पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितता प्रकरणमा उपस्थित भएका पाँचजनालाई विशेषले साधारण तारेखमा राख्ने आदेश गरेको छ । सोमबार यस मुद्दाका पाँच प्रतिवादी उपस्थित भएका थिए ।
पूर्वसचिवहरू मधुकुमार मरासिनी, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुमनप्रसाद शर्मासहित रामचन्द्र सुवेदी र प्रेमनाथ उपाध्यायको हकमा यस्तो आदेश गरेको हो। विशेषका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासबाट पाँचै प्रतिवादीको बयानपछि यो आदेश भएको हो ।
उपस्थित सबैजनाले आफूहरूको योजनामा भ्रष्टाचार नभएको बयान गरेका थिए। बदनियतले लागत इस्टिमेट नबढाएको, मिलेमतो तथा गैरकानुनी काम नगरेको र आफूहरूको कार्यक्षेत्र पनि नपर्ने बयान दिएका छन् । उनीहरूको इन्कारी बयानलाई समेत आधार मानी अदालतले साधारण तारेखमा राखेको हो ।
प्रतिवादीमध्ये केही खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको र तत्काल प्राप्त प्रमाण तथा मिसिलका आधारमा पदीय जिम्मेवारी र कामको प्रकृतिसमेतको अवस्थाका कारण अदालत सो निष्कर्षमा पुगेको हो। पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी उनीहरू पाँचैजनालाई साधारण तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ मंसिरमा ५५ जना र एउटा कम्पनीमाथि मुद्दा दायर भएको थियो । यीमध्ये पाँचजना सोमबार उपस्थित भएका हुन्। पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रीहरू स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटीसहित रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, रामशरण महतलगायत प्रतिवादी छन् । विमानस्थल निर्माणका क्रममा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको हो ।
सोमबार उपस्थित भएका उपाध्याय अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव थिए । प्रतिवादी शर्मा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हुन् भने मरासिनीलाई सहसचिवको हैसियतमा मुद्दा चलाइएको हो । यसैगरी सापकोटा भने संस्कृति, पर्यटन तथा नगरिक उड्ययन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हुन् । मरासिनी र सापकोटा पछि सचिव भएका थिए । सुवेदी भने नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक हुन् ।
