- सरकारी जग्गामा पुराना ठुला दलनिकट निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका आलिसान महल, भोगाधिकार पाएर महल ठड्याइएका जग्गा राज्यकै हुने, जग्गाबाहेकका चल–अचल सम्पत्तिबारे स्पष्ट कानुन नरहेकाले सरकारले अलग्गै निर्णय लिनुपर्ने
निजामती सेवा ऐनका व्यवस्थामा टेकेर स्थापित ट्रेड युनियनहरू सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरिदिएसँगै उनीहरूका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति (जग्गा)को भोगाधिकार राज्यले आफ्नो मातहत ल्याउन सक्ने भएको छ । ट्रेड युनियनहरूको कानुनी अस्तित्व सकिएपछि तिनका नाममा रहेको जग्गाको भोगाधिकार स्वतः खोसिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । जग्गाबाहेकका चल–अचल सम्पत्तिबारे स्पष्ट कानुन नरहेकाले सरकारले अलग्गै निर्णय लिनुपर्नेछ ।
सरकारले एकैसाथ १२ कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ, जसमा चार प्रमुख राजनीतिक दलनिकट चारवटा निजामती ट्रेड युनियनका आ–आफ्नै भवन र सम्पत्ति छन् । सरकारले नै दिएको जग्गामा ती संगठनहरूले भव्य भवन बनाएका छन् । जग्गाबाहेकका संरचनाबारे सरकारको अन्तिम निर्णय आउनुपर्ने सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले ट्रेड युनियनहरूको सम्पत्ति कानुनले निर्देशित गरेबमोजिम हुने बताए । उनका अनुसार ट्रेड युनियनहरू श्रम ऐनअन्तर्गत दर्ता भएकाले उक्त ऐनसहितका कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति र दायित्वका विषयमा निर्णय हुने छ । जग्गाको विषय भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र संस्था नियमनको विषय श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने उनले बताए । ‘जग्गा भोगाधिकारमा दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । संस्था नै नरहेपछि भोगाधिकार पनि सकिन्छ । यस विषयमा भूमि व्यवस्था र श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ । कानुनले निर्देशित गरेबमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भने यस विषयमा छलफल भइनसकेको बताए । ‘जसको जग्गा दिइएको हो सोही मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा स्पष्ट छलफल भइसकेको छैन ।’ श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले यस विषयमा विभाग छलफलमै रहेको बताए ।
तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा १ असार ०६८ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनलाई सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसबमोजिम प्रमुख चार ट्रेड युनियनले एक–एक रोपनीका दरले जग्गा पाएका थिए । कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागि सरकारले उनीहरूलाई जग्गा दिएको थियो । त्यही जग्गामा अहिले ट्रेड युनियनहरूले भव्य भवन बनाएका छन् । ट्रेड युनियनहरूले भवनको केही भाग भाडामा समेत लगाएका छन् ।
एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले बबरमहलमा सिंहदरबार मुखैको एक रोपनी जग्गामा भव्य महल ठड्याएको छ । त्यस्तै, साबिक माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले त्यसैको अर्को कुनामा बबरमहलपट्टि अर्को भव्य भवन बनाएको छ । कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले बबरमहलको वनपरिसरको पछाडिपट्टि कम्पाउन्डसहितको भवन बनाएको छ । त्यसैको आडमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)निकट नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चको उस्तै प्रकारको भवन छ ।
ट्रेड युनियनका भवनमध्ये नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको भवन जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत २४ भदौमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । क्षतविक्षत भएको यो भवन हालसम्म मर्मतसम्भार भएको छैन । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको भवनमा पनि केही आगजनी र तोडफोड भए पनि अहिले मर्मत गरिसकिएको छ ।
स्रोतहरूको दाबीअनुसार भवन निर्माण गर्दा ट्रेड युनियनहरूले सहरी विकास मन्त्रालयबाट ठुलो अनुदान लिएका छन् । कसले कति अनुदान लिएको छ भन्ने यकिन नभए पनि सरकारले पैसा हालेको दाबी अधिकांश प्रशासक गर्छन् । सरकारले यसको पनि खोजी गरिरहेको छ । यस्तै ट्रेड युनियनका काठमाडौंबाहेक बाहिरी कतिपय जिल्लामा पनि भवन बनेका छन् । यद्यपि, यसको एकीकृत यकिन विवरण छैन ।
कर्मचारीका १२ ट्रेड युनियनको दर्ता खारेजी
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’अनुसार सरकारले एकैसाथ १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ट्रेड युनियनहरू दर्ता खारेजी गरेको हो ।
दर्ता खारेज भएका ट्रेड युनियनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनलगायत छन् । यी ट्रेड युनियनहरू क्रमशः एमाले, कांग्रेस र साबिक माओवादीनिकटका हुन् । त्यस्तै, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालको पनि दर्ता खारेज भएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम दर्ता राष्ट्रियस्तरका अरू चार ट्रेड युनियनको पनि दर्ता खारेज गरिएको छ । ती ट्रेड युनियनमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन छन् ।
अध्यादेशमार्फत ऐनको व्यवस्था संशोधन गरेर सरकारले अस्तित्व समाप्त पारिदिएपछि ट्रेड युनियनहरू कानुनी लडाइँमा जाने गृहकार्यमा छन् ।
संसद् सचिवालयको ट्रेड युनियन पनि खारेज
संघीय संसद् सचिवालयमा रहेको ट्रेड युनियन पनि खारेज भएको छ । सचिवालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले सचिवालयमा कुनै पनि ट्रेड युनियन अस्तित्वमा नरहेको जनाएको छ । संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७३ मा कर्मचारी युनियनसम्बन्धी व्यवस्था छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले उक्त व्यवस्था हटाएकाले अब कर्मचारी युनियन अस्तित्वमा नरहेको सचिवालयको सूचनामा उल्लेख छ । बुधबार मात्रै श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विभिन्न १२ राष्ट्रियस्तरका दलीय ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको थियो ।
सरकारले जग्गा मात्रै होइन, भवन निर्माणका लागि अनुदान पनि दिएको थियो
तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा १ असार ०६८ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनलाई सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसबमोजिम प्रमुख चार ट्रेड युनियनले एक–एक रोपनीका दरले जग्गा पाएका थिए । कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागि सरकारले उनीहरूलाई जग्गा दिएको थियो । त्यही जग्गामा अहिले ट्रेड युनियनहरूले भव्य भवन बनाएका छन् । ट्रेड युनियनहरूले भवनको केही भाग भाडामा समेत लगाएका छन् ।
ट्रेड युनियनका भवनमध्ये नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको भवन जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत २४ भदौमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । क्षतविक्षत भएको यो भवन हालसम्म मर्मतसम्भार भएको छैन । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनको भवनमा पनि केही आगजनी र तोडफोड भए पनि अहिले मर्मत गरिसकिएको छ ।
स्रोतहरूको दाबीअनुसार भवन निर्माण गर्दा ट्रेड युनियनहरूले सहरी विकास मन्त्रालयबाट ठुलो अनुदान लिएका छन् । कसले कति अनुदान लिए भन्ने यकिन नभए पनि सरकारले पैसा हालेको दाबी अधिकांश प्रशासक गर्छन् । सरकारले यसको पनि खोजी गरिरहेको छ । यस्तै ट्रेड युनियनका काठमाडौंबाहेक बाहिरी कतिपय जिल्लामा पनि भवन बनेका छन् । यद्यपि, यसको एकीकृत यकिन विवरण छैन ।
