सरकारले बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्रका अतिक्रमित बस्ती पनि हटाउने तयारी थालेको छ। सेज क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका करिब ६ सय घरपरिवारलाई हटाउन आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइएको सेज कार्यालयले जनाएको छ।
सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख अजय चौधरीका अनुसार अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय सुरु भइसकेको छ। यसै क्रममा सेज कार्यालयले गत ९ वैशाखमा जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सहयोग मागेको थियो।
सेजले पठाएको पत्रमा सरकारी स्वामित्वको जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन, लगाइएका बालीनाली उठाउन तथा थप खेतीपाती नगर्न स्थानीयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ। साथै भविष्यमा थप अतिक्रमण हुन नदिन आवश्यक समन्वय गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।
जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेलले सेज क्षेत्र पर्ने वडा कार्यालयमार्फत स्थानीयलाई सूचना प्रवाह गरिएको बताए। उनका अनुसार वडा नं. १४, १५ र सम्बन्धित अन्य क्षेत्रका कार्यालयलाई समन्वयका लागि निर्देशन दिइएको छ।
उता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले पनि अतिक्रमण हटाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराईले केही दिनभित्रै घरटहरा हटाउने प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने जानकारी दिए। ‘कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर प्रशासन समन्वयकै चरणमा छ,’ उनले भने।
बाढीपीडितदेखि अवैध किनबेचसम्म
सेज क्षेत्रभित्रको बस्ती विस्तारको इतिहास पुरानो छ। कार्यालयका अनुसार पाँचवटा ब्लकमध्ये विभिन्न क्षेत्रमा अहिले करिब ६ सय परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। तीमध्ये ९३ परिवारलाई तत्कालीन वीरगन्ज चिनी कारखानाले अस्थायी बसोबासको अनुमति दिएको थियो भने ३७ परिवारलाई तत्कालीन स्थानीय प्रशासनले पुनर्बास गरेको थियो।
०५० सालको बाढीपछि बालगंगा नदीकिनारका बाढीपीडितलाई तत्कालीन डुमरवाना गाविसले हाल सेज क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने जग्गामा अस्थायी पुनर्बास गराएको थियो। त्यस्तै, ०५९ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि केही परिवारलाई अस्थायी जोतभोगका लागि जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको थियो।
तर, समयसँगै उक्त क्षेत्रमा घर निर्माण र किनबेचको क्रम तीव्र बनेको स्थानीय बताउँछन्। विशेष गरी ०७२ सालको भूकम्पपछि धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकलगायत जिल्लाबाट आएका धेरै परिवारले सस्तोमा जग्गा पाइने भन्दै त्यहाँ घर बनाएका थिए।
जितपुर–सिमरा– १५ की साइली तामाङले ०७८ सालमा तीन लाख रुपैयाँ तिरेर जग्गा किनेको बताइन्। ‘जग्गा बेच्नेहरू अहिले सम्पर्कमा छैनन्, हामी मात्रै समस्यामा परेका छौँ,’ उनले भनिन्। स्थानीय प्रकाश रिमाल भने आफूहरू अतिक्रमणकारी नभई राज्यले पुनर्बास गराएका नागरिक भएको दाबी गर्छन्। ‘हामीलाई सरकारले नै यहाँ बसाएको हो, त्यसैले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन मिल्दैन,’ उनले भने।
स्थानीय सरकारकै संरचना पनि सेजमै
सेज क्षेत्रभित्र स्थानीयवासी मात्रै होइन, स्थानीय सरकारकै लगानीमा समेत संरचना बनेका छन्। वडा नं. १५ कार्यालयले करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सामुदायिक भवन निर्माण गरेको छ भने वडा नं. १४ ले पार्क र मन्दिर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यस्ता निर्माण रोक्न पटकपटक पत्राचार गरे पनि स्थानीय तहले काम अघि बढाएको सेज कार्यालयको आरोप छ। निमित्त प्रमुख चौधरीका अनुसार स्थानीय सरकारकै संलग्नताले अतिक्रमण नियन्त्रण झन् जटिल बनेको छ।
पाँच ब्लकमध्ये डुमरवानामा बढी दबाब
सिमरा सेज पाँचवटा ब्लकमा फैलिएको छ, जसको कुल क्षेत्रफल ८३३ बिघा रहेको छ। ब्लक ‘ए’मा उद्योग सञ्चालन सुरु भइसके पनि अन्य ब्लकमा स्थानीयको अवरोधका कारण पूर्वाधार निर्माण प्रभावित भएको छ।
विशेषगरी जितपुर–सिमरा– १५ को डुमरवाना क्षेत्रमा पर्ने ब्लक ‘डी’ र ‘ई’मा बाक्लो बस्ती बसेकाले सेजले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि अतिक्रमण हटाउन सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा कम्पाउन्डवाल निर्माणको ठेक्का लागे पनि स्थानीय अवरोधका कारण काम अघि बढ्न नसकेको सेज कार्यालयले जनाएको छ।
