परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिम एसियाका मुलुकमा आपत्कालीन अवस्थामा स्वदेश फर्किनुपर्ने नेपाली नागरिकलाई १५ दिनभित्र उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्समार्फत योजनाबद्ध उद्धार उडान सञ्चालन गर्दै रोजगार गुमाएका, बिरामी र अशक्त नेपालीलाई न्यूनतम भाडादरमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सबाट नेपालीलाई पश्चिम एसियाली मुलुकबाट उद्धार गरिनेछ । आपत्कालीन रूपमा नेपाल आउनुपर्नेलाई १५ दिनभित्र उद्धार गरेर ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ,’ परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
नेपालीको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको पहलमा शुक्रबार नेपाल एयरलाइन्सको जहाज दुबई गएको र शनिबार फर्किने तथा आइतबार साउदी अरबको दमाम उडान भरेर साँझ काठमाडौं फर्किने व्यवस्था मिलाइएको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।
परराष्ट्रको पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काका अनुसार नेपाली नियोगहरूको सिफारिसमा हरेक उडानमा पाँचजनालाई न्यूनतम भाडादरमा आउने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘विशेषतः रोजगार गुमाएका, बिरामी परेका तथा विपन्न नागरिकको हकमा हरेक उद्धार उडानमा सम्बन्धित नेपाली नियोगको सिफारिसमा पाँचजनालाई न्यूनतम भाडादरमा स्वदेश आउने व्यवस्था गरिएको छ,’ खड्काले भने ।
उनका अनुसार पश्चिम एसियाली मुलुकहरूमा कार्यरत नेपालीको अवस्था, उनीहरूको सम्भावित उद्धार, त्यहाँको द्वन्द्वले नेपालमा पर्ने बहुआयामिक प्रभावबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको अगुवाइमा अध्ययन सुरु भएको छ । खनाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले समग्र विषयमा अध्ययन थालेको उनले बताए । संकट बढ्दै गएमा छिमेकी मुलुकसहित अन्य मुलुकले अपनाउने रणनीतिको अध्ययन गर्ने र त्यही अनुसार नेपालले आफ्नो तयारी गर्ने पनि खड्काले बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले पदबहाली गरेसँगै परराष्ट्रले पश्चिम एसियामा नेपालीलाई परेको प्रभाव र नेपाललाई पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्नेबाहेक सेवा प्रवाहबारे १० निर्णय गरेको छ । १५ दिनदेखि तीन महिनासम्म सम्पन्न हुने १० कार्ययोजनामा काम भइरहेको परराष्ट्र प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।
उनका अनुसार राहदानी ऐन, २०७६ संशोधन गर्न विधेयक एक महिनाभित्र दर्ता गर्न लागिएको छ । अनलाइनमार्फत कन्सुलर सेवा विभागमा कागजात प्रणालीकरण थप सरल र सहज बनाउने कार्य डेढ महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ । तीन महिनाभित्र सबै सेवा प्रवाह प्रविधिमैत्री, सहज बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको समेत प्रयोग गर्ने गरी गृहकार्य सुरु भएको छ । कन्सुलर सेवा विभागको मोबाइल एप एक महिनाभित्र तयार हुनेछ भने डेढ महिनाभित्र राहदानी विभागले राहदानीका लागि राजस्व दस्तुर अनलाइनमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
अध्ययन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका, पर्यटनलगायतमा गएकाहरूको हकमा रेस्क्यु फन्ड स्थापना हुनेछ भने विदेशस्थित जेलमा रहेका, मृत्यु भएका, घाइतेहरूको क्षतिपूर्तिबारे सहजीकरण गर्ने अनलाइन प्रणाली तीन महिनाभित्र तयार हुनेछ ।
३८ शव ल्याउन बाँकी
पश्चिम एसियामा विभिन्न कारणले मृत्युवरण गरेका, तर जारी द्वन्द्वका कारण ३८ नेपालीको शव ल्याउन बाँकी छ । परराष्ट्रका अनुसार दुबईमा १५, साउदी अरबमा १७, कतारमा दुई, साइप्रसमा दुई, इजरायलमा एक, बहराइनमा एक गरी जम्मा ३८ जनाको शव ल्याउन बाँकी छ । अब उद्धार उडानमार्फत शव ल्याउन गम्भीर गृहकार्य भएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए । उद्धारलगायतका लागि सरकारले पश्चिम एसियाली मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगहरूलाई १० लाख रुपैयाँको दरले बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
परराष्ट्रका अनुसार हाल इरानमा ११ जना नेपाली छन् । द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा अघि नै इरानी प्रहरीले पक्राउ परेका अमृत झा हाल हिरासतमा छन् । झासँग वकिलले भेटेको तथा उनी सुरक्षित रहेको जानकारी प्राप्त भएको परराष्ट्र प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए । इरानी अदालतले झाविरुद्धको सजाय सुनाइसकेको छैन ।
