राजनीतिक दलहरूले देश र जनताको मुहार फेर्ने भन्दै साढे तीन दशकदेखि आफ्ना हरेक चुनावी घोषणापत्रमार्फत ‘गेमचेन्जर परियोजना’ निर्माणको वाचा गर्दै आएका छन् । देशमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नेदेखि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल चलाउनेसम्मका सपना बाँड्दै आएका छन् । तर, यस्ता परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी पहल भने लिएको देखिँदैन । ०४८ मै घोषणा गरिएको भए पनि साढे तीन दशकमा न त विद्युतीय रेल कुदाउन लिक बनाइयो न त रासायिनक मल उत्पादन गर्ने कारखाना नै स्थापना गरियो ।
विद्युतीय रेल र रासायनिक मल कारखाना उदाहरण मात्रै हुन् । प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि ०४८ मा भएको आमचुनाव र ०५१ मा भएको मध्यावधि चुनावमा घोषणा गरिएका जलमार्ग, जलविद्युत्, सिँचाइ, सडक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत ठुला आयोजनामा आसलाग्दो प्रगति देखिएका छैनन् । यस्ता कतिपय आयोजना घोषणापत्रमै सीमित छन् भने कतिपय निर्माण सुरु भए पनि दशकौँसम्म पूरा नभई रुग्ण भएका छन् । बरु त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा गरिबी अन्त्य गर्ने, जनताको जीवनस्तर बढाउने, रोजगारी व्यापक वृद्धि गर्ने तथा देशको अर्थतन्त्रलाई उच्चदरमा वृद्धि गर्ने भन्दै ठुला तथा आकर्षक परियोजना घोषणा गरिँदै आएको छ । तर, कार्यान्वयन गर्न नसक्दा लक्ष्यअनुसार जीवनस्तर तथा अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेको देखिँदैन ।
रासायनिक मल कारखाना खोल्ने ०४८ देखिकै एजेन्डा
कांग्रेसले ०४८ को निर्वाचनमै ‘पाँच वर्षभित्र मल कारखाना स्थापना गर्ने’ घोषणापत्र ल्याएको थियो । त्यसपछिका सबै निर्वाचनमा पनि यो विषय समेट्दै आयो, ०७४मा ‘तीन वर्षभित्र स्थापना गर्ने’ घोषणा गरेको कांग्रेसले ०७९ को निर्वाचनमा भने समय तोकेन, ‘स्वदेशमै उत्पादनको व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख गर्यो । एमालेले पनि ०५१ सालदेखि मल कारखाना खोल्ने घोषणा गर्न थालेको हो । त्यसपछि हरेक निर्वाचनमा यो विषय समावेश गर्र्दै आएको एमालेले ०७९ को निर्वाचनमा ‘पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने’ घोषणापत्रमा उल्लेख गर्यो ।
तत्कालीन माओवादीले पनि पहिलोपटक भाग लिएको ०६४ कै निर्वाचनमा ‘देशभर फर्टिलाइजर (मलखाद) कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने’ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । उसले ०७९ को चुनावमा पनि ‘रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेश मै रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
प्रगति : यो परियोजना ३५ वर्षसम्म पनि अध्ययनकै चरणमा छ
जलमार्ग निर्माणको योजना साढे तीन दशकदेखि जहाँको तहीँ
कांग्रेसले ०४८ मै ‘जलमार्गद्वारा यातायात सेवाको विकास गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्ने’ घोषणा गरेको थियो । ०५६ मा ‘समुद्रसम्म पुग्ने’ तयारीमा अघि बढ्ने घोषणा गर्यो । ०७० र ०७४ मा उही कुरा राख्यो, ‘समुद्रसम्म जलमार्गको सम्भावना र विकासलाई अघि बढाइनेछ ।’ ०७९ मा जलमार्गको योजना नै हटायो ।
