आइएनजिओमार्फत आउने सहायता नियमन नहुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ, आइएनजिओ)ले परिचालन गर्ने खर्चमाथि नियमन कमजोर हुँदा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामै जोखिम देखिएको भन्दै छानबिन सुरु भएको छ । जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगले यससम्बन्धी छानबिन अघि बढाएको हो । आयोगले एनजिओ/आइएनजिओले पछिल्ला वर्ष गरेको खर्चको विवरण झिकाएर विश्लेषण गरिरहेको छ । समाज कल्याण परिषद्का अधिकारीसँग पनि आयोगले यसबारे सोधपुछ गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर विभिन्न संस्थामार्फत हुने खर्चको विश्लेषण भइरहेको आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा बताउँछन् ।
‘कतिपय संघसंस्थाले सरकारलाई जानकारी नै नदिई विभिन्न देशबाट रकम ल्याएर मनपरी खर्च गर्ने देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यी विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर छानबिन गरिरहेका छौँ, समाज कल्याण परिषद्का केही अधिकारीसँग बुझ्ने काम पनि भएको छ ।’ जेन–जी आन्दोलन भड्काउन कतिपय संस्थाले सहयोग गरेको आरोप लागेपछि आयोगले यो विषयमा पनि छानबिन थालेको हो । कुनै संस्थाविशेषभन्दा नीतिगत रूपमा मात्र यससम्बन्धी हेर्न लागिएको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।
नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको अपारदर्शी खर्चमाथि लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ । धर्म प्रचारदेखि सामाजिक सद्भाव भड्काउनसमेत कतिपय संघ–संस्थाले लगानी गरेको देखिएको भन्दै विगतमा पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत सुरक्षा निकायले नियमन बलियो बनाउन सिफारिस गर्दै आएका छन् । नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्को कमजोरीले विदेशबाट सहयोग ल्याउने संघसंस्थाले जथाभावी खर्च गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । कतिपय संस्थाले विदेशमा आतंकवादको आरोप लागेका संस्थामार्फत समेत सहयोग लिने गरेको सुरक्षा निकायहरूको रिपोर्ट छ ।
सुरक्षाविद् नारायण अधिकारी नेपालमा तीव्र रूपमा बढेको एनजिओ/आइएनजिओका गतिविधि केवल विकाससँग सीमित नरही, राष्ट्रिय सुरक्षा, भू–राजनीति र सामाजिक स्थायित्वसँग गाँसिएको संवेदनशील विषय भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘उपलब्ध तथ्यांक र अध्ययनहरूले देखाएअनुसार विदेशी फन्डिङ र एजेन्डाले संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र, पहिचान, धर्म र शरणार्थीसम्बन्धी क्षेत्रमा अनियन्त्रित पहुँचमार्फत नीति–निर्माण, सामाजिक एकता र सुरक्षा संयन्त्र कमजोर पार्ने प्रकारको भाष्य निर्माण गरिरहेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यिनै कमजोरीसँग जोडिएको अपर्याप्त नियमन, पारदर्शिताको अभाव र कमजोर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादको वित्तीय नियन्त्रण कार्यान्वयनले केही संस्थामार्फत अवैध वित्तीय प्रवाह र सम्भावित आतंक वित्त पोषणको चिन्ता उत्पन्न भएको देखिन्छ ।’
पार्टीसम्बद्ध वा नेतामुखी संस्थाले नागरिक समाजलाई स्वतन्त्र निगरानीकर्ताभन्दा राजनीतिक उपसमूहमा रूपान्तरण गर्दै लग्दा सामाजिक ध्रुवीकरण र राज्यभन्दा बाह्य संरचनाप्रतिको भरोसा बढ्ने दीर्घकालीन खतरनाक प्रवृत्ति बढ्न सक्ने उनको विश्लेषण छ । ‘यस्तो परिवेशमा एनजिओ/आइएनजिओको नियमन, उच्च पारदर्शिता, सुरक्षा–भेटिङ र विदेशनीति समन्वयलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अनिवार्य अंग बनाउँदै, वैध नागरिक समाजको स्थान जोगाइराख्ने सन्तुलित, जोखिम–आधारित नीतिगत सुधार अत्यावश्यक बनेको छ,’ अधिकारीले भने ।
एनजिओ–आइएनजिओलाई गृह मन्त्रालयमातहत ल्याएर नियमनलाई कसिलो बनाउने गृहकार्य विगतमा पनि भएको थियो । छाता कानुन बनाउन गत वर्ष गृह मन्त्रालयले सहसचिव रामचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा समिति बनाए पनि कानुनको मस्यौदा अघि बढ्न सकेन । हाल समाज कल्याण ऐन, २०४९, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत एनजिओ/आइएनजिओ सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यी ऐनअनुसार गृह मन्त्रालयलाई नियमनको अधिकार सीमित छ । कानुन संशोधनमा पनि गृह मन्त्रालयले एनजिओको दबाब झेल्दै आएको छ ।
वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढी गर्छन् खर्च
समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांकअनुसार नेपालमा २३० आइएनजिओ र ५१ हजार ५१३ एनजिओ छन् । सबै संस्था सक्रिय छैनन् । सक्रिