कांग्रेसको घोषणापत्र : पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी र निःशुल्क स्वास्थ्य
पाँच वर्षमा कम्तीमा १५ लाख रोजगारी र सबै नेपालीको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालगायतका जनसरोकारका मुद्दा समेटेर कांग्रेसले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्र ल्याएको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बुधबार जनकपुरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रका १० दृष्टिकोणको विस्तृत खाका बिहीबार राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले २०० पृष्ठको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्दै त्यसबारे सहभागीका प्रश्नहरूको उत्तर दिएका छन् । प्रतिज्ञापत्रबारे थापाले भने, ‘हाम्रो प्रतिज्ञापत्र पाँच वर्षपछि मूल्यांकन गरिने परम्परागत दस्ताबेज होइन, हरेक महिना जनताले जाँच्न सक्ने रिपोर्टकार्डसहितको संकल्प हो ।’
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा ०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनका उच्च तहमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोगको गठन, मन्त्री, सांसद वा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले शपथ लिनुपूर्व र पद छाडेपछि आफ्नो सम्पत्तिको सार्वजनिक घोषणा गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसबाहेक राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बढीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री बढीमा तीन कार्यकाल मात्र रहन पाउने र समानुपातिकतर्फ सांसद एकपटक अन्तिमपटक हुने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था तथा विभिन्न समयमा गठित आयोगका सिफारिसबमोजिम संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयसहित बढीमा १५ + १ र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयसहित बढीमा ६ + १ वटा मन्त्रालय मात्र रहने व्यवस्था लागू गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।
कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रवादीहरूको एक मात्र भरपर्दो राजनीतिक शक्तिको रूपमा दाबी गरेको छ । पार्टी अब गुटबन्दी र व्यक्तिगत स्वार्थको चक्रव्यूहबाट मुक्त भएको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।सभापति थापाले अब अंकगणितीय जोडघटाउ र पदको भागबन्डा गरेर जसरी पनि सत्तामा पुग्ने संस्कृति बनेको ‘निर्वाचनअघिको गठबन्धन’ अन्त्य भएको बताए । ‘निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने कांग्रेसको निर्णयलाई पछ्याउँदै सबै प्रमुख दलहरू विनागठबन्धन निर्वाचनमा होमिएका छन् । अब कांग्रेस कुनै पनि अवस्थामा सत्ताका लागि आफ्ना सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्दैन,’ प्रतिज्ञापत्रमा छ ।
आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्न दृढ छ । विश्व समुदायसँग सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तको आधारमा सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै नेपाली कांग्रेस नेपाललाई एउटा आत्मविश्वासयुक्त राष्ट्रको रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’
सभापति थापाले संविधानका मूल्य–मान्यता, नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संकुचित हुन नदिई संविधान संशोधनको नेतृत्व लिने भनेका छन् । ‘संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार र शासकीय प्रणालीमा आवश्यक संवैधानिक, संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्छौँ,’ थापाले भने ।
संविधान संशोधनका लागि संसद् सुरु हुनेबित्तिकै त्यहाँभित्रका दलहरूबिच सहकार्यका लागि एउटा अन्तरदलीय सहकार्य संरचना निर्माण गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने र त्यो संरचनामा एउटा न्यूनतम समझदारी कायम गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य छ ।
प्रतिज्ञापत्रका बाँकी मुख्य बुँदा...
नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन ६ महिनाभित्र संशोधन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार ।
भ्रष्टाचार तथा अन्य फौजदारी मुद्दा लागेको व्यक्ति निर्वाचन लड्न नपाउने, पदमा नरहने व्यवस्था । भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको राजनीतिक दलका कुनै पनि तहका नेता र सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था ।
सार्वजनिक सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा देखिने अवरोधहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा हटाउने र मन्त्रालय र कार्यालय धाउने समयमा काम हुने सुनिश्चित गर्छौँ । समयमा काम सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीन महिनाभित्र सुशासन केन्द्र र प्रत्येक मन्त्रालयमा सुशासन इकाइ स्थापना । राष्ट्रिय परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स, राहदानीजस्ता प्रमाणपत्रहरू एक हप्ताभित्र सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र संघीय सरकारका विभाग तथा कार्यालयहरूलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एक–आपसमा गाभ्ने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण वा खारेज
एक वर्षभित्र तहगत सरकार सञ्चालनसम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा ।
विकट र दुर्गम क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा बजेट विनियोजन ।
दलको लोकप्रिय मत प्रतिशत, संगठनात्मक संरचना, सक्रिय सदस्य संख्या, निर्वाचनमा सहभागिता र संगठनको समावेशी अवस्थाको आधारमा जनतालाई करको अतिरिक्त भार नपर्ने गरी राज्य कोषबाट वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था ।
मतपत्रमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरूको सूचीको अन्त्यमा नो भोट अर्थात् ‘माथिका कुनै पनि होइन’ भन्ने विकल्प र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अनुचित र गलत आचरण भएमा प्रत्याह्वानको व्यवस्थासहित एक वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था ।
करका दर र सर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’सहितको कानुनी ग्यारेन्टी ।
उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू ।
‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ अन्यायपूर्ण परम्परा अन्त्य गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अक्षरशः लागू ।
नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीहरूका लागि विनाधितो परियोजनाकै आधारमा पाँचदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध ।
साना तथा मझौला उद्योग र कृषि कर्जामा निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर नबढ्ने गरी ‘स्थिर ब्याजदर’ नीति ।
नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा आउने चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउँदै निर्यातमा विशेष अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध ।
सडक, रेल र हवाई सेवालाई एकै छातामुनि ल्याउन ‘मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट एक्ट’ जारी र व्यापारिक पूर्वाधारलाई जलवायुमैत्री एवं विपत् प्रतिरोधी ।
करको भारबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयमा सुरुको १० लाख रुपैयाँसम्म आयकर नलगाउने नीति । व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रगतिशील प्रणाली लागू र वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा मात्र अतिरिक्त शुल्क ।
युवाहरूलाई प्रशासन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन वार्षिक कम्तीमा पाँच हजार प्रशिक्षार्थी (फेलो)हरूलाई प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिकसहित संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा परिचालन ।
मल खरिदको प्रक्रिया क्यालेन्डर बनाएर मलको आवश्यकता हुने समयमा आपूर्ति सुनिश्चित । मलको उत्पादन नेपालमै हुन सक्ने गरी तराईमा मल करखाना स्थापना ।
सबै नेपालीलाई आपसमा जोड्ने, सेवा र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गरी र गाउँ–सहरबिचको असमानता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सन्तुलित, दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास उच्च प्राथमिकता ।
सबै खेतीयोग्य भूमिमा पाँच वर्षभित्र सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी सिँचाइ आयोजना डिजाइन ।
आगामी पाँच वर्षमा देशको कुल विद्युत्जडित क्षमता न्यूनतम १४,००० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बचत सुरक्षण कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठगीविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीति
एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकताको निरन्तरता, सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेर डायस्पोराका सबै पुस्ताको भावना, ज्ञान, सिप र पुँजीलाई देशको समुन्नतिमा जोड्ने वाचा ।
