मध्यपूर्वको तनाव, पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धि र तराई क्षेत्रमा देखिएको खडेरीको प्रभावले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार संसद्मा चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै सरकारी वित्त दबाबमा रहेको, तर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने सबल रहेको बताए ।
०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरू प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने परम्परा छ । सर्वेक्षणले चालू आवको आर्थिक वृद्धि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा न्यून अनुमान गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ४.४३ प्रतिशत थियो । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापारिक अवरोध र पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण विश्वकै आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमानका बिच नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ ।
प्रादेशिक रूपमा हेर्दा बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ६६ खर्ब ९ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको ३६.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ४.२ प्रतिशत योगदान रहनेछ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको वर्चस्व निरन्तर बढ्दो छ । जिडिपीको संरचनामा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशतमा खुम्चिँदा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत पुगेको छ । चालू आवमा कृषिको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत र गैरकृषिको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
उपभोगमै खर्च हुन्छ राष्ट्रिय आम्दानी
चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर कायम छ । यो गत वर्ष १ हजार ५ सय १६ थियो । तर, कुल राष्ट्रिय आयको आधारमा हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ५ सय ३५ डलर कायम रहने अनुमान छ जुन गत वर्षबराबर नै हो । यसमा रेमिट्यान्सको समेत आम्दानी गणना हुन्छ ।
त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २ हजार ४४ पुग्ने अनुमान छ । प्रदेशगत रूपमा तुलना गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ४४ डलर र मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९ सय ३४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा अझै पनि उच्च छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९०.३ प्रतिशत रकम उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा मात्रै ९१.२६ प्रतिशत छ । सरकारी क्षेत्रको ६.६२ प्रतिशत र गैरसरकारी क्षेत्रको २.१२ प्रतिशत छ ।
बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने सुविधाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रेमिट्यान्स ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । रेमिट्यान्समा भएको यही उच्च वृद्धिका कारण देशको शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब र चालू खाता ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोडले बचतमा छ ।
नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । फागुनसम्म कुल सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । यसले साढे १८ महिना (१८.५ महिना)को वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ । बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि सरकारको वित्त भने घाटामा छ । फागुनसम्म संघीय सरकारको खर्च १०.४ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व संकलन भने जम्मा ३.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । सरकारको वित्त ५८ अर्ब १ करोडले घाटामा छ । देशको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ, जुन जिडिपीको ४३.६ प्रतिशत हो । कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.२ प्रतिशत छ । सरकारको लगानी रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा, १६ वटा नोक्सानीमा र दुईवटा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छन् ।
बैंकिङमा अधिक तरलता, तर निजी क्षेत्रमा कर्जाप्रवाह सुस्त
बजारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) २.१३ प्रतिशतमा झरेकाले वाञ्छित सीमाभित्रै देखिएको छ । वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य सुधार भई निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड २० लाख नाघेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख पुगेको छ । क्युआर कोडमार्फत हुने डिजिटल कारोबार एक खर्ब २५ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहे तापनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाप्रवाह सुस्त छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड पुगेको छ ।
२०.२७ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीमै
गरिबी निवारण नीति, २०७६ ले सन् २१०० सम्म निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्ने र बहुआयामिक गरिबी तीन प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा बढ्दै गएको सार्वजनिक लगानी, गरिबलक्षित कार्यक्रमको निरन्तरता, रेमिट्यान्स आय प्राप्त गर्ने परिवारको संख्यामा भएको वृद्धि, सामाजिक क्षेत्रका परिसूचकमा भएको सुधारलगायतको कारण गरिबीको तथ्यांकमा सुधार आएको सर्वेक्षणले जनाएको छ । यद्यपि, सन् २०१५ को तुलनामा खासै अन्तर देखिएको छैन । सन् २०१५ मा राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि, बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या भने घटेको छ । सन् २०१५ मा ४४.२ प्रतिशत रहेको यस्तो जनसंख्या १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । मानव विकास सूचकांक ०.६२२ पुगेको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार ०८२ फागुनसम्म ६४ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान तथा राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ७ लाख ४५ हजार ४ सय ३५ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत छन् । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ७ सय ३६ स्थानीय तहमा ७ लाख ९७ हजार ७ सय २५ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएकोमा ५५ हजार १ सय ५१ जनाले औसत ७१.७८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा औसत रोजगारी दिनको हिसाबले बागमती प्रदेशभित्रका स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी ८० दिन र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहले सबैभन्दा कम ४९.१४ दिन रोजगारी प्रदान गरेका छन् ।
