कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा कृषितर्फ ५१ अर्ब १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । त्यसमध्ये २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलमा किसानलाई अनुदान दिने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । मलमा अनुदान दिन प्रस्तावित रकम कृषि बजेटको ५४.७४ प्रतिशत हो ।
रासायनिक मलका लागि प्रस्तावित बजेटबाट आगामी आवमा ६ लाख टन मल आयात भई २० लाखदेखि २२ लाख कृषकलाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, अहिले रासायनिक मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेका कारण प्रस्तावित बजेटबाट दुई लाख ६५ हजार टन मात्रै खरिद गर्न सक्ने अवस्था रहेको कृषिसचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए । यद्यपि, मध्यपूर्व युद्ध बिस्तारै कम भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य घट्ने र लक्ष्यअनुसार नै मल आयात गर्न सक्षम हुने अपेक्षा राखेको उनले बताए ।
त्यस्तै, कृषि अनुसन्धानका लागि दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नार्कमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । ‘प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनबाट नौ सय टन स्रोत बिउ उत्पादन हुने, १० वटा उन्नत र ५ वटा हाइब्रिड जात उन्मोचनको सिफारिस हुने तथा २५ भन्दा बढी प्रविधि विकास हुने’ मन्त्रालयको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
उखु किसानलाई दिने अनुदान एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । सो बजेटले देशभरका ६५ हजार किसानलाई अनुदान वितरण गर्न पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा नै सरकारी अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिँदै आएको छ ।पशुधन तथा कृषि बालीको बिमा गरेबापत प्रिमियममा अनुदान दिन एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सो रकमले एक लाख ६५ हजार किसान लाभान्वित हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
पशुपक्षीमा लाग्ने रोगविरुद्ध खोप व्यवस्थापनतर्फ प्रस्तावित ८० करोड बजेटबाट ११ प्रकारका रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता भएका पाँच लाख ९० हजार डोज खोप उत्पादन र वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।कृषिसचिव मिश्रले आगामी आवका लागि तोकिएको सिलिङ चालू आवमा कार्यान्वयन भइरहेको बजेटको तुलनामा कम भएकाले धेरै कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नसकिएको बताए । चालू आवमा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको ५७ अर्ब ४७ करोड १४ लाखको तुलनामा आगामी आवका लागि तोकिएको सिलिङ ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कम हो । चालू आवमा विनियोजित कृषि बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा २.९३ प्रतिशत हो ।
आगामी आवलाई प्रस्तावित कृषि बजेटमध्ये संघतर्फ ४५ अर्ब ९१ करोड, प्रदेशतर्फ ससर्त एक अर्ब ५७ करोड, स्थानी तहमा ससर्त दुई अर्ब २९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ३६ करोड राखिएको छ ।
प्रांगारिक कृषितर्फ सवा दुई अर्ब
प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि दुई अर्ब २१ करोड र माटो सुधारका लागि एक करोड ६० लाख प्रस्ताव
प्रांगारिक खेतीलाई विस्तार र प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठे पनि मन्त्रालयले कम बजेट विनियोजन गरेको छ । माटो सुधारका लागि एक करोड ६० लाख ४१ हजार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यो बजेटले माटो सुधारका लागि प्रांगारिक तथा भर्मी कम्पोस्ट र जैविक मल प्रवद्र्धन भई माटोको स्वास्थ्य सुधार हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
त्यस्तै, प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि दुई अर्ब २१ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । जैविक खेती पक्षमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएका ‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’का संयोजक उद्धव अधिकारीले रासायनिक मलका लागि ठुलो बजेट राखेको सरकारले प्रांगारिक खेती विस्तारलाई भने बेवास्ता गरेको बताए ।
‘रासायनिक मलमा जुन हिसाबले बजेट राखिएको छ, त्यसलाई बिस्तारै प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनका लागि प्रांगारिक खेतीलाई पनि बजेटमा उत्तिकै प्राथमिकता दिनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा जैविक खेती प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नुको विकल्प नै छैन ।’
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयले देशभर पकेट क्षेत्रका आधारमा सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लक गरी आयोजना निर्धारण गरी यो शीर्षकको बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । मध्य पहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेतीको विस्तार गर्ने आयोजनाका लागि एक अर्ब ५४ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । यो आयोजना एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित छ ।
बर्डफ्लु रोगका कारण हुन सक्ने क्षतिबाट किसानलाई राहत दिन आठ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयले अभियानका रूपमा अघि बढाइरहेको किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई नौ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र
कृषिसचिव
आगामी बजेटको सिलिङ चालू वर्षमा कार्यान्वयन भइरहेको बजेटको तुलनामा कम छ । सिलिङभित्र रहेर तयार गरेको कार्यक्रममा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा रासायनिक मलका लागि विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका कार्यक्रम पनि बनाइएको छ भने यसपालिको बजेटमा उखु किसान र कृषि बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
