नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले पदभार सम्हालेकै दिन परामर्श समितिको बैठक बोलाएर विभिन्न निर्णय गरेका छन्।
संगठनका कार्यादेशबमोजिमका विभिन्न कामहरूमा प्रविधि संयोजन तथा प्रविधिसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने कार्यमा मार्गनिर्देश गर्ने उद्देश्यका साथ आइटी स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्। संगठनभित्र प्रयोग हुने सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राथमिकता निर्धारण, नीति तथा मापदण्डहरूको विकास तथा कार्यान्वयनको मार्गनिर्देशन गर्न यस्तो समिति गठन गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। यसबाट प्रविधि प्रयोगमा दोहोरोपन घट्ने, निर्णय प्रक्रिया छिटो र तथ्यमा आधारित हुने तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी विष्णुप्रसाद भट्टले बताए।
त्यस्तै, नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘बोर्डर इन्टरर्याक्सन टिम’ परिचालन गर्ने नयाँ नीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्य–मुख्य सीमानाकाहरूबाट सुरु गरिने यी टोलीहरूले सीमामा आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणलाई सहजीकरण गर्ने, स्थानीय समुदायसँग समन्वय बढाउने, सूचनाको आदान–प्रदानलाई व्यवस्थित गर्ने तथा सीमापार अपराधको निगरानी र नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यसबाट सीमा क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण हुनुका साथै प्रारम्भिक चरणमै सुरक्षा चुनौतीहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी भट्टले बताए।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयअन्तर्गत रहेको हालको नीति तथा योजना महाशाखालाई स्तरोन्नति गरी अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणलाई संस्थागत गर्न ‘नीति अनुसन्धान तथा योजना निर्देशनालय’ स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन छलफल भएको छ । संगठनको नीति तथा योजना, तथ्यमा आधारित निर्णय, दीर्घकालीन सोच र परिणाममुखी कार्यान्वयनलाई प्रवर्द्धन गर्दै संगठनलाई अझ व्यवस्थित, उत्तरदायी र सक्षम बनाउन निर्देशनालय बनाउन लागिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।
नवनियुक्त महानिरीक्षक पौडेलले सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै दंगा नियन्त्रण तथा विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आधुनिक स्रोत–साधनको व्यवस्था, प्रविधिमैत्री सीमा निगरानी तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय राखिने विषयहरूमा जोड दिएका छन् । सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राख्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा बिओपीहरूको गुणात्मक विस्तार, डिजिटल बोर्डर अवधारणाको कार्यान्वयन सुरुवात तथा बोर्डर इन्टेलिजेन्स प्रणाली सुदृढीकृत गरिने विषयहरू प्राथमिकतामा रहने बताएका छन्।