‘जल यातायातको विकास गर्ने गुरुयोजना निर्माण गरी काम थालिनेछ,’ ०४८ मा एमालेको घोषणा थियो । ०५१ र ०६४ मा ‘सम्भाव्य स्थानहरूमा जलमार्गको विकास गर्ने’ वाचा गरेको उसले ०७४ मा ‘आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने’ मात्रै होइन, ‘समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने’ घोषणा ग¥यो । ०७९ मा पनि यही वाचा गर्यो ।
माओवादीले ०७४ मा भनेको थियो, ‘कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ, समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज चलाइनेछ ।’ ०७९ मा देशका प्रमुख नदीमा जलमार्ग विकासको योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्यो ।
प्रगति : जलमार्ग निर्माण अध्ययनकै चरणमा छ । पानीजहाज कार्यालय छ, आवश्यक कानुन निर्माणकै प्रक्रियामा छ ।
अनिश्चित छन् पश्चेश्वर, पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णाली
०५१ को चुनावमा कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो, ‘...पश्चिम सेतीजस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरी सकभर छिटो सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । ...कर्णाली, पञ्चेश्वरजस्ता बृहत् आयोजनाहरू विद्युत् निर्माणसमेत गर्ने लक्ष्य राखी विस्तृत अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइनेछ ।’ कांग्रेसले ०५६ र ०६४ हुँदै ०७० को चुनावमा पनि दोहोर्यायो, ‘पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेतीलगायतका ठुला, मझौला र साना योजनालाई द्रुतगतिमा सम्पन्न गरिनेछ ।
एमालेले पनि ०७० मा ‘१० वर्षभित्र माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेतीलगायत परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने’ घोषणा गर्यो । ०७४ को चुनावको एमाले–माओवादी संयुक्त घोषणापत्रमा पनि केही आयोजना थपेर १० वर्षभित्र सक्ने घोषणा गरिएको थियो ।
प्रगती : पञ्चेश्वर नेपाल–भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने भनिए पनि डिपिआर नै स्वीकृत हुन सकेको छैन, लगानीको पनि टुंगो छैन । माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय व्यवस्था जुटाउने काम भइरहेको छ । पश्चिम सेती अहिले भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसीले पाएको छ, तर निर्माण अघि बढेको छैन ।
घोषणापत्रमा औद्योगिक क्षेत्र छुट्दैन, तर ०४६ पछि एउटै थपिएन
कांग्रेसले ०७० र ०७४ मा घोषणा गर्यो, ‘प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र तोकी औद्योगिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।’ एमालेले ०७४ मा चुनावमा ‘यी औद्योगिक क्षेत्रमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योग खोलिने’ थप वाचा गर्यो । ०७९ मा उसले ‘१२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र र १०३ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरू स्थापना गर्ने’ घोषणा गर्यो ।
०७४ मा ‘प्रदेशमा स्थापना गरिने औद्योगिक क्षेत्रमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योग खोलिने’ वाचा गरेको माओवादीले ०७९ मा ‘प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुईवटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने’ विषय समेट्यो । माओवादीले यो पनि थपेको थियो, ‘हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिकग्राम स्थापना गरिनेछ ।’
