प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि सुझाव संकलन गर्दै बागमती सरकार

मन्त्रालय संख्या १४ बाट आठमा झार्ने तयारी

बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना घटाएर कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘प्रादेशिक प्रशासनिक पुनर्संरचना’ प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटअघि नै प्रशासनिक ढाँचा टुंग्याउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको हो । 

सार्वजनिक खर्च कटौती, विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग र सुशासनसहित गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले यससम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिएको छ । समितिमातहत रहेको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयहरू र प्रदेश सभाअन्तर्गतका विषयगत समितिसँग सुझाव माग गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन पत्राचार गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले ७ वैशाखसम्म सुझाव प्राप्त भएपछि अन्तिम निर्णय लिने बताए ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले हाल रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित आठवटामा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ । यस विषयमा सत्तासाझेदार कांग्रेस र एमालेबिच सहमति भइसकेको दाबी गरिएको छ । पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिले गत २७ फागुनमा बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय पर्याप्त हुने उल्लेख गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले करिब ७०१ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार एक कर्मचारीले औसत ३५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्दा प्रदेश सरकारलाई ठुलो वित्तीय दायित्व पर्ने भएकाले न्यूनतम दरबन्दी कायम गर्न सुझाव दिइएको हो । समितिका अनुसार प्रस्तावित ७०१ दरबन्दी कटौती गर्दा वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने र ३५ वर्षको अवधिमा करिब १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वित्तीय दायित्व घट्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।

सरकारको प्रारम्भिक योजनाअनुसार प्रदेशका सात निर्देशनालयमध्ये कृषि विकास र स्वास्थ्य निर्देशनालय मात्र राखी अन्य पाँचवटा खारेज गरिनेछ । साथै, विभिन्न बोर्ड र अनावश्यक संरचना पनि हटाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।