खाद्यका लागि कृषि अभियानले सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता-पत्र र आगामी बजेटमार्फत साना, भूमिहीन र महिला किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।
करिब एक दशकदेखि अर्गानिक र रैथाने कृषि प्रणालीको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको अभियानले वास्तविक किसानको वर्गीकरण गरी किसान पेन्सन, किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र सहुलियत ऋणको भरपर्दो व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
अभियानले बुधबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी हालको रासायनिक खेती प्रणालीबाट क्रमशः रूपान्तरण हुनका लागि एक स्पष्ट कार्ययोजना पनि लागू गर्नुपर्ने बताएको छ। अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए। ‘अहिले सबै बालीको ६०–७० प्रतिशतसम्म हाइब्रिड बिउहरू प्रयोग हुन्छन्। त्यसले रासायनिक मल नै खोज्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो उत्पादन भनेको विषजस्तै हो। त्यसैले, हामीले प्रांगारिक खेती र अर्गानिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ।’
उनले गाउँदेखि सहरसम्म रैथाने बालीको स्वाद फर्काउन जरुरी रहेको पनि बताए। परम्परागत खेती गर्ने किसानहरू रैथाने बिउबाटै उत्पादन गरिरहेकाले त्यस्ता किसानहरूलाई पहिचान गरेर संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरोकारवाला सबै जुट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले रासायनिक मलको बढ्दो खपतले माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएकोतर्फ सरकारी निकाय सचेत हुनुपर्ने बताए। ‘रासायनिक मलको खपत बढेकाले माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले, रासायनिक मलको खपत क्रमशः कम गर्ने र प्रांगारिक मलको उत्पादन बढाउँदै लैजानुपर्छ।’ परम्परागत कृषि प्रणालीलाई नै उन्नत बनाएर रैथाने बालीको संरक्षणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अभियानले स्थानीय कृषि उत्पादन र चक्रीय आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने पनि बताएको छ। त्यसैगरी, जैविक विविधता, रैथाने बिउ र माटोको अवस्थाको जैविक नक्सांकन गर्नुपर्ने, सबै स्थानीय तहमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गर्नुपर्ने, बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि व्यवस्थापन बैंक सञ्चालन गर्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई गैरकृषि कार्यमा प्रयोग गर्नबाट पूर्ण रोक लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
