- लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यासका रूपमा दलहरू एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिँदा यसबाट उनीहरूको वास्तविक शक्तिको परीक्षण हुनेछ
गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनको नतिजास्वरूप आउँदो २१ फागुनमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन धेरै हिसाबले यसभन्दा पहिलेका निर्वाचनभन्दा भिन्न छ । किनभने, यो निर्वाचनमा जेन–जी आन्दोलनको रापताप सीधै प्रवेश गर्नेछ । आफूलाई त्यो आन्दोलनका ‘स्टेकहोल्डर’ दाबी गर्नेहरू प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा छन् । तिनले परम्परागत दललाई ठुलै चुनौती दिने आकलन एकथरीले गरिरहेका छन् । त्यसो भयो भने यो निर्वाचनबाट मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा ठुलो बदलाव आउनेछ । तर, त्यसको असर–प्रभाव के होला भनेर अहिल्यै आकलन गर्नु हतार हुने छ ।
यो निर्वाचनमा धेरै पछि दलहरू एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । किनभने, यो निर्वाचनमा चुनावअघि गठबन्धन भएको छैन । सम्भवत: २०८४ मा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन देशले भोगेको आकस्मिक परिस्थितिका कारण २०८२ मै हुन लाग्नु, यहीकारण चुनावी गठबन्धनका कतिपय प्रयास सफल नहुनु र पछिल्ला घटनाक्रमले गठबन्धनको माहोल बन्नै नदिनु यसका प्रमुख कारण हुन सक्छन् । कारण जेसुकै भए पनि यसपालिको चुनावी परिदृश्य नै बदल्ने गरी पुराना दल कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, २०७९ को निर्वाचनअघि उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)देखि मधेशकेन्द्रित दल र उज्यालो नेपाल पार्टीसम्म एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् ।
यसअघिका निर्वाचनमा प्रमुख तीन ठुला दल र अन्य मधेशकेन्द्रित दल कुनै न कुनै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका थिए । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्र तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच चुनावी गठबन्धन भएको थियो । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गरेका थिए भने प्रतिनिधिसभामा पनि यिनै दलबिच गठबन्धन भएको थियो । त्यसवेला एमालेले केही ठाउँमा मधेशकेन्द्रित दल र केही ठाउँमा राप्रपासँग तालमेल गरेको थियो ।
आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि वा विपक्षी कुनै एक दललाई कमजोर पार्ने रणनीति बनाएर दलहरू चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने गर्थे । जेन–जी आन्दोलनसँगै पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको असर हुन पनि सक्छ, यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुनै दलले औपचारिक रूपमा चुनावी गठबन्धन गरेका छैनन् । हामीले यसलाई लोकतन्त्रका लागि सुखद पक्ष मान्नुपर्छ ।
दलहरूले गर्ने चुनावपूर्वको गठबन्धनले मतदाता र दलकै नेता–कार्यकर्तालाई पनि खिन्न बनाइसकेका कैयौँ दृष्टान्त यसबिच उजागर भएका थिए । सम्भवत: यसबाट अवस्था थप प्रतिकूल बन्न सक्ने बुझेरै दलले यसपालि त्यसलाई चिर्ने प्रयास गरेका हुन सक्छन् । भदौको राजनीतिक परिवर्तनलगायत दलभित्र देखापरेका घटनाक्रम र त्यसले निम्त्याएका बदलाव नहुँदो हो त सम्भवत: एमाले र कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको थियो । तर, कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विद्रोह गरेर विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरेपछि त्यसको च्याप्टर औपचारिक रूपमै बन्द हुन पुग्यो । अहिलेको चुनावी परिदृश्यको मुख्य टर्निङ पोइन्ट खासमा यो पनि थियो ।
कार्यकर्ता निर्धक्क, मतदातालाई हाइसन्चो : दलहरूले चुनावी गठबन्धन नगरेका कारण यसपटक सबैजसो पार्टीका नेता र कार्यकर्तामा पहिलेजस्तो अन्योल छैन, बरु एकखालको निर्धक्क अवस्था देखिन्छ । किनभने, दलका नेता र कार्यकर्ताले यसपालि नेतृत्वले अह्राएका अरू कुनै दलका चिह्नमा मत दिनुपर्नेछैन । बरु उनीहरूले आफ्नै पार्टीको चिह्नमा मत दिन पाउने भएका छन् । दलभित्रको लोकतन्त्र र व्यवस्थाका लागि यो आफैँमा सुखद खबर हो । किनभने, लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास पनि यही हो । विगतका निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको चिह्नमा मतदान गर्न नपाएकै कारण कतिपय कार्यकर्ता निराश थिए । आफ्नो पार्टीको चिह्नमै मतदान गर्न नपाउने भएपछि कतिपय कार्यकर्ताले पार्टीबाट विद्रोह गरेका र कतिपयले पार्टीमै भए पनि गठबन्धनबाहिरका उम्मेदवारलाई सघाएका घटना पनि सार्वजनिक भएका थिए ।
चुनावी गठबन्धनको यस्तो संस्कृतिको ध्येय नै प्रमुख नेताका लागि पालैपालो सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउनु थियो भन्ने जगजाहेर छ । तर, त्यसले तिनै पार्टीका नेतासँगै मतदातामा पनि निराशा पैदा गरिरहेको थियो । सार्वभौम मतदाताले आफूले रुचाएको दलका उम्मेदवार होइन, बरु तिनै दलले थोपरेका भिन्न दलका उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्ने बाध्यता आएको थियो । यसले गर्दा मतदातामा नेताहरूले केवल आफ्नो सत्ता हेर्ने, देशको विकास र समृद्धिमा ध्यान नपुर्याउने गरेका कारण देशमा भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासन बढ्यो भन्ने बुझाइ बाक्लो बनेको थियो ।
गठबन्धनले निम्त्याएका समस्या यति मात्र थिएनन् । त्यसले चुनावी परिणाममै तलबितल पनि गरेको थियो । कुनै दललाई एक्लै लड्दा बिजोग अवस्था हुने भए पनि गठबन्धनकै कारण चुनाव जित्न सहज पनि बनेको थियो । अनि मत क्रस हुँदा कतिपय कल्पनै गर्न नसक्ने पक्षले पनि जित हासिल गरेका थिए ।
यसपालि दलहरू एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा होमिँदा त्यसले अब कुन दलको कति शक्ति छ र मतदाताको ऊप्रतिको धारणा के छ भनेर पनि थाहा हुनेछ । किनभने, एक्लाएक्लै लड्दा नै दलहरूको वास्तविक शक्ति परीक्षण हुनेछ । त्यसले, कालान्तरमा लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन नै सघाउँछ । दलहरूले आ–आफ्नो प्रभाव वा आफूप्रतिको आकर्षणलाई जोगाएर राखेको अवस्थामा त्यसले ल्याउने परिणामले कुन दल कति शक्तिमा रहेछन्, उनीहरूप्रति मतदाताको धारणा के रहेछ भन्ने पनि प्रमाणित हुनेछ । कुनै दलमा आबद्ध नभएका स्वतन्त्र र सार्वभौम मतदाताका लागि यसपालि थप राम्रो कुरा के भने उनीहरू दलले थोपरेको चुनाव चिह्नमा होइन, पार्टीको चुनावी घोषणा–पत्र र उम्मेदवारका योजनालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र मतदान गर्ने वातावरण बन्नेछ ।
दलका सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशा कहीँ कतै नमिल्ने, तर निर्वाचनमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनकै लागि मात्र गठबन्धन गरेर जाँदा त्यसले मतदातालाई पनि अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुर्याएको थियो । विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशा मिल्ने दलबिच सहकार्य गरेर जानुलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिए पनि पछिल्लो समय छेउटुप्पो केही नमिल्ने दलबिच पनि फगत स्वार्थका लागि गठबन्धन बन्ने गरेका थिए । सुखद नै मान्नुपर्छ, यसपालि त्यसमा ‘ब्रेक’ लागेको छ ।
निर्वाचनअघि दलबिच गठबन्धन नभए पनि निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम आइसकेपछि भने दलबिच सरकार गठनका लागि गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था भने आउन सक्छ । किनभने, हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै ‘चमत्कार’ नभएमा एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन असम्भव नै देखिन्छ । त्यो अवस्थामा सरकार बनाउन त गठबन्धन गर्नैपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । तर, चुनावी गठबन्धन र निर्वाचनपश्चात्को गठबन्धनमा आकाश–जमिनको अन्तर छ । निर्वाचनपश्चात्को गठबन्धनले लोकतन्त्रको त्यति हुर्मत लिँदैन, जति चुनावी गठबन्धनले लिने गर्छ । अनि, यसले कार्यकर्ता र मतदाताको सार्वभौम अधिकारमाथि कुनै जबर्जस्तीपन पनि थोपर्दैन ।
‘हेट स्पिच’ र अरू कैयौँ चुनौती
चुनावी गठबन्धनमा ‘ब्रेक’ लागेकाले यसापालिको निर्वाचन लोकतन्त्र पक्षधरका लागि थप सुखद बनेर आएको छ । तर, यसो भन्दैमा धेरै चुनौती हटिहाले भन्ने पनि होइन । किनभने, अझै पनि कैयौँ चुनौती बरकरार नै देखिन्छन् ।
निर्वाचनअघि दलबिच केही हदसम्म सौहार्दपूर्ण व्यवहार र वातावरण देखिन्छ । के त्यो अवस्था निर्वाचनको दिनसम्मै कायम रहला ? अथवा, मतगणना भइसक्दा पनि यस्तै रहला ? यो प्रश्न निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मा लिएको निर्वाचन आयोग, त्यसका लागि निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रमुख जिम्मेवार सरकारदेखि दल र उम्मेदवारको भूमिकामा निर्भर छ, जसले निर्वाचन साँच्चै निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि निक्र्योल गर्नेछ ।
पछिल्लो समय विभिन्न दलका जिम्मेवार भूमिकामा रहेका नेता र उम्मेदवारबाट सामाजिक सञ्जाललगायत औपचारिक भाषणमा आइरहेका अभिव्यक्ति भने ‘हेट स्पिच’कै तहमा देखिएका छन्, जसले निर्वाचनको वातावरणमै चुनौती थप्ने देखिन्छ । मौखिक रूपमा हिंसात्मक शब्दको प्रयोग गरेर विपक्षी उम्मेदवारविरुद्ध बोल्नु पनि हिंसाकै एक कडी हो भन्ने भुल्नुहुन्न । यसले शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउन सक्छ । निर्वाचन आयोगले व्यक्तिलक्षित टिप्पणी र भाषालाई निगरानी गरिरहेको जनाएको छ । आयोगले कतिपय उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्नेलगायत काम पनि अघि बढाएको छ । तर, यो पहल मात्र पर्याप्त छैन । यस्ता कार्यमा संलग्नलाई दण्डित गर्न सकिएन भने फेरि कुनै न कुनै रूपमा यो चुनौती देखा पर्नेछ ।
यो निर्वाचनमा पुराना भर्सेस नयाँ दलको भाष्य जबर्जस्ती स्थापित गर्ने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ । नयाँ होऊन् या पुराना, जोसुकै भए पनि प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरू सभ्य र शिष्ट शैलीमा देखिनु अपरिहार्य छ । कहीँ कतै पनि जातीय, क्षेत्रीय वा लैंगिक हिसाबले असर पर्ने गरी चुनावी ‘क्याम्पेन’ चलाउने प्रयत्न भएमा त्यसलाई रोक्ने अग्रसरता निर्वाचन आयोगले नै देखाउने हो । सँगसँगै संविधानले यस्ता यावत् स्वतन्त्रता र अधिकार सुनिश्चित गरेकाले त्यसको परिपालनामा आयोगदेखि दल र उम्मेदवारले पनि ध्यान दिन जरुरी छ । आयोगले आफ्ना कर्मचारीलाई दक्ष बनाउँदै यस्ता गतिविधिमा निगरानी गर्नेतर्फ ध्यान दिन सक्यो भने केही हदसम्म यो अवस्था नियन्त्रणमा आउन सक्छ । हिंसात्मक गतिविधिको ध्वाँस दिनेदेखि उग्र भाषण गरेर परिस्थिति भड्काउने काम निर्वाचनका नाममा कुनै पक्षबाट हुनुहुँदैन ।
यसपालिको निर्वाचनमा चुनौतीका रूपमा रहेको अर्को पक्ष गत २४ भदौको आन्दोलनपछि देशभरका कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी पनि हुन् । उनीहरूमध्ये ठुलो संख्या अझै कारागारमा फर्किएका छैनन् । आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कार्यालयबाट लुटिएका थुप्रै हतियार पनि अझै बाहिरै छन् । कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी, प्रहरी हिरासतबाट भागेका थुनुवा र प्रहरीबाट लुटिएका हतियारको प्रयोग समाजमा लुटपाट, डकैतीलगायत घटनामा हुन थालिसकेका छन् । निर्वाचनको समयमा परिणाम नै यताउता हुने गरी कुनै पक्षले ती अपराधी र हतियार प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम छ । यो जोखिम निवारण गर्न अहिल्यै पहल थाल्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ मतदान केन्द्र, मतदानस्थल र मतदाता सुरक्षाको सवाल पनि छ । त्यस्तै, मतपत्रको सुरक्षा, मतपेटिका ओसारपसारका क्रममा देखापर्ने चुनौती पनि छन् । यी सबै सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिन अब कत्ति पनि विलम्ब गरिनुहुन्न । आपत्कालीन र भइपरी आउने घटनाको तत्काल निराकरण गर्नेतर्फ पनि सरकार सतर्क हुनैपर्छ । निर्वाचनको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो घेरामा क्रमश: नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना खटाउने निर्णय भइसकेको छ । २४ भदौको घटनाको तीतो पाठ के हो भने निर्वाचनमा सुरक्षा निकायबिचको समन्वयमा पनि कुनै कमजोरी नहोस् । अनि, यो सबैलाई निगरानी गर्ने र मतदातामा निर्वाचनप्रति ढुक्कको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी नागरिक समाज जस्ता संस्थाको पनि हो, जसले हरदम यो प्रक्रियामा खबरदारी र सरसहयोग पनि गरिरहनुपर्नेछ ।
(जोशी सुरक्षा र सुशासन क्षेत्रका अध्येता तथा अनुसन्धाता हुन्)
