- २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै भनिन्–संसद्मा बोल्न पाएकोमा खुसी छु, फेरि यो मौका पाउन कठिन छ र अपेक्षा पनि छैन
जेन–जी आन्दोलनपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलोपटक संसद्मा सम्बोधन गरेकी छिन् । २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गरेकी हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सदाचार नीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री कार्कीले जवाफ दिएकी छिन् । कार्कीले लिखित र मौखिक जवाफ दिएकी थिइन् । उनले संसद्मा बोल्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । फेरि यो मौका पाउन कठिन रहेको र अपेक्षा पनि नरहेको बताइन् ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण सुनाइन् । कार्कीले जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुरूप तत्कालीन परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गरी मुलुकमा थप द्वन्द्व चर्किन नदिन र धनजनको क्षति रोक्न तथा राज्यलाई पुन: संवैधानिक लयमा फर्काउन उक्त कदम चालिएको बताइन् । साथै उनले तोकिएको समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई शक्ति सुम्पन आफ्नो नेतृत्वको सरकार आतुर रहेको स्पष्ट पारिन् ।
आफू कुनै शासकीय आकांक्षा बोकेर तथा कुनै पदको लालसा लिएर प्रधानमन्त्री नभएको पनि उनले प्रस्ट्याइन् । ‘बिथोलिएको संवैधानिक व्यवस्था ट्र्याकमा ल्याउन र देशलाई संकटबाट बचाउन परिवर्तनकामी युवापुस्ताको आग्रह, राजनीतिक दलहरू र राष्ट्रपतिज्यूसँगको छलफलका आधारमा विषम परिस्थितिमा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएकी हुँ,’ उनले राष्ट्रिय सभामा भनिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी विद्रोह शासकहरूमा युवा आकांक्षाको बेवास्ता, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र राज्य सञ्चालनमा देखिएको संवेदनहीनताविरुद्धको चेतनाको प्रतिविम्ब भएको बताइन् । ‘संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा भएका कमी–कमजोरी र त्यसबाट सिर्जित असन्तोष, अभाव वा उपेक्षाको कारणले यस आन्दोलनको जन्म भएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ,’ उनले भनिन् ।
जेन–जी आन्दोलन वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र सुशासनलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा हामी खरो उत्रन नसक्नुको परिणाम भएको उनको भनाइ छ । ‘यो विद्रोह यस्तो ऐना हो, जसमा हामीले हाम्रा आफ्नै शासकीय त्रुटिहरू र आचरणगत कमजोरीहरू देखिरहेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सूचना प्रविधिमा भएको चामत्कारिक विकासबारे जानकार नेपाली युवा पुस्ताले आफ्नो मुलुकमा पनि राज्यका स्रोतसाधन र अवसरमा समान पहुँच, रोजगारी र गुणस्तरीय जीवनको आकांक्षा राखेको उल्लेख गरिन् । ‘यी आकांक्षा केवल युवाका मात्र होइनन्, बरु नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका अनिवार्य सर्त हुन्,’ उनले भनिन्, ‘तसर्थ, ती आकांक्षा पूरा गर्न राज्यका तीनै अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जिम्मेवार भई लागिपर्न निकै ढिलाइ भइसकेको छ । यही कारण हामीले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।’
वर्तमान सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका योद्धाहरूलाई सहिद घोषणा गरी सम्बन्धित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुका साथै घाइतेहरूको उपचार तथा जीविकालाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको उनले सुनाइन् । आन्दोलनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकार र आन्दोलनकारी प्रतिनिधिबिच मुलुकको राजनीतिक दिशा बदल्ने ऐतिहासिक सम्झौता भएको बताइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक निकायका काम–कारबाहीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ सरकार लागिपरेको बताइन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा प्रविधिमा आधारित ‘सुशासनको मार्गचित्र’ तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जानकारी प्रधानमन्त्री कार्कीले गराइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन सम्पन्न भई राज्यका स्रोत–साधन निर्वाचनमा केन्द्रित गरिएको बताइन् । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारहरूमध्ये अधिकांश बरामद भइसकेको र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको जानकारी गराइन् । ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन सुनिश्चित गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
चुनावमा देखिएको दल तथा विभिन्न उम्मेदवारहरूको सहभागिता तथा जनतामा देखिएको उत्साहले नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था, विश्वास, भरोसा अनि प्रतिबद्धतालाई दर्साइरहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले यो निर्वाचन केवल सदनमा जनप्रतिनिधि पठाउने एउटा नियमित प्रक्रियाको अंग मात्र नभई नेपाल राष्ट्रको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘तसर्थ, निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सदनमार्फत सबै पक्षसँग अपिल गर्दछु,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासनका लागि सदाचार नीति जरुरी रहेको बताइन् । ‘सदाचार भन्ने कुरा कुनै भाषण, प्रवचन वा दस्ताबेजका सुन्दर अक्षरहरूको सजावटले मात्र कायम हुने होइन । यो हामी प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण र व्यवहारमा प्रदर्शन हुनुपर्ने विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘यो भविष्यमा भ्रष्टाचारशून्य नेपाल बनाउने महत्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा आउनेछ ।’
जेन–जी आन्दोलनमा युवाहरूले उठाएको मूल मुद्दा नै भ्रष्टाचाररहित समाज, सुशासन र सदाचार भएको उनले बताइन् । ‘यो सरकार गठन भएपछि मितव्ययितालाई हामीले प्रमुखताका साथ अंगीकार गर्यौँ । तसर्थ, स्रोत–साधनको दुरुपयोग धेरै हदसम्म रोकिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अनावश्यक सुविधा लिएका छैनौँ । सार्वजनिक निकाय र नियमनकारी संस्थाहरूले कानुनबमोजिम गर्ने काममा कुनै प्रकारको अवाञ्छित दबाब दिएका छैनौँ ।’
पूर्ण रूपमा व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ ती निकायहरूले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘त्यसका केही परिणाम अहिले देखिएका छन् । केही दीर्घकालमा देखिने गरी हामीले जग बसालेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
