तेल भूमिमा मिसाइलको वर्षा

अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको युद्धसँगै मध्यपूर्वमा सल्केको आगोले विश्व राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण र शक्तिसंघर्ष चर्काएको छ । तेलको भूमि तथा प्रवासी कामदारको केन्द्रमा उत्पन्न सैन्य तनावले तेल आपूर्ति अवरुद्ध, वैदेशिक रोजगारी, हवाई सुरक्षा र विश्व व्यापारमा असन्तुलन पैदा गर्ने जोखिम बढेको छ ।

• आक्रमण जारी राख्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ, कडा प्रतिकार गर्ने इरानको चेतावनी
• अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो, संवादबाट निकास खोज्न आग्रह

इरानको आणविक कार्यक्रमबारे वासिंटन र तेहरानबिच जेनेभा वार्ता जारी रहेकै वेला अमेरिका–इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि आक्रमण गरेका छन् । प्रत्याक्रमणस्वरूप इरानले इजरायलका साथै खाडीका विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा लक्षित गर्दै मिसाइल प्रहार गरेको छ । युद्धलाई लिएर विश्वमा ध्रुवीकरण सुरु भएको छ ।

इजरायलले इरानमाथि हमला गरेको आठ महिनापछि इजरायल–अमेरिकाले शनिबार दोस्रोपटक भयानक हमला गरेका हुन् । शनिबार अचानक अमेरिका–इजरायलले संयुक्त हवाई आक्रमण गरेपछि प्रत्याक्रमणस्वरूप इरानले खाडीका विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डा र सम्पत्तिलाई लक्षित गर्दै मिसाइल आक्रमण गरेको हो । 

ओमानको मध्यस्थतामा जेनेभामा भएको उच्चस्तरीय अमेरिका–इरान आणविक वार्ता निष्कर्षविहीन टुंगिएको दुई दिनपछि युद्ध सुरु भएको हो । अमेरिका–इजरायलको संयुक्त आक्रमण तथा इरानको प्रत्याक्रमणले पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व)मा ठुलो तनाव सुरु भएको छ । 

इजरायलसहित बहराइन, साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जोर्डन र इराकमा मिसाइल तथा हवाई आक्रमण गरेर इरानले आफूमाथिको आक्रमणलाई क्षेत्रीय तनावमा रूपान्तरण गरेको छ । यसले क्षेत्रीय युद्ध दीर्घकालीन रूपमा फैलिन सक्ने जोखिम बढाएको छ । ‘इरानी शासनबाट उत्पन्न खतरा समाप्त गर्न’ हमला गरेको ट्रम्पको दाबी छ । तेहरानले यसलाई आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमण भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिने चेतावनी दिएको छ । 

इजरायल र अमेरिकाका सुरक्षा फौजले इरानका सर्वोच्च नेता अयोतुल्लाह खमेनी, राष्ट्रपति कार्यालयसहित इरानी रिभोल्युसनरी गार्डका व्यारेकीय भवनमा हमला गरेका थिए । अमेरिकी आक्रमणमा इरानमा ५७ जना विद्यार्थी (वालवालिका)को मृत्यु भएको इरानको सरकारी समाचार एजेन्सीले जनाएको छ । इरानका रक्षामन्त्री तथा रक्षा बलका प्रमुख मारिएको भनिए पनि इरानले यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । 

आक्रमण र प्रत्याक्रमणसँगै इजरायलसहित खाडीका धेरै देशले हवाई क्षेत्र बन्द गरेका छन् । क्षेत्रीय युद्ध फैलिने जोखिम बढेपछि कतार, बहराइन, कुवेत र यूएईले अस्थायी रूपमा आफ्नो हवाई क्षेत्र बन्द गरेका हुन् । अन्य देशले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गरेका छन् । तनावले तेल बजार र विश्व अर्थतन्त्रमा असर पर्ने चिन्ता बढाएको छ । 

तेहरानमा शीर्ष नेता तथा सैनिक तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको कार्यालय क्षेत्रमा मिसाइल हमला भएको छ । अमेरिकी र इजरायली हमलामा इरानका उच्च अधिकारी र सैन्य कमाण्डर मारिएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाए पनि आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ ।

अमेरिका–इजरायल र इरानले एक अर्कामाथि तनाव बढ्न सक्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले इरानबाट उत्पन्न ‘अस्तित्वगत खतरा’ अन्त्य गर्न आक्रमण गरिएको बताएका छन् । त्यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध ‘ठूलो सैन्य अभियान’ सुरु भएको घोषणा गरेका थिए ।

इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोप्र्स (आइआरजीसी) ले ‘मध्यपूर्वमा रहेका सबै अमेरिकी र इजरायली सैन्य लक्ष्यहरूलाई शक्तिशाली मिसाइल प्रहार गरिएको’ बताएको छ । साथै आइआरजीसी निर्णायक जित नआएसम्म अभियान जारी रहने चेतावनी दिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका–इजरायलले पहिलो प्रहार गरेपछि इरानले ‘अब कुनै रातो रेखा बाँकी नरहेको’ संकेत दिएको छ । 

इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूको आक्रमण इरानका सैन्य तथा आणविक पूर्वाधारलाई लक्षित थियो । इजरायलमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ । इरानले भने संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र उल्लंघन भएको आरोप लगाउँदै ‘कडा प्रतिकार’ गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

यूएईको राजधानी अबुधाबीमा इरानबाट प्रक्षेपित केही मिसाइल अवरोध गरिए पनि कम्तीमा एक जनाको मृत्यु भएको सरकारी समाचार एजेन्सीले जनाएको छ । बहराइनले आफ्नो भूमिमा रहेको अमेरिकी नौसेनाको पाँचौं बेडाको मुख्यालयमा मिसाइल आक्रमण भएको जनाएको छ । उसले यसलाई ‘सार्वभौमिकता र सुरक्षामाथिको खुला उल्लंघन’ भनेको छ ।

कुवेतको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार अली अल–सलेम एयर बेसमा लक्षित गरी प्रहार गरिएका सबै ब्यालिस्टिक मिसाइल वायु रक्षा प्रणालीले खसालेको छ । कतारले पनि आफ्ना वायु रक्षा प्रणालीले सबै मिसाइल अवरोध गरेको दाबी गरेको छ । अल जजीराका संवाददाताहरूले कम्तीमा एक दर्जन विस्फोटको आवाज सुनिएको बताएका छन् । 

उत्तरी इराकको एर्बिल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि ड्रोन आक्रमणको प्रयास भएको र त्यसलाई रोकिएको जनाइएको छ । सिरियाको सुवैदा औद्योगिक क्षेत्रमा भएको विस्फोटमा चार जनाको मृत्यु र धेरै घाइते भएको राज्य सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । यद्यपि मिसाइलको स्रोत खुलाइएको छैन् । 

गल्फ को–अपरेसन काउन्सिल (जीसीसी)का सदस्यमध्ये ओमानमा भने अहिलेसम्म आक्रमण नभएको रिपोर्ट छ । ओमानले विगतदेखि इरान र अमेरिकाबिच मध्यस्थको भूमिका खेल्दै आएको छ । ओमानका विदेशमन्त्री बद्र अलबुसैदीले वार्ता ‘शान्तिको नजिक’ पुगेको बताएका थिए । तर, केही घण्टामै आक्रमण सुरु भएपछि वार्ता भंग भएको छ । उनले वासिङ्टनलाई ‘यो तपाईंहरूको युद्ध होइन, थप नफस्नू’ भन्दै संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी सेनाको जारी अपरेसनले इरानको शासक परिवर्तन गर्ने र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा रोक्ने उद्देश्य राखेको बयान दिएका छन् । ‘हामी उनीहरूको मिसाइल नष्ट गर्नेछौं , मिसाइल उद्योगलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्नेछौं । त्यो फेरि पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ’ जारी भिडियो सन्देशमा ट्रम्पले भनेका छन्, ‘हामी उनीहरूको नौसेना शक्तिलाई समाप्त गर्नेछौं। हामी सुनिश्चित गर्नेछौं कि यस क्षेत्रका आतंकवादी सहयोगी समूहहरूले अब क्षेत्र वा विश्वलाई अस्थिर पार्न नसकून्, हाम्रा सैनिकहरूलाई आक्रमण गर्न नसकून्, र उनीहरूले प्रयोग गर्ने बमहरूबाट हजारौं मानिसहरू घाइते वा मारिन नपरोस्।’ ट्रम्पले एनले इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड, सशस्त्र सेना तथा प्रहरीका सदस्यहरूलाई हतियार बिसाउन अनुरोध गरेका छन् ।  

