कांग्रेसमा ‘युद्धविराम’

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र  विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा सुरु भएको विशेष महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनसहितको कार्यविधि पारित भएपछि विभाजन रोक्न कांग्रेसभित्र ‘युद्धविराम’ भएको छ । वार्ताका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् भने महामन्त्रीद्वयले चार सदस्यीय समिति बनाएका छन् ।

दुवै पक्षका वार्ता समितिबिच मंगलबार वार्ता हुने तय भएको छ ।विशेष महाधिवेशनको दोस्रो दिन सभापति देउवाले निकटस्थ पदाधिकारीदेखि इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालासमेतसँग चरणबद्ध छलफल गरेपछि सोमबार साँझ महामन्त्रीद्वयसँग संवादका लागि तीनजना नेतालाई जिम्मेवारी दिएका हुन् । सभापति देउवाले कार्यवाहक सभापति खड्का तथा नेताद्वय रमेश लेखक र बालकृष्ण खाणलाई उक्त जिम्मेवारी दिएका छन् ।

यस्तै, संस्थापन पक्षको यो जानकारीसँगै महामन्त्री थापा र शर्माले पनि संवादका लागि चार सदस्यीय टोली गठन गरेका छन् । वार्ता टोलीमा नेताहरू प्रदीप पौडेल, मधु आचार्य, गुरुराज घिमिरे र देवराज चालिसे छन् । दुवै पक्षको वार्ता टोलीबिच मंगलबार बिहान छलफल गर्ने सहमति छ । ‘विशेष महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया कायम राख्ने गरी पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्न चारजना नेताहरूलाई महामन्त्रीद्वयले जिम्मेवारी दिनुभएको छ,’ महामन्त्री थापानिकट केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

वार्ता समिति गठन भए पनि दुवै पक्षले आ–आफ्ना तयारी अगाडि बढाएका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ नेतृत्व चयनसम्मका कार्यसूचिसहित काम गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ कार्यवाहक सभापति खड्काले मंगलबार बिहान पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आह्वान गरेका छन् । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको आह्वानअनुसार आइतबार सुुरु भएको विशेष महाधिवेशनको दोस्रो दिन नेतृत्व परिवर्तनसहितको कार्यविधि पारित भएको छ । यसले संस्थापन पक्षलाई झस्काएको छ । 

सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति खड्का र नेता डा. शेखर कोइरालालगायतका नेता पार्टीको संकट समाधानका लागि आपसी छलफल गरे पनि विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने विन्दुमा पुगेका छैनन् । नेतृत्वले विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व नलिए वा नीतिगत प्रस्तावलाई मान्यता नदिए इतरपक्ष मंगलबार नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन प्रक्रिया थाल्ने तयारीमा छ । 

सोमबार विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रको सुरुवातमै कार्यविधि पारित भएको थियो । जसमा नीति र नेतृत्व परिवर्तनसमेतका प्रावधान उल्लेख छन् । कार्यविधि पारित भएपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माद्वारा प्रस्तुत नीतिगत र सांगठनिक प्रस्ताव बन्दसत्रमा पेस भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिलाई नौ समूहमा विभाजन गरेर महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावमा छलफल गर्न र आ–आफ्ना टोलीनेताबाट सुझाव पेस गर्न भनिएको थियो । तर, सोमबार साँझसम्म समूहगत छलफल नसकिएका कारण मंगलबार पुनः बन्दसत्र लम्ब्याइएको छ । नेतृत्वले त्यसवेलासम्म सहमतिका लागि अग्रसरता नलिए र नीतिगत प्रस्ताव पारित भएसँगै नयाँ नेतृत्व चयन अघि बढ्ने कार्यतालिका छ । 

