- अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु वातावरणीय रूपमा जिम्मेवार छवि प्रस्तुत गरे पनि श्रीलंकाले देशको बाँकी वनक्षेत्रको विनाशलाई निरन्तरता दिइरहेको छ
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले यसै साता अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आइसिजे) को सल्लाहकार रायलाई समर्थन गर्ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गर्न मतदान गर्यो । रायले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नु देशको कानुनी दायित्व रहेको बताउँछ । यो वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जलवायु न्याय र विज्ञानमा एक शक्तिशाली घोषणा हो । जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेका देशमध्ये एक, प्रशान्त टापु राष्ट्र भानुआटुले यो प्रस्तावको सुरुवात गरेको थियो । धेरै प्रस्तावित संशोधनमाथि तीव्र वार्ता र छलफलपछि प्रस्तावलाई आठका विरुद्ध १४१ मतले पारित गरियो । मतदानमा २८ जना अनुपस्थिति रहे । विपक्षमा मतदान गर्ने देशहरूमा अमेरिका, रुस, इजरायल, साउदी अरेबिया, इरान, बेलारुस, लाइबेरिया र यमन थिए । यो उल्लेखनीय छ कि पक्षमा मतदान गर्ने १४१ देशमध्ये श्रीलंका पनि थियो ।
जब जुलाई २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हरितगृह ग्यास (जिएचजी) उत्सर्जनबाट वातावरणलाई जोगाउनु राज्यहरूको दायित्व हो भनी फैसला सुनायो, तब यो निर्णयले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँमा एक प्रमुख सफलताका रूपमा व्यापक ध्यान आकर्षित गर्यो । राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यसलाई ‘हाम्रो ग्रहका लागि विजय’ भनेर वर्णन गरे । राज्यहरूले आफ्नो दायित्व उल्लंघन गरे उनीहरूले पूर्ण क्षतिपूर्ति दिन आवश्यक पर्ने अदालतले थप फैसला सुनायो ।
आइसिजेको राय कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई स्पष्ट पार्न र राज्यहरूको दायित्व परिभाषित गर्न मद्दत गरेर पर्याप्त कानुनी र नैतिक अधिकार बोक्छन् । महासभाले प्रस्ताव पारित गर्नुले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्नु केवल राजनीतिक छनोटको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत कानुनी कर्तव्य हो भन्ने बलियो सन्देश दिन्छ ।
प्रस्तावले राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्पन्न हुने उत्सर्जनसहित जलवायु र वातावरणमा उल्लेखनीय हानि पुर्याउनबाट बच्न र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत आफ्ना विद्यमान प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबै सम्भावित उपाय अपनाउन आह्वान गर्छ । सरकारहरूलाई जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी समन्वयलाई सुदृढ पार्न र जलवायु नीतिले जीवन, स्वास्थ्य र पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकारसहित आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
महासभाको मतदानपछि जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले घोषणा गरे कि जलवायु परिवर्तनका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार व्यक्तिले उच्च मूल्य चुकाइरहेका छन् । महासचिवले नवीकरणीय ऊर्जा सबैभन्दा सस्तो र सुरक्षित ऊर्जाको रूप साबित भएको र पूर्वऔद्योगिकस्तरभन्दा माथि विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य अझै पनि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
यस प्रस्तावको विश्वव्यापी महत्वका बाबजुद पहिले नै जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव अनुभव गरिरहेका श्रीलंकाजस्ता देशमा यसले उल्लेखनीय सार्वजनिक ध्यान आकर्षित गर्न सकेको छैन । जलवायु–सम्बन्धित मुद्दाको सार्वजनिक बुझाइ सीमित छ । न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि र क्षति र राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) जस्ता अवधारणालाई प्रायः केवल प्राविधिक शब्दावलीका रूपमा मात्र लिइन्छ । श्रीलंकालीले आफ्नो दैनिक जीवनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अनुभव गरे पनि यो ज्ञानको खाडलले यी कठिनाइलाई व्यापक जलवायु संकटसँग जोड्ने क्षमतामा बाधा पुर्याउँछ ।
हालैको उदाहरणमध्ये एक चक्रवाती आँधी ‘डिटवाह’ हो, जसले ठुलो मानवीय संकट छाडेको थियो । डिटवाहले कसरी मध्यम–तीव्रताको चक्रवातले पनि असमान रूपमा गम्भीर प्रभाव निम्त्याउन सक्छ भनेर देखाउँछ । जलवायु परिवर्तनले यस्ता विनाशकारी आँधीको सम्भावना बढाउने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ ।
साथै, संयुक्त राष्ट्र संघको यो मतदानले श्रीलंका सरकारको विरोधाभासी अडानलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु वातावरणीय रूपमा जिम्मेवार छवि प्रस्तुत गर्दै यसले देशको बाँकी वनक्षेत्रको विनाशलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । यो विरोधाभास विशेषगरी सेप्टेम्बर २०२५ मा पेस गरिएको श्रीलंकाको एनडिसी ३.० (२०२६–२०३५) को पृष्ठभूमिमा स्पष्ट छ, जसले २०३५ सम्ममा वनक्षेत्र र क्षय भएका भूमिको कम्तीमा ३२ प्रतिशत पुनर्स्थापना गर्ने वाचा गरेको थियो । यी प्रतिबद्धताका बाबजुद देशका विभिन्न भागमा वन फँडानी जारी छ ।
उदाहरणका लागि १७ कम्पनीले हम्बनटोटा डिभिजनल सचिवालय डिभिजनभित्र पर्ने सिनुककुगाला, ओरुकेनगाला र कापापुवेवा क्षेत्रमा करिब एक हजार एकड हात्तीको वासस्थान अवैध रूपमा सफा गरेका छन् र सौर्य फार्म निर्माण सुरु गरेका छन् । त्यसैगरी, अधिकारीहरू अझै पनि वान्डामा–डेमालिया वनक्षेत्रमा भइरहेको व्यापक वन फँडानी रोक्न पनि असफल देखिएका छन् ।
(श्रीलंकाको डेली मिररबाट)
(प्रकाश डेली मिररका स्तम्भकार हुन्)