प्रगती : थप १३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । सात प्रदेशमा ठुला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सबै अध्ययन, डिपिआर निर्माणलगायतका चरणमै छन् ।
विद्युतीय रेल : दलहरूले हरेक चुनावमा बाँड्ने सपना
कांग्रेसले ०४८ मै ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल वा ट्रलिबस चलाउने’ घोषणा गरेको थियो । ०७४ मा ‘पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा २०० किमि खण्ड सम्पन्न गर्ने’ अवधि नै तोकेको उसले ०७९ मा ‘भिट्टामोड–जलेश्वर–जनकपुर खण्ड, कुर्था–जनकपुर–बर्दीबास खण्ड र विराटनगरखण्ड सम्पन्न गर्ने’ घोषणा गर्यो ।
एमालेले पनि ०४८ मै घोषणा गरेको थियो, ‘तराईमा पूर्व–पश्चिम विद्युत् रेलवे सञ्चालन गर्ने ।’ ०५१ मा ‘महत्वपूर्ण औद्योगिक सहरहरूमा ट्रलिबस चलाउने’ वाचा थप्यो । ०६४ थप ‘रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्ने’ नारा दिएको एमालेले ०७४ मा त पाँच वर्षभित्रै ‘पूर्व–पश्चिम रेल चलाउने’ घोषणा गर्यो । ०७९ मा पनि ‘बर्दीबास–निजगढ खण्डमा रेल चलाउने, रसुवागढी–काठमाडौं र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण थाल्ने’ भन्यो ।
माओवादीले पनि ०६४ मै वाचा बाँड्यो, ‘पूर्व–पश्चिम जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने, ल्हासा–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग विस्तार गर्न पहल गर्ने ।’ ०७४ मा पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल चलाउने भनेको माओवादीले ०७९ को घोषणापत्रमा ‘रेलवे निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने, वीरगन्ज–काठमाडौैं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख गर्यो ।
प्रगती : हालसम्म बर्दीबास–निजगढ खण्डमा ८२ किलोमिटरमध्ये ६८ किलोमिटर ट्र्याक बेड र १६ वटा रेलपुल सम्पन्न भएका छन् । काठमाडौं–रक्सोल र केरुङ–काठमाडौं रेलवे परियोजना अध्ययन र डिपिआर निर्माणकै क्रममा छन् ।
बुढीगण्डकी बनाउने भनेर नागरिकबाट करसमेत उठाइयो
कांग्रेसले ०५१ को घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो, ‘बुढीगण्डकी, ...जस्ता बृहत् आयोजनहरू विद्युत् निर्माणसमेत गर्ने लक्ष्य राखी विस्तृत अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइनेछ ।’ पछिल्लोपटक ०७९ मा फेरि यसलाई ‘स्वदेशी लगानीमै बनाउने’ भन्दै कांग्रेसले चुनावी एजेन्डा बनायो । एमालेले ०७० मा ‘१० वर्षभित्र बुढीगण्डकीलगायत ठुला परियोजना’ सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्यो । ०७४ मा पुरानै घोषणा हुबहु दोहोर्यायो । ०७४ मा माओवादीले ‘१० वर्षभित्र बुढीगण्डकी परियोजना निर्माण गर्ने’ भन्यो । ०७९ पनि भन्यो, ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाइनेछ ।’
प्रगती : हालै सरकारले ७०% ऋण र ३०% स्वपुँजीमा परियोजना अघि बढाउने मोडालिटी स्वीकृत गरेको छ ।
खानी : फलामदेखि पेट्रोलियम खानीको सपना बाँडियो, तर सुरु भएन उत्खनन
‘खानीको खोजी गरेर फलाम, कोइला, पेट्रोल, तामा र सुन खानी आदिको उत्खनन गराउने,’ ०४८ को चुनावमै यस्तो घोषणा गरेको कांग्रेसले २६ वर्षपछि ०७४ मा आउँदा केही शब्द हेरफेर गरी उही घोषणा दोहो¥यायो । घोषणाले मूर्तरूप नपाए पनि ०७९ को चुनावमा फेरि घोषणा गर्यो, ‘स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनको वृद्धिले इंगित गरेझैँ पानी, वन–जंगल र खनिजका सम्भावना नयाँ चरणबाट नै खोजिनेछ ।’
