कञ्चनपुरका ७४ हजारभन्दा बढी परिवार जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) विहीन छन् । जिल्लामा भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी लालपुर्जाविहीन भएका हुन्। जमिन भएर पनि ६७ हजार ७६४ लालपुर्जाविहीन, भूमिहीन दलित दुई हजार ७७२, भूमिहीन सुकुमवासी चार हजार ६८ परिवार अझै पनि जमिनको मालिक बन्न सकेका छैनन् । यस परिवेशमा सरकारले भूमि आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त गरेसँगै कञ्चनपुरमा पनि भूमिसम्बन्धीको काम ठप्प भएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले लगत संकलन, प्रमाणीकरण, नापजाँच गरेपछि अन्तिममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि आयोगका पदाधिकारी हटाउँदा कामकाज प्रभावित भएको हो । भूमि समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष नेत्रप्रकाश पन्तले निवेदन संकलन, पहिचान, प्रमाणीकरण र नक्सांकन कार्य ८० प्रतिशत पूरा भएको बताए ।
अध्यक्ष पन्तले आगामी पुस मसान्तसम्ममा २५ हजार परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भए पनि सरकारले आयोग विघटन गरेसँगै कञ्चनपुरमा लालपुर्जा वितरणको काम रोकिएको बताए । ‘हामीले सरोकारवालासँग समन्वय सहकार्य गरेर तीव्र रूपमा कामकाज अघि बढाएका थियौँ,’ अध्यक्ष पन्तले भने, ‘१५ महिने कार्यकालमा पनि अदालती मुद्दादेखि चुनावले प्रभाव पारे पनि छुटफुट निवेदन संकलन, प्रमाणीकरण, नापजाँचदेखि लालपुर्जा वितरण कार्य गरेका थियौँ, अनि बाँकी पुर्जा वितरण कार्यमा थियौँ ।’ अध्यक्ष पन्तले नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक, प्राविधिकले कामकाजमा चुनौती थपिएको बताए ।
कञ्चनपुरमा साढे ७४ हजारभन्दा बढी भूमिहीन रहेको एक तथ्यले जनाएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांकअनुसार जिल्लाभर ७४ हजार ६०४ परिवार भूमिहीन रहेका छन् । जमिनको स्वामित्व नभएका र भूमिहीन रहेका नागरिकले आयोगमा फारम भरेका हुन् । जिल्लाका नाैवटै पालिकामा क्रमशः भूमिहीन दलित दुई हजार ७७२, भूमिहीन सुकुमवासी चार हजार ६८ र अव्यवस्थित बसोबासी ६७ हजार ७६४ ले फारम भरेका छन् ।
दोधाराचाँदनीमा क्रमशः भूमिहीन दलित १७६, सुकुमवासी २६०, अव्यवस्थित बसोबास चार हजार ४०३ गरेर तीन हजार ९९७, भीमदत्त नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ९२२, सुकुमवासी ९९१, अव्यवस्थ्ति बसोबासी ६ हजार २८३ गरेर आठ हजार १९६, बेदकोट नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ३०८, सुकुमवासी २०५, अव्यवस्थित बसोबासी नाै हजार २१ गरेर नाै हजार ५३४, शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा भूमिहीन दलित १९३, भूमिहीन १५४, अव्यवस्थित बसोबासी ११ हजार ४८९ गरेर ११ हजार ८३६, कृष्णपुर नगरपालिकामा भूमिहीन दलित १०५, भूमिहीन एक हजार ११०, अव्यवस्थित बसोबासी १६ हजार ४७८ गरेर १७ हजार ६९३, पुनर्वास नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ७७१, सुकुमवासी ८७५, अव्यवस्थित बसोबासी ६ हजार ७६० गरेर आठ हजार ४०६, बेलौरी नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ११८, सुकुमवासी १८८, अव्यवस्थित बसोबासी पाँच हजार तीन सय, बेलडाँडी गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित १५७, सुकुमवासी १९५, अव्यवस्थित बसोबासी चार हजार ४०३ गरेर चार हजार ७५५ र लालझाडीमा गाउँपालिका भूमिहीन दलित २२, सुकुमवासी ९०, अव्यवस्थित बसोबासी चार हजार ४६९ गरेर चार हजार ५८१ नागरिकले फारम भरेका छन् ।
लगत संकलन भएर प्रमाणीकरण कार्य सम्पन्न भएका क्रमशः भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी दोधाराचाँदनीमा तीन हजार ७०२, भीमदत्तमा आठ हजार १८२, बेदकोटमा नाै हजार ४६७, शुक्लाफाँटामा ६ हजार ५३, कृष्णपुरमा आठ हजार १८८, पुनर्वासमा आठ हजार ४०८, बेलौरीमा पाँच हजार ४३९, बेलडाँडीमा चार हजार ७६५ र लालझाडीमा चार हजार ४५१ प्रमाणित भएका छन् ।
जिल्लाभर भूमिहीन सुकुमवासी दुई हजार ७२९, भूमिहीन दलित दुई जार चार सय र अव्यवस्थित बसोबासी ५३ हजार ५०६ परिवार प्रमाणित भएका हुन् । हालसम्म जिल्लाभर ६० हजार ५३.८ हेक्टर जमिन नापजाँच भएको छ । जसमध्ये ४० हजार ८६८ कित्ता माग भई कायम भएको, नापनक्सा गरिएको भूमिहीन सुकुमवासी ९५ परिवार, नापनक्सा भूमिहीन दलित ९५ र ३२ हजार १९९ अव्यवस्थित बसोबासीको जमिन नापजाँच गरिएको हो ।
पछिल्लो १५ महिनाको अवधिमा लालपुर्जाका लागि फारम भरेका चार हजार ९८५ मध्ये निर्णय भएर ४९६ मध्ये ९६ परिवारले लालपुर्जा पाएका छन् । बेलडाँडीमा पाँच र बेदकोटमा ९१ लालपुर्जा पाएका हुन् । नागरिकले अब भूमिसम्बन्धीको समस्या धेरै माथि पुगेकाले क्रमिक रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