इरानका विदेशमन्त्री अब्बास आराघचीले अधिकांश इरानी अधिकारीहरू सुरक्षित रहेको बताएका छन् । शनिबार एनबिसी न्यूसँग अन्तर्वार्तामा अराघचीले भने, ‘लगभग सबै अधिकारीहरू सुरक्षित र जीवित छन् । हामीले एक–दुई कमाण्डर गुमाएका हुन सक्छौँ । तर त्यो ठूलो क्षति होइन ।’ 

इजरायलले ३० जेठमा इरानमा ‘अपरेसन राइजिङ लायन’का नाममा गरेको हमला गरेको थियो भने इरानको प्रतिकारसँगै दोहोरो जबाफी युद्ध १२ दिनमा रोकिएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
मध्यपूर्वको पछिल्लो तनावलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय समुदायले चासो व्यक्त गरेका छन् ।  मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले सबैलाई संयमता अपनाउन, तनाब कम गर्न र वार्ताको टेबुलमा फर्किन सम्बद्ध सबैमा आह्वान गरेका छन् । उनले शनिवार भएका आक्रमण र जबाफी हमलाको निन्दा गरेका छन् । ‘यस्तो युद्धमा सधैँ सर्वसाधारण नागरिकले नै सबैभन्दा ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्छ’ उनले भने । 

युरोपियन युनियनकी प्रमुख कूटनीतिज्ञ काजा कलासले मध्यपूर्वमा विकसित घटनाक्रमलाई ‘अत्यन्त जोखिमपूर्ण’ भनेकी छन् । उनले इजरायल तथा अन्य क्षेत्रीय विदेश मन्त्रीहरूसँग कुरा गरेको पनि बताएकी छन् । उनले नागरिकको सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानूनको पालना गर्न अनुरोध गरेकी छन् ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री केइर  स्टार्मरले घटनाक्रमप्रति चिन्ता जनाएका छन् । फ्रान्सका राष्टपति इम्यान्युएल म्याक्रोनले इरानको घटनाले अन्तराष्ट्रि शान्ति र सुरक्षामा गम्भीर परिणाम ल्याउने भन्दै जारी तनाब रौक्न सबैमा आह्वान गरेका छन् । इटलीकी प्रधानमन्त्री जिओर्जिया मेलोनीले पनि जारी नताब कम गर्न साझेदार तथा क्षेत्रीय नेताहरूसँग छलफल गर्ने भनेकी छन् । 

रुसले अमेरिका–इजरायल आक्रमणको निन्दा गर्दै यसलाई लापरवाहीपूर्ण कदम भनेको छ । वार्ता प्रक्रियामा रहेका बेला भएको आक्रमण निन्दनीय भएको रुसले जनाएको छ । चीनले तनाव थप नबढाउन सैन्य कारबाही तुरुन्त रोक्न आह्वान गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले शनिबार तनाव अझै चर्किन नदिन सैन्य कारबाही तत्काल रोक्न, संवाद र वार्ताको प्रक्रिया पुन: सुरु गर्न तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्न आह्वान गरेका छन् । 

मध्यपूर्वका १६ देशका करिब २० लाख नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीमाथि चिन्ता

• मध्यपूर्वमा सल्केको युद्धको आगो बढ्दा प्रवासी नेपालीको जीवन र रोजगारीमा मात्र होइन रेमिट्यान्समा टिकेको नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमै असर गर्न सक्छ

मध्यपूर्वमा अचानक चर्केको अमेरिका–इजरायल र इरान द्वन्द्वले मध्यपूर्वी देशहरूमा कार्यरत करिब २० लाख नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीमाथि चिन्ता बढाएको छ । हालसम्म कुनै देशबाट कोही पनि नेपालीमाथि प्रत्यक्ष असर नपरे पनि क्षेत्रीय तनाव बढ्दै जाँदा जोखिम भने कायमै छ । सरकारले उनीहरूको सुरक्षा र सम्भावित उद्धारलगायतमा चासो राखेको छ । 

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का पूर्वअध्यक्ष आरके शर्माले मध्यपूर्वका १६ देशमा रोजगारी र व्यवसाय गरिरहेका नेपालीको संख्या २० लाखभन्दा बढी रहेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो क्षेत्रीय तनावले उनीहरूको सुरक्षा र रोजगारीमा चिन्ता बढाएको छ । मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डामा समेत नेपाली नागरिकले काम गर्ने गरेको, तर पछिल्लो तनावमा उनीहरू सुरक्षित रहेको शर्माले बताए । उनका अनुसार यस्ता आक्रमण जारी रहे नेपालीसमेत प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता छ । 

‘मध्यपूर्वमा २० लाखभन्दा बढी नेपालीको नियमित रूपमा बसोबास भइरहेको छ । यसमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको संख्या उच्च छ र बिस्तारै व्यवसाय गरेर बस्ने पनि बढ्दै गएका छन्,’ कुवेतमा व्यवसाय गर्दै आएका एनआरएन पूर्वअध्यक्ष शर्माले शनिबार राति नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आक्रमणबारे पूर्वसूचना आउने भएकाले कामदार र सैनिक अधिकारीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिन्छ । अहिलेसम्म नेपाली जोखिममा परेको खबर छैन । युद्ध लम्बिए असर पर्न सक्छ,’ शर्माले भने । 

वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले मध्यपूर्वस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग र श्रम सहचारीसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको बताइन् । ‘दूतावासमार्फत सुरक्षित रहन अपिल गरिएको छ । कुन देशमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने यकिन विवरण पनि संकलन भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘रोजगारीको खोजीमा विदेश गएका नेपालीको सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ आइतबारसम्म देशअनुसार अद्यावधिक तथ्यांक तयार गरी आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा बसोबासस्थलमै सुरक्षा कडाइ गर्ने निर्णय नियोगमार्फत गरिने उनको भनाइ छ ।

मध्यपूर्वका १६ देशमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाली संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा कार्यरत छन्, जहाँ करिब सात लाख नेपाली छन् । मध्यपूर्वका देशमा रहेका नेपालीको सुरक्षामा अहिलेसम्म कुनै खतरा नरहेको नियोगमा कार्यरत अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

युएईका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत हरिप्रसाद ओडारीका अनुसार दुबई क्षेत्र र आसपासमा मात्रै साढे चार लाख नेपाली छन् र हालसम्म सुरक्षाको प्रत्यक्ष खतरा देखिएको छैन । ‘परिस्थिति सामान्य देखिए पनि भविष्यबारे चिन्ता छ । विमानस्थल बन्द भएकाले उडानबारे धेरै जिज्ञासा आएका छन्,’ उनले भने, ‘परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ र यहाँ रहेका नागरिकसँग सम्पर्कमा छौँ ।’ 

इरानी आक्रमणमा परेका मध्यपूर्वका आठ देशमा मात्रै सात लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । इरानले इजरायलसहित साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, जोर्डन र इराकमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडामा मिसाइल तथा हवाई आक्रमण गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अढाई वर्षयता यी देशमा १७ लाख ५७ हजार २५० नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर पुगेका छन् । विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले श्रम स्वीकृति लिएर गएकाको तथ्यांकलाई आधार मानेर त्यस देशमा रहेको संख्या अनुमान गरिएको बताइन् । 

कुवेतमा रहेर व्यवसाय गर्दै आएका एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष शर्माका अनुसार कुवेतमा करिब चार लाख नेपाली छन् । अढाई वर्षयता श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकको विवरण हेर्दा युएईमा सबैभन्दा बढी पाँच लाख ८२ हजार ९६३ जना पुगेका छन् । त्यस्तै, कतारमा तीन लाख ५९ हजार तीन सय, बहराइनमा २७ हजार ९०७, जोर्डनमा पाँच हजार ६५५, इजरायलमा तीन हजार ४९१ र इरानमा दुईजनाले स्वीकृति लिएका छन् । 

मध्यपूर्वका १६ देशबाट रेमिट्यान्समा सबैभन्दा बढी अर्थात् कुल रेमिट्यान्सको ७० प्रतिशतसम्म योगदान हुने गरेको छ । त्यसैले यो क्षेत्रको श्रम गन्तव्य असुरक्षित हुँदा रेमिट्यान्ससमेत प्रभावित हुने जोखिम छ ।

इजरायल जान टिकट लिएका ५२ जना अन्योलमा
रोजगारीका लागि इजरायल जान टिकटसमेत लिएका ५२ जना अन्योलमा परेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले मध्यपूर्वको तनाव हेरेर उनीहरूलाई पठाउने–नपठाउनेबारे निर्णय लिइनेछ । उनीहरू ‘जिटुजी’मार्पmत रोजगारीका लागि इजरायल जान लागेका हुन् । त्यस्तै, थप १५२ को भिसा प्रमाणीकरण भएरसमेत आएको उनले बताइन् । त्यस्तै, आइतबारबाट मध्यपूर्वको श्रम स्वीकृति रोक्ने वा कायमै राख्नेबारे छलफल गरेर निर्णय लिइने उनले बताइन् ।