एमालेले ०७० को निर्वाचनमा ‘खानी विकाससम्बन्धी विशेष नीति अवलम्बन गर्ने’ घोषणा गरेको थियो । ०७४ मा समय नै तोकेर भन्यो, ‘आगामी पाँच वर्षभित्रमा मुलुकका विभिन्न भागमा फेला परेको खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरिनेछ ।’ ०७९ मा फेरि तीन वर्ष समय तोकेर घोषणा गर्यो, ‘आगामी तीन वर्षभित्र नवलपुरको धौवादी फलाम खानीबाट कच्चा फलाम उत्खनन तथा प्रशोधन गरी स्वदेशमा नै उत्पादन सुरु गरिनेछ ।’
तत्कालीन माओवादीले पनि ०६४ मै चुनावी एजेन्डा बनायो, ‘जल, जमिन, जंगल, जैविक विविधता, जडीबुटी, जनशक्ति आदिको अधिकतम उपयोग गर्ने ।’ ०७४ हुँदै ०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादीले आश्वासन अझै विस्तृत बनायो, ‘मुलुकमा रहेको फलाम तथा बहुमूल्य रत्नहरूको उत्पादन र प्रशोधन तथा पेट्रोलियम पदार्थ र तामा खानीको अन्वेषण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा मुस्ताङमा रहेको युरेनियमको व्यावसायिक प्रशोधन र उपयोगको कार्ययोजना तयार गरिनेछ ।’
प्रगती : दलहरूले वर्षौँदेखि सपना बाँडे पनि खानीको अन्वेषण र उत्खनन सुस्त छ । खानी विभागले दातृ निकायको सहयोगमा १९८० को दशकमा गरेको सर्भेले धनगढी, कर्णाली, लुम्बिनी, वीरगन्ज, मलंगवा, नेपालगन्ज, चितवन, जनकपुर, राजविराज र विराटनगर गरी १० ब्लकमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको देखाएको थियो । १९९० को दशकदेखि सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषण प्रक्रिया अघि बढाए पनि पूरा हुन पाएन । हालसम्मको ठुलो उपलब्धि भनेको चीनको जियोलोजिकल सर्भे कम्पनीले हालै दैलेखमा ग्यास अन्वेषण सकेको छ, जहाँ ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास रहेको रिपोर्ट नेपाल सरकारलाई दिएको छ ।
त्यस्तै, पहिले उद्योग नै सञ्चालन भएको दोलखाको लामिडाँडास्थित ओरिन्ड म्याग्नेसाइटको खानी ०५५ देखि बन्द छ । १८ करोड मेट्रिक टन म्याग्नेसाइट छ । रामेछापको ठोसेमा करिब एक करोड मेट्रिक टन फलामको धाउ रहेको पत्ता लागेको छ । धाउमा २२ देखि ६५ प्रतिशतसम्म फलाम रहेको विज्ञहरूको अनुमान छ । रसुवा र धादिङको उत्तरी भेगमा रहेको जस्ता तथा सिसा खानी उत्खनन गर्न पूर्वाधारसमेत तयार पारिएको छ । झन्डै पाँच दशकअघि नै अन्वेषण सकिएको उक्त खानीको हालसम्म पनि उत्खनन हुन सकेको छैन । नवलपरासीमा देखिएको फलाम खानी उत्खनन गर्न कम्पनी नै खडा गरिएको छ, तर उत्खननको काम सुरु भएको छैन ।
दुई दशकभित्र देशैभर सिँचाइ पुर्याउने योजना २५ वर्ष पुग्दा पनि अधुरै, ठुला सिँचाइमा सुस्त प्रगति
‘२० वर्षभित्र अधिराज्यभरका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तथा भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन निर्माण गर्ने’, यो घोषणा कांग्रेसले ०५६ को चुनावमै गरेको थियो । ०६४, ०७४ र ०७९ को चुनावमा पनि यही घोषणा दोहो¥यायो, बरु सिँचाइका अरू आयोजनाको पनि आश्वासन बाँड्यो । २६ वर्षसम्म आश्वासनले सार्थकता पाएको छैन ।
एमालेले ०७४ मा भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिनसहित अन्य ठुला डाइभर्सन आयोजनाहरू घोषणा गरेर ‘पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने’ वाचा गर्यो । तर, पाँच वर्षपछि ०७९ मा भएको अर्को चुनावमा पनि उही घोषणा दोहोर्यायो, ‘सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ ।’ माओवादीले पनि आफ्नो पहिलो चुनाव ०६४ मै महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको थियो, ‘कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा महाभारत शृंखलामा बाँध बाँधेर वा सुरुङ खनेर सम्पूर्ण तराईलाई सिँचाइ नहर सञ्जालले जोड्ने योजना प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।’ ०७४ मा अन्य दलको जस्तै घोषणा बाँडेको माओवादीले ०७९ मा ‘निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नेदेखि साना किसानलाई वाटरपम्प तथा ट्युवेल निःशुल्क बाँड्ने’सम्मका घोषणा गर्यो ।
प्रगती : तर, ०६८/६९ मा आएर मात्रै सुरु भएको भेरी–बबई डाइभर्सनको प्रगति ६९ प्रतिशत मात्रै छ । लागत अनुमान १६ अर्ब ४३ करोडबाट बढेर ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । म्याद थपेर ०८७/८८ सम्म पुर्याइएको छ । त्यस्तै, ०७३/७४ मा आएर मात्रै सुरु भएको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको भौतिक प्रगति ३३.८३ प्रतिशत मात्रै छ । लागत अनुमान ४६ अर्ब ४३ करोडबाट बढेर ६१ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । संशोधित म्याद ०८८/८९ सम्म पुर्याइएको छ । यीलगायत सिँचाइका ६ वटै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका प्रगति सुस्त छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : आश्वासन बाँड्न थालेको दुई दशक भयो, निर्माण सुरु नै भएन
‘तराईको निजगढमा आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ,’ यो ०६४ को चुनावमा कांग्रेसले गरेको वाचा थियो । ०७० को चुनावमा अवधि नै तोकेर घोषणा गर्यो, ‘आगामी पाँच वर्षभित्रमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ ।’ त्यसपछिका चुनावमा कांग्रेसले यो आश्वासन दिन छाडेको छ । एमालेले भने ०७० यता तीनवटै चुनावमा निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा गर्न छाडेको छैन । ०७० मा निर्माण अघि बढाउने भनेको उसले ०७४ मा ‘पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्ने’ घोषणा गर्यो । उही एमालेले ०७९ को चुनावमा भने समय नतोकी भन्यो, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ ।’
माओवादीले पनि ०७४ को चुनावमा पाँच वर्षभित्र विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेकोमा ०७९ मा घोषणापत्रमा लेख्यो, ‘अदालतको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै वातावरणको रक्षा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइनेछ ।’
प्रगती : चुनावी नारा ०६४ देखिको भए पनि ०७१/७२ मा मात्रै प्रक्रिया सुरु भएको विमानस्थलको काम नै भएको छैन । आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि २३ करोड ८० लाख खर्च भइसकेको छ ।
फास्ट ट्र्याकको सुस्त गति : दुई दशकअघि भएको थियो पाँच वर्षमा निर्माण गर्ने घोषणा
१८ वर्षअघि ०६४ को चुनावमा कांग्रेसको घोषणापत्रमा थियो, ‘काठमाडौंबाट तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक राजमार्ग पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ ।’ त्यो पाँच वर्ष ०६९ मै सकियो । तर, त्यसयता ०७०, ०७४ र ०७९ कै चुनावमा कांग्रेसले ‘पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्ने’ घोषणा गर्न छाडेको छैन । एमालेले पनि यो घोषणा ०६४ देखि नै गरेको हो । ०६४ मा फास्ट ट्र्याकको सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्ने घोषणा गरेको एमालेले ०७० मा ‘फास्ट ट्र्याक सुरुवात गर्ने’ र ०७४ मा ‘चार वर्षभित्र निर्माण सक्ने’ वाचा गर्यो । तर, ०७९ मा आएर समय लम्ब्यायो, ‘पाँच वर्षभित्र सकिनेछ ।’ ०७४ मा एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्र थियो । माओवादीले ०७९ मा समय नतोकी घोषणा गर्यो, ‘काठमाडौं—तराई—मधेश दु्रतमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरिनेछ ।’
प्रगती : ०६४ देखिकै चुनावी एजेन्डा भए पनि ०७३/७४ मा मात्रै निर्माण सुरु भएको फास्ट ट्र्याकको पुस मसान्तसम्मको प्रगति ४२.१३ प्रतिशत मात्रै छ । लागत एक खर्ब १० अर्बबाट बढेर दुई खर्ब ९३ अर्ब पुगिसकेको छ । आयोजनाको म्याद थपेर ०८३/८४ पुर्याइएकोमा अझै बढाउने तयारी छ ।
मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग : विकास र रणनीतिक महत्वका दुई सडक निर्माण सुस्त
कांग्रेसले ०५६ मै चुनावी नारा बनाएको थियो, ‘हुलाकी राजमार्गको स्तरवृद्धि गरी वर्षभरि उपयोग गर्न सकिने बनाउने ।’ उसले ०६४ मा हुलाकीसँगै मध्यपहाडी राजमार्गसमेतलाई बाह्रै महिना चल्ने बनाउने भनेर पाँचवर्षे अवधि नै तोक्यो । तर, त्यो पाँच वर्ष घर्किएपछि ०७० मा भएको चुनावमा मात्रै होइन, ०७४ को चुनावमा पनि कांग्रेसले म्याद थप्दै घोषणा गर्यो, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग सम्पन्न गरिनेछ ।’ ०७९ को चुनावमा भने ती राजमार्गलाई जोड्ने मुख्य सहरी क्षेत्रमा ६ लेन स्तरोन्नति गर्ने वाचा गर्यो । एमालेले यही घोषणा गर्न थालेको ०६४ को चुनावदेखि हो । हरेक चुनावमा निरन्तर यो घोषणा समेटेको एमालेले ०७४ र ०७९ मा ‘पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने’ भनेर समय नै तोक्यो ।
तत्कालीन माओवादीले पनि आफ्नो पहिलो चुनाव ०६४ देखि नै यो आश्वासन बाँड्न थालेको हो । दुवै राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा ०७४ मा गरेको थियो । ०७९ यीलगायत राजमार्गलाई समेटेर घोषणा गरेको थियो, ‘पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ ।’
प्रगती : ०६४/६५ मा सुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग ८१.७३ प्रतिशत सकिएको छ भने ०६६/ मा थालिएको हुलाकी सडक ७३.३५ प्रतिशत सकिएको छ । मध्यपहाडीको लागत ३३ अर्ब ३६ करोडबाट बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ भने हुलाकीको ४७ अर्ब २४ करोडबाट बढेर एक खर्ब एक अर्ब ६३ करोड पुगेको छ ।
मोनोरेल/मेट्रोरेल : शून्य प्रगति
०७९ को चुनावमा एमाले र माओवादीले मोनोरेल÷मेट्रोरेलको आश्वासन बाँडेका थिए । तर, यो दलहरूले ल्याएको नयाँ एजेन्डा भने होइन । ‘काठमाडौं उपत्यकासहित सबै महानगरमा मेट्रोरेल, सहरी केबलकार÷पडवेजस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरिने,’ एमालेको घोषणापत्रमा थियो । त्यस्तै, माओवादीले ‘काठमाडौंको बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहरा करिडोरमा मोनोरेल निर्माण अघि बढाउने’ घोषणा गरेको थियो । यसबाहेक चक्रपथवरिपरि र बुढानीलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट–साँगा खण्डमा मेट्रोरेल परियोजना अघि बढाइने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । काठमाडौंबाहिर पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगन्जलगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रलीलगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने काम योजनाबद्ध थाल्ने पनि माओवादीको चुनावी घोषणा थियो ।
प्रगती : यी ०७९ को चुनावमा घोरणापत्रमा राखेकै कारण चर्चामा आएका विकासका एजेन्डा भने होइनन् । काठमाडौंमा मेट्रोरेल÷मोनोरेल कुदाउने घोषणा भएको दशक नाघिसक्यो । तर, निर्माणको ठोस प्रक्रिया भने अझै सुरु भएको छैन । विभिन्न संस्थाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका छन् । लगानी बोर्डले समेत लगानी सम्मेलनमा मेट्रोरेल सोकेसमा राखेको थियो । बेलायती, चिनियाँ, जर्मनीलगायत देशका कम्पनीले मेट्रो निर्माण तथा सञ्चालनको इच्छा देखएका छन् । यद्यपि, हालसम्म कुनै कम्पनीसँग सम्झौता भएको छैन । डिपिआरसमेत बनेको छैन ।
काठमाडौंमा बाहिरी चक्रपथ : घोषणा मात्रै भयो, काम अघि बढेन
०५६ को निर्वाचनमा कांग्रेसले ‘काठमाडौं उपत्यकामा आउटर रिङरोड बनाउने’ घोषणा गरेको थियो । उसले ०६४ मा पनि यो एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ घोषणापत्रमा राख्यो । ०६४ मै एमालेले पनि घोषणापत्रमा लेखेको थियो, ‘काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गरिनेछ ।’ माओवादीले पनि यसलाई ०७९ को घोषणापत्रमा समेट्यो । ‘काठमाडौं उपत्यका र अन्य सहरका चक्रपथको स्तरोन्नति र बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य सँगसँगै अघि बढाइनेछ,’ माओवादीको घोषणा थियो ।
प्रगती : पहिलोपटक कांग्रेसले घोषणापत्रमा समटेको दुई वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा योजनाबद्ध नयाँ व्यवस्थित सहर विकास गर्न र जनजीवनलाई सहजीकरण गर्न ०५८ मै ७२ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ निर्माणको अवधारणा ल्याइएको थियो । तर, २४ वर्ष बितिसक्दासमेत सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक अन्य काम भएको छैन । ०६०/६१ मा ५६ अर्बको लागत अनुमान स्वीकृत भएकोमा हाल यसको लागत अनुमान तीन खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । आयोजनामा बर्सेनि दुई स्थायी तथा १० करारसमेत १२ कर्मचारीका लागि तलब–भत्ता, सेवा–सुविधा तथा प्रशासनिक खर्च हुने गरेको भए पनि भौतिक पूर्वाधारको कार्य भएको छैन ।
स्याटेलाइट सिटी/स्मार्ट सहर
स्याटेलाइट सिटीको योजना तत्कालीन माओवादीले ०६४ को चुनावमा घोषणा गरेको थियो । ‘काठमाडौंबाहिर स्याटेलाइट सहरहरूको विकास गर्ने...’ माओवादीको घोषणापत्रमा थियो । त्यसपछि माओवादीले ०७४ को चुनावमा एमालेसँग मिलेर ल्याएको संयुक्त घोषणापत्र होस् या ०७९ को होस्, विभिन्न सहर तोकेर स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । एमालेले ०७० को चुनावमा ‘जिरी, जोमसोम, जुम्लाजस्ता बस्तीलाई समर सिटीको रूपमा विकास गर्ने’ घोषणा गर्यो । ०७९ मा ‘२७ नयाँ सहर र १८ स्मार्ट सिटी’को एजेन्डा सार्यो । कांग्रेसले भने ०७० को चुनावमा ‘काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्जजस्ता ठुला सहरहरूलाई स्याटेलाइट सिटीका रूपमा विकास गर्ने’ घोषणा गर्यो । ०७४ मा ‘स्याटेलाइन सिटी’सँगै थप केही ‘स्याटेलाइट सहर’मा विकास गर्ने घोषणा गर्यो ।
