- पाँच प्रदेश कोशी, मधेश, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा दुई हजार एक सय एक किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याइयो, गण्डकी र लुम्बिनीमा निर्माण अनिश्चित
निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग र जिल्ला सदरमुकामलाई उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरले जोड्ने आयोजना ‘सूचना महामार्ग’को प्रगति निकै सुस्त देखिएको छ । झन्डै एक दशकअघि सुरु भएको परियोजनाअन्तर्गत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य हालसम्म ६३ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकामा जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीनवटा प्याकेजमार्फत अघि बढाएको थियो । दुईवटा प्याकेज सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन् भने एउटा प्याकेज अलपत्रजस्तै बनेको छ । जिम्मा पाएका सेवाप्रदायकले तोकिएको समयमा काम गर्न नसक्नु, मध्यपहाडी लोकमार्गको कतिपय ठाउँमा ट्र्याक नखुलेको तथा बाढीपहिरोलगायत प्रकोपले असर गर्दा महामार्ग लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । यद्यपि, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भएकाले प्राधिकरणले सूचना महामार्गलाई गति दिन जोड दिइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले १२ असोज ०८३ मा सूचना महामार्गको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिएको थियो । दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी चार अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको टेलिकमले हालसम्म उक्त परियोजनाको काम सकेको छैन । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले सूचना महामार्गको प्याकेज दुईअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनीमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा २५ वैशाख ०७४ मै पाएको भए पनि उसले तोकिएको समयमा काम गरेन । त्यसपछि लामो समय मुद्दामा अल्झिएको यो प्याकेज अहिले अलपत्र बनेको छ ।
प्याकेज तीनअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा ३ भदौ ०७४ मा स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो । तर, दुई वर्षसम्म स्मार्ट टेलिकमले काम नगरेपछि उक्त परियोजना खोसेर नेपाल टेलिकमलाई दिइयो । टेलिकमले पनि परियोजना लक्ष्यअनुसार अघि बढाउन सकेको छैन । आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने वेला ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्दा प्योकज दुई र प्याकेज तीनमा ढिलाइ हुन पुगेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
कुन प्याकेजमा कति प्रगति ?
प्याकेज एकअन्तर्गत कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा दुई हजार एक सय ७९ किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो । तर, पुस मसान्तसम्ममा एक हजार चार सय ४९ किमि मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । यस प्याकेजअन्तर्गत अझै सात सय ३० किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन बाँकी रहेको छ । हालसम्म यस प्याकेजअन्तर्गत एक अर्ब ६९ करोड १८ लाख ६७ हजार ५६ रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्याकेज दुईअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना भने अलपत्र छ । प्राधिकरण र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)बीच २५ वैशाख ०७४ मा यस आयोजना दुई वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, युटिएलले समयमै काम नगरेपछि प्राधिरकणले ठेक्का तोड्यो । तर, युटिएल अदालतमा पुग्यो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बनेपछि निकै लामो समय परियोजना अलपत्र बन्यो । २३ माघ ०८० मा अदालतले युटिएलको रिट खारेज गरेपछि परियोजना अघि बढाउन बाटो खुल्यो । तर, हालसम्म पनि यस आयोजना अघि बढाउन टेन्डर गरिएको छैन । प्राधिकरणले युटिएलबाट पेस्कीबापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादन जमानतबापतको १० करोड पाँच लाखसमेत जफत गरिसकेको छ । अहिले नेपाल टेलिकमले नै यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्याकेज तीनअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार एक सय ५४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा हालसम्म ६ सय ५२ किमि मात्रै बिछ्याइएको छ । अझै पाँच सय दुई किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन बाँकी रहेको छ । हालसम्म यस प्याकेजअन्तर्गत ३० करोड ६७ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्याल भन्छन्–
जिम्मा पाएका सेवाप्रदायकले तोकिएको समयमा काम गर्न नसक्नु, आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने वेला ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ सम्भौता गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, मध्यपहाडी लोकमार्गको कतिपय ठाउमा ट्र्याक नहुनु, कोभिड–१९ तथा बाढीपहिरोलगायत प्रकोपले असर गर्दा महामार्ग लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको हो । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भएकाले प्राधिकरणले सूचना महामार्गलाई गति दिन जोड दिइरहेको छ ।