खेलकुदलाई मनोरञ्जनबाट माथि उठाई ‘राष्ट्रिय पहिचान’ र ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा सहभागिता’को मेरुदण्ड बनाउने संकल्प ।
एमालेको घोषणापत्र : युवालाई १० जिबी डाटादेखि सुत्केरीलाई २५ हजार भत्तासम्म
एमालेले विकासका लागि पाँच आधारभूत घोषणा, समृद्धिका २५ आधारस्तम्भ र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट थाल्ने ११ कामसहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राजधानीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ८० पृष्ठ लामो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्ध पारस्परिक सद्भाव वृद्धि गर्दै ‘विविधतामा एकता’को बाटोबाट सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने घोषणा एमालेले गरेको छ । ‘आज हाम्रा पुर्खाले अनेकौँ त्याग र बलिदानबाट निर्माण र एकीकृत गरेको प्यारो मातृभूमि नेपालको समृद्ध सामाजिक एकता, सद्भावसहितको सामाजिक सुव्यवस्था र सामाजिक सुसम्बन्धयुक्त प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर राष्ट्रिय एकतालाई छिन्नभिन्न बनाउँदै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल र पुस्ताका नाममा विभाजन गरी देशलाई भित्रैबाट कमजोर पार्ने ’कुटिल’ षड्यन्त्र भइरहेको छ । यस्ता षड्यन्त्रहरूलाई असफल पार्दै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्ध पारस्परिक सद्भाव वृद्धि गर्दै ‘विविधतामा एकता’को बाटोबाट सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने घोषणा गर्दछौँ,’ घोषणापत्रमा छ । परिपूर्ण लोकतन्त्र, संविधान, कानुनको सर्वोच्चता र सुशासनको प्रतिबद्धता एमालेले गरेको छ ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान हुलदंगा र आगजनीबाट थिचिएको, मिचिएको, मूच्र्छित भएको र चलेको भन्दै एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधानलाई परिमार्जन गर्दै पुनः जीवन्त र क्रियाशील बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । भ्रम नभई, तथ्यमा विश्वास गर्न आग्रह गर्दै एमालेले समृद्धिको युगतर्फ नेपाललाई अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
‘नेपाललाई एक दशकभित्र समुन्नत राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्नु छ । नेपालीको सम्मान र स्वाभिमान विश्वस्तरमा वृद्धि गर्नु छ । यो उन्नत नेपाली जनआकांक्षाको निष्कर्ष ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’ नै हो । करिब तीन करोड नेपालीको यो राष्ट्रिय आकांक्षालाई एमालेले राष्ट्रिय गन्तव्य निर्धारण गरेको छ । हामी सिंगो स्वाधीन नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीलाई समृद्धि र समुन्नतिको गन्तव्यसम्म पु¥याएरै छाड्ने संकल्प र घोषणा गर्दछौँ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
मैत्रीपूर्ण विदेश सम्बन्ध स्थापित गर्ने पनि एमालेले जनाएको छ । स्वतन्त्र, तटस्थ, न्याय र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न वैदेशिक नीति र परराष्ट्र सम्बन्ध कायम राख्दै अघि बढ्ने घोषणा गरेको छ । ‘हामी नेपालको विकासक्रमको क्रमिक प्रगतिको यो सत्यलाई गम्भीरतापूर्वक अवलोकन गर्न, समीक्षा गर्न र विगतको अवस्था, हाम्रो भूगोल, हाम्रा स्रोतसाधन, हामीले व्यहोरेको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र भूराजनीतिक जटिलतासँग तुलना गरेर हेर्न आदरणीय जनसमुदाय र सबै सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ,’ एमालेले भनेको छ ।
घोषणापत्रका मुख्य बुँदा
युवा र उद्यमीलाई १० हजार डलरबराबरको बैंक कार्ड उपलब्ध गराउने
सबै शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्ने र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने
स्वास्थ्य स्वयंसेवीको वार्षिक भत्ता बढाएर २० हजार पुर्याउने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने
सुरक्षाकर्मीको सम्मान र कल्याण : राष्ट्रको सुरक्षा, सार्वभौमिकता र स्थायित्वका लागि जीवन अर्पण गर्ने बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूको सम्मान र कल्याण सुनिश्चित गर्ने
‘समृद्धिका स्तम्भ’ भन्दै एमालेले आर्थिक क्षेत्रका लागि गर्यो यस्ता घोषणा
सहकारीपीडितको बचत
दोषीबाटै असुलेर फिर्ता : समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित भएका बचतकर्ताको रकम छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले फिर्ता गर्ने, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्दै दोषीबाटै असुली हुने व्यवस्थासहित बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्ने ।
सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने । सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने । दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहकारी नीतिमार्फत सुरक्षित बचत, उत्पादनशील अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्ने ।
पाँच वर्षमा पर्यटक आगमन दोब्बर : नेपाललाई रहस्यमय हिमाली, आश्चर्यजनक प्रकृति, धार्मिक र सांस्कृतिक विशेषता, विशिष्ट संस्कृति र असाधारण साहसिक पर्यटनको अनुपम अनुभवको अवसर दिने विशिष्ट पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विश्व पर्यटन बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने । पर्यटनको पूर्वाधार विकास, बजार प्रवद्र्धन, हवाई सेवा विस्तार, आन्तरिक सुरक्षा र नयाँ गन्तव्यको विकास गरेर पाँच वर्षमा पर्यटक आगमन दोब्बर गर्ने ।
पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै : ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाउने । विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट र किशोर–किशोरी प्राविधिक वा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने ।
एआई केन्द्र स्थापना, नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’मा विकास : नागरिक एप, डेटा सेन्टर, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली, एआई केन्द्र, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलगायतका सबै प्रमुख डिजिटल पूर्वाधार इकाइहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने । नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’का रूपमा विकास गरी सबै मन्त्रालय र सरकारी सेवाहरू पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्ने । गलत सूचना, झुटा समाचार, डिपफेक, अल्गोरिदमिक पूर्वाग्रहमार्फत सत्यलाई विकृत बनाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने ।
हरेक गाउँपालिकामा सधैँ चल्ने कम्तीमा एक सडक : सबै गाउँपालिकालाई सबै मौसममा चल्ने कम्तीमा एक सडकले जोड्ने, जिल्ला सदरमुकाम र प्रदेश राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्ने । अब बन्ने सडकहरू कम्तीमा डबल लेनको हुने, विगतमा निर्माण भएका सिंगल लेनका सडकहरूलाई डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग एक दशकभित्र सक्ने : एक दशकभित्र रेलमार्ग निर्माण सक्न तीव्रता दिने, वीरगन्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग र केरुङ–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि पूर्वाधार तयारीको कार्य अघि बढाउने, नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणको कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्गको माध्यमबाट र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौताबमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच विकास गर्ने । राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थललाई एक–अर्कासँग आबद्ध गर्ने गरी ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’को विकास गर्ने । ठुला सहरमा विद्युतीय बससेवा विस्तार गर्ने ।
घोषणापत्रका मुख्य बुँदा
उच्च आर्थिक वृद्धिबाट ४ लाख र सूचना प्रविधिको क्षेत्रसहित लक्षित रोजगार कार्यक्रमबाट एक लाखलाई वार्षिक रोजगारी
२३ र २४ भदौमा क्षति भएका सार्वजनिक भवनको पुनर्निर्माण एक वर्षभित्र
उद्यमी महिलालाई २० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण, सुत्केरीलाई २५ हजार भत्ता र गर्भवतीलाई ५ लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बीमा
विद्यार्थीलाई २० लाख निब्र्याजी ऋण, पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको खातामा ५ हजार र सामाजिक सुरक्षामा निरन्तरता
१८ देखि २८ वर्ष उमेरका युवालाई मासिक १० जिबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्क
सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड, १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई खाजा
श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पु र्याउने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने
गरिब परिवारको पहिचान गरी २५ हजार सम्मको ऋण मिनाहा, सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध
पाँच वर्षमा १०० खर्बको अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पु र्याउने
दुई वर्षमा सबै घरमा २४सै घण्टा खानेपानी, बाह्रै महिना सिँचाइको व्यवस्था
स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई संरचनात्मक सुधार र बिमाको थैली विस्तार गरिने
रास्वपाको घोषणापत्र : ०४६ यताको सम्पत्ति छानबिन, पाँच लाखलाई रोजगारी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शासन व्यवस्थामा थिति बसाल्ने संकल्पसहित वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सुर्खेत घण्टाघर चोकमा परिवर्तन उद्घोष सभामार्फत रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार सार्वजनिक गरेको हो ।
वाचापत्रमा २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तै, ०४६ यताका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने वाचा रास्वपाले गरेको छ ।
भ्रातृ संगठन नबनाउने, राज्य संयन्त्र र संवैधानिक अंगलाई दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने योजना रास्वपाले अघि सारेको छ । यसैगरी सरकारी सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गर्ने वाचा छ ।
वाचापत्रमा सार्वजनिक प्रशासनिक सेवा सुधारलाई विशेष जोड दिइएको छ । फाइल घुमाउने परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथालाई अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो–छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने, टिप्पणी र परिपत्रलाई डिजिटल बनाउने र डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने वाचापत्रमा छ ।
रास्वपाले शासकीय स्वरूपमै संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपजस्ता विषयमा बहस–पत्र बनाएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव वाचापत्रमा छ । यसैगरी अख्तियार, संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् ऐन संशोधन गरी स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने, नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्ने भनिएको छ ।
कुनै पनि नीति वा कानुन सीमित स्वार्थ समूहको लाभका लागि बनाइने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै जनतालाई पूर्णरूपमा सूचित गर्न सबै विधेयकको वित्तीय पाटो र नियामकीय प्रभाव विश्लेषण गर्ने उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउने विषय पनि वाचापत्रमा छ ।
वाचापत्रका बाँकी मुख्य बुँदा...
कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने
कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने
उच्च र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट गर्ने
अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणको प्रबन्ध मिलाउने
पार्टीमा प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्ने
सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि सम्पत्तिमा आएको परिवर्तनको लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत्जडित क्षमता हासिल गर्ने
वायुसेवा निगमलाई राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको व्यावसायिक टोलीलाई सुम्पिने
रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे गुरुयोजना बनाउने, निर्माणाधीन रेलमार्गलाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने
प्राज्ञिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिट आधारित बनाउने
१५ वर्षदेखि अधुरा रंगशालालाई समयमै सम्पन्न गर्दै सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक र पूर्णतः पहुँचयुक्त खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई पेन्सन कोष, स्वास्थ्य बिमा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिने
देशभर आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक मानव संसाधन, पर्याप्त औषधि आपूर्ति, अत्यावश्यक उपकरण, सहज पहुँच तथा आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चिततासहितको एकीकृत मोडेल तयार गरी लागू गर्ने । ग्रामीण तथा दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा पहुँच प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिने
स्वास्थ्य बिमालाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्ने
जलनपीडितहरूको निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्न जलन उपचार कोषको स्थापना र एक विश्वस्तरीय विशेष जलन अस्पतालको निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने
कार्यस्थलमा श्रमिकका लागि सुरक्षा, बिमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्ने
पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने नागरिकका लागि घर कर्जाको वार्षिक साँवाब्याज भुक्तानीलाई आयकरमा कट्टी गर्न पाउने प्रावधान र मालपोतमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने
सबै नागरिकलाई सुरक्षित पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने
प्रत्येक कूटनीतिक नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक ‘पर्फर्मेन्स अडिट’ प्रणाली लागू गरिने
वाचापत्रका मुख्य बुँदा
०४६ यताका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप बनाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने
सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सुनिश्चित राज्य संयन्त्र र संवैधानिक अंगमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने
पाँच/सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पु¥याइने लक्ष्य
साना बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न १०० दिनभित्र एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना संघमा संख्या १८ मा सीमित गर्ने
हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना
सरकारी सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्ने, भ्रातृ संगठन नबनाउने
भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर विज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने
शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने
