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । ‘पाँच लाख र १० लाखका योजना पनि सिंहदरबारबाटै आउने हो भने प्रदेश सरकार किन चाहियो ? के अब गाउँका कुलेसा र कल्भर्ट पनि केन्द्रका मन्त्रीहरूले नै बनाउने हुन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सांसद सुना परियारले प्रहरी समायोजन र निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश सरकार प्रभावहीन बनेको बताइन् । ‘प्रदेशमा गृहमन्त्री छ, तर आफ्नै प्रहरी छैन । प्रशासन छ, तर प्रदेश सरकारले भनेको मान्ने संरचना छैन। संघीय सरकारले अधिकार दिनुको सट्टा प्रदेशलाई असफल बनाउने खेल खेलिरहेको छ,’ उनले भनिन् । 

प्रदेश सरकारलाई आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकारसमेत नदिइएको भन्दै उनले संघीयताको मर्मविपरीत काम भइरहेको आरोप लगाइन् । ‘शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको हो, तर प्रहरी केन्द्रको मातहतमा छ । जबसम्म प्रदेशको आफ्नै प्रशासन र प्रहरी हुँदैन, तबसम्म प्रदेश सरकार हुनु र नहुनुको खासै अर्थ रहँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अधिकार नदिए आन्दोलनमा जान्छौँ ।’

यस्तै, सांसद मदुकुमार श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने अनुदान कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘राजस्व उठाउने वेला केन्द्र र प्रदेश दुवैले सबै स्रोत प्रयोग गर्छन्, तर बजेट बाँड्ने वेला प्रदेशलाई दान दिएजस्तो व्यवहार गरिन्छ । यो संघीयता होइन, केन्द्रीकृत शासनको नयाँ स्वरूप हो,’ उनले भने ।

संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन नगरे प्रदेशहरूले अधिकारका लागि थप सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनीसमेत उनले दिए । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अब बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।