प्रगती : दलहरूले पटक–पटक घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको भए पनि हालसम्म स्मार्ट/स्याटेलाइट सिटी निर्माण गरिएको छैन । सरकारले २५ वैशाख ०७५ मा स्मार्ट सिटीको अवधारणा स्वीकृत गरेको थियो । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा १०–१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा चार स्मार्ट सिटीको आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य छ । स्मार्ट सिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीमा १६ करोड २६ लाख खर्च गरिएको छ, तर काम सुरु भएको छैन ।
केही काम भएका पनि छन्
काम नै नभएका भने होइनन् । ढिलासुस्तीमै भए पनि चार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने आठ आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छन् । स्वदेशी लगानीमै तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएर बिजुली बलेको साढे चार वर्ष भइसकेको छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौंका जनताले पिउन थालेको पाँच वर्ष भयो । पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति जारी छ, देशभरका विमानस्थलको स्तरोन्नति भइरहेको छ ।
त्यस्तै, सबै जिल्लामा सडक र टेलिफोन (मोबाइल) पुर्याउने काम सकिएको छ । विद्युत्को पहुँच ९७ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मुग्लिन–पोखरा, नागढुंगा–मुग्लिन, काठमाडौं–धुलिखेलगायत सडक ६ लेनसम्म बढाउने गरी स्तरोन्नति भइरहेको छ । बुटवल–भैरहवा, जनकपुर–ढल्केबर, विराटनगर–इटहरी, नेपालगन्ज–कोहलपुर र वीरगन्ज–पथलैया सडक ६ लेनसम्ममा विस्तार भइसकेका छन् ।
असारसम्म देशभर राष्ट्रियस्तरका सडकको लम्बाइ ३४ हजार ७०७ किलोमिटर पुगेको छ । त्यसमा कालोपत्रे सडकको लम्बाइ २० हजार ४३ किलोमिटर पुगेको छ । राष्ट्रियस्तरका राजमार्गमा तीन हजार ५३७ मोटरेबल पुल बनेका छन् । चालू आवमा भने १६२ पुल बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यो पूरा भएमा देशभर यस्ता पुलको संख्या तीन हजार ६९९ पुग्नेछ । सिस्नेखोला–नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको तयारीमा पुगेको छ । लोडसेडिङको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा देश पुगिसकेको छ । तर, देशको कायापलट गर्ने आयोजनाहरू अघि नबढ्दा तथा अघि बढाइएका आयोजना सुस्त हुँदा जनतामा निराशा भने बढेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तीन पूर्वउपाध्यक्ष भन्छन्–
डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल
घोषणापत्र अलि बढी पपुलिस्ट पनि बनाइन्छ । अपवादबाहेक स्रोत र क्षमताको वस्तुगत विश्लेषण गर्ने गरेको देखिँदैन । राष्ट्रिय योजना र स्रोतको अनुमानलाई तालमेल मिलाएको देखिँदैन । जसले गर्दा घोषणाअनुसार काम हुँदैन ।
डा. पुष्पराज कँडेल
घोषणा गरिएका ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने होइन, खालि दल र सरकारले कति गम्भीरताका साथ लिन्छन् भन्ने नै हो । यद्यपि, कतिपय आयोजना पूर्वतयारीविना र समग्र मूल्यांकन नगरी घोषणा गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।
डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ
घोषणा गरिएका ठुला परियोजना अपेक्षाकृत अगाडि नबढ्नुमा राजनीतिक, प्राविधिक, सामाजिक, भूराजनीति र भ्रष्टचार कारक छन् । अर्को, ०४८ यता ३२ सरकार बने, कसैले पनि पूरा कार्यकाल चलाउन पाएनन् । एउटा सरकारले सुरु गरेको परियोजनालाई अर्कोले प्राथमिकता दिएनन् ।