विशेष महाधिवेशन प्रचारप्रसार समिति संयोजक सुवास पोखरेलका अनुसार मंगलबार ९ बजे छलफल हुने बन्दसत्रमा प्राप्त सुझावका आधारमा महामन्त्रीद्वयको राजनीतिक र सांगठनिक प्रस्ताव तथा संकल्प प्रस्ताव पारित हुनेछ । ‘त्यसपछि कठोर प्रक्रिया सुरु हुन्छ, विशेष महाधिवेशनले निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ,’ पोखरेलले भने, ‘पारित गरेको नीतिका आधारमा पार्टी हाँक्ने गतिलो पाइलट छान्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसका लागि हल बुक भइसकेको छ ।’ 
यद्यपि, केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिएमा नेतृत्व परिवर्तन प्रक्रियाबारे छलफल हुने उनको भनाइ थियो । उनले ६३ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भएको दाबी गरे । 

केन्द्रीय समितिले स्वामित्व नलिए वा नेतृत्वले रेस्पोन्स नगरे मंगलबार विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पार्टीको निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र केन्द्रीय समिति भंग गर्ने तयारी छ । ‘त्यसपछि निर्वाचन समिति गठन गरेर नयाँ नेतृत्व प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ विशेष महाधिवेशन सचिवालय प्रमुख नेता मनोजमणि आचार्यले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको समापनसम्म हलमा नेतृत्व आउनुपर्छ र यसको अपनत्व लिनुपर्छ । यदि नेतृत्वले अपनत्व लियो भने त्यहीअनुसार जान्छ । नेतृत्वले अपनत्व लिएन भने नेतृत्व परिवर्तनमा जाने हो । विशेष महाधिवेशनको हल नेतृत्व परिवर्तनको मुडमा छ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार दिनभरि निवासमा पार्टीका नेताहरूसँग चरणबद्ध छलफलमा थिए । देउवाले कार्यवाहक सभापति खड्का र नेता डा. कोइरालालाई महामन्त्रीद्वयसँग छलफल गर्न भनेका थिए । उनले पार्टीका निकटस्थ केन्द्रीय नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।कार्यवाहक सभापति खड्काले मंगलबार बिहान ११ बजे केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आह्वान गरेका छन् । सोमबार दिनभरि सभापति देउवा, नेता डा. कोइराला तथा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासँग भेटवार्ता र छलफलमा रहेका खड्काले बैठक बोलाएका छन् । 

आगामी वैशाख अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय सदर गराउन बैठक बस्न लागेको एक नेताले बताए । ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय अनुमोदन गराउनका लागि बैठक आह्वान भएको हो, पार्टीको आन्तरिक संकटका विषयमा पनि छलफल हुन्छ,’ संस्थापन पक्षका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

केन्द्रीय कार्यालयले बैठकसम्बन्धी सूचना जारी गर्नुअघि कार्यवाहक सभापति खड्काले अपिल जारी गरी पार्टी एकतामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आह्वान गरेका छन् । ‘देशको विषम परिस्थितिप्रति गम्भीर हुँदै पार्टीभित्र उत्पन्न असहज अवस्था समाप्त पार्न जरुरी छ । यस अवस्थामा पार्टी एकतामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दै पार्टीमा सम्पूर्ण एकताका साथ अगाडि बढ्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ खड्काले भनेका छन् । 

उनले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि आगामी वैशाखमा १५औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नीतिमा आवश्यक परिमार्जन र नेतृत्व सहज रूपले परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था सुनिश्चित रहेको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘तसर्थ, अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति एकताबद्ध भई अभियानको रूपमा लाग्न आवश्यक छ,’ उनले भनेका छन् ।

 बद्री पाण्डे, सहमहामन्त्री 
विशेष महाधिवेशनमा पारित कार्यविधिमा नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन पनि रहेको विषयले संस्थापनलाई गम्भीर बनाएको छ । दुवैतर्फ चिन्ता बढ्दै गयो भने मिलनविन्दु भेटिएला । तर, अहिलेसम्म सहमतिको मिलनविन्दु भेटिएको छैन । 

डा. प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता
विशेष महाधिवेशन वैधानिक छैन, आधिकारिकता दिँदैनौँ र स्वामित्व पनि लिँदैनौँ । भेलामा पार्टी नेतृत्व सहभागी हुने प्रश्न छैन । उहाँहरूको सुझाव नकार्ने अवस्था आउँदैन । नेतृत्व परिवर्तन नियमित महाधिवेशनभन्दा अगाडि सम्भव छैन । 

अजयबाबु सिवाकोटी, केन्द्रीय सदस्य
विशेष महाधिवेशनबाट पारित कार्यविधि, नीति र नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डाबाट एक इन्च पनि पछि हटेका छैनौँ, यसमा परिवर्तन हुँदैन । नेतृत्व विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिन तयार हुनुपर्छ र महामन्त्रीको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ । 

बाह्य शक्ति नै लागेका हुन् भने त पार्टी मिल्दैन : देउवा
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन हुने अवस्था आए त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको भूमिकाले काम गर्ने बताएका छन् । दिनभर निकट नेताहरूसँग संवादमा बसेका देउवाले महामन्त्रीहरू विवेकमा चल्छन् वा परिचालित हुन्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएका छन् । ‘हामी संकटमा छौँ । पार्टी मात्र नभएर देश नै बचाउनुपर्नेछ ।

तपाईंहरू प्रयास गर्नुस्,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै छलफलमा रहेका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले भने, ‘अरू नै शक्ति लागेको भए पार्टी फुट्छ, अन्यथा पार्टी फुट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अरू नै लागेका हुन् भने त के मिलाउलान् र !’ देउवाले कार्यवाहक सभापति खड्कालाई दिइसकेको अवस्थामा आफूलाई दुईतिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिले मात्रै हटाउन सक्ने पनि बताएका थिए । महामन्त्रीद्वयले बोलाएको विशेष अधिवेशनको कुनै वैधानिकता नरहने देउवाको भनाइ थियो ।

‘परिस्थिति जटिल भएको छ । एक ढिक्का भएर निर्वाचन र आगामी नियमित महाधिवेशनको तयारी गर्नुस् । विशेष महाधिवेशन वैधानिक छैन, त्यसकारण यसको भ्रममा नपर्नुस्,’ देउवाको भनाइ उद्धृृत गर्दै छलफलमा सहभागी कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दुवै महामन्त्रीहरू भविष्य भएका मानिस हुन् । उनीहरू पनि संवेदनशील होलान् । फुटसम्म त पुर्याउँदैनन् कि ।’

नेतृत्वले विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व नलिए वा नीतिगत प्रस्तावलाई मान्यता नदिए इतरपक्ष मंगलबार नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन प्रक्रिया थाल्ने तयारीमा, कार्यवाहक सभापति खड्काले आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाए केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक 
 जसले पाए कांग्रेस मिलाउने जिम्मा
पूर्णबहादुर खड्का
बालकृष्ण 
खाण
रमेश लेखक
प्रदीप पौडेल
गुरुराज घिमिरे
मधु आचार्य
देवराज चालिसे

 कांग्रेसलाई ‘रिबिल्डिङ’ र रिब्रान्डिङ’ गर्ने महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव

• कांग्रेस सरकारमा रहँदा सुशासन र सेवा प्रवाहमा पहलकदमी अपूर्ण भयो, अब त्यस्ता कमी–कमजोरी दोहोरिनेछैन । राज्यका संवैधानिक, नियामक अंग, विशिष्टीकृत अनुगमनकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने र दलीय राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण मुक्त गरिनेछ । 
• निर्वाचन विजय हासिल गर्ने प्रयोजनका लागि वा पराजित हुने त्रासले जोसँग जहाँ र जहिले पनि गठबन्धन वा सहकार्य गर्ने र अर्को पार्टीलाई मत माग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छौँ, खारेज गर्छौँ । कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्नेछैन । मतदातालाई चुनावचिह्न रुखमा मात्रै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्छौँ । कांग्रेस सत्ता र लेनदेनको राजनीति त्यागेर आदर्श, सिद्धान्त, मूल्यमा आधारित राजनीति गर्नेछ । 
• सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति कानुनको अधीनमा रहने, नीतिगत निर्णयको ठोस परिभाषा तय गरी त्यसबाहेकका मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णयलाई पनि अख्तियारको छानबिनको दायराभित्र ल्याउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐन संशोधन गरिनेछ । 
• राज्यका संस्थाहरूलाई दलीयकरणबाट मुक्त गरिनेछ । यस्तो व्यवस्था विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा अन्य सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायमा पनि कार्यान्वयन गरिनेछ । 
• मन्त्री, सांसद र उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा शपथ लिनुपूर्व आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक घोषणा गर्ने, पदमा रहँदा र पद छाड्दा सम्पत्तिको तुलना गरिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । आवश्यक कानुनको संशोधन गरिनेछ । 
• २०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा नरहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनेछ । आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश, सेनाका पूर्वअधिकारीलगायत सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको समेत अधिकार प्रदान गरिनेछ । पार्टीबाट सबै तहको सार्वजनिक पदमा जानुपूर्व सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नैैपर्ने बाध्यकारी बनाइनेछ । 
• अख्तियारको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता र सदस्यलाई पार्टीले संरक्षण नगर्ने तथा औपचारिक रूपमा आरोप लागेको मितिदेखि पदबाट स्वतः निलम्बन हुनेछ । 
• सभापतिदेखि हरेक तहमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका सबै अनिवार्य रूपमा तल्लो तह (वडा)बाट निर्वाचित भएर आउनुपर्नेछ । 
• पार्टीभित्र सम्बन्धित तहका सदस्यबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी निर्वाचन)को व्यवस्था गरी सबैभन्दा बढी मत ल्याउने महिलासहित तीनजना व्यक्तिमध्येबाट सम्बन्धित तहमा उम्मेदवार बनाउने प्रणाली लागू गरिनेछ ।
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद हुने अवसर एक व्यक्तिका लागि एकपटक मात्रै हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । 
• पेसागत र व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई पार्टीको संरचनामा आबद्ध गर्न निर्वाचनमा निश्चित प्रतिशत उम्मेदवार बनाउने गरी छड्के प्रवेश (ल्याटरल इन्ट्री)को व्यवस्था गरिनेछ । 
• कांग्रेसले प्रमुख राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँग संवाद र परामर्श गरी संविधान संशोधन गर्न पहल गर्नेछ । 
• नो भोटको कानुनी सुनिश्चितता र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । दलहरूलाई राज्यकोसमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने र दलहरूको आर्थिक गतिविधिमा कठोर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । 
• प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल मात्रै हुनेछ । कांग्रेसबाट कोही पनि व्यक्ति तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनेछैन । 
• देशव्यापी रूपमा देखिएको प्रियतावाद (पपुलिज्म) र अराजकतावादको प्रवृत्ति रोकी उदार तथा समावेशी लोकतन्त्र र बहुलवादी समाजको संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गरिनेछ । 
• केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३० वर्षमुनिका २० र ३०–४० का २० गरी ४० जनाको प्रतिनिधित्व रहने, जिल्ला, संघीय क्षेत्र, प्रदेश सभा क्षेत्र, पालिका कार्यसमितिमा न्यूनतम ६÷६ जना, वडा कार्यसमितिमा न्यूनतम ४/४ जना रहने । केन्द्र र प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि हरेक विर्नाचन क्षेत्रबाट न्यूनतम २ महिला र न्यूनतम १ जना ३० वर्षमुनिको पर्ने गरी जम्मा ४ जना प्रतिनिधि सुनिश्चित हुने । प्रदेश कार्यसमितिमा दुवै उमेरका १०/१० जना रहने, केन्द्र र प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्यूनतम २ महिला र न्यूनतम १ जना ३० वर्षमुनिको पर्ने गरी जम्मा ४ जना प्रतिनिधि सुनिश्चित हुने ।
• विदेशमा एक दशकभन्दा बढी बसेका र महाधिवेशनभन्दा २ वर्षअघि परिवारसहित फर्केका नेपालीहरूमध्ये वडादेखि केन्द्रसम्म प्रत्येक तहमा न्यूनतम १ महिलासहित ३ जनाको सहभागिता गराइनेछ । 
• देशको समयलाई कुनै वेला कांग्रेसले आफूअनुकूल बदलेको थियो, आज बदलिएको समयअनुकूल कांग्रेसले आफूलाई बदल्नुछ । हामी बदलिन सक्छौँ, बदल्न सक्छौँ, कांग्रेसलाई रिबिल्डिङ र रिब्रान्डिङ गर्नेछौँ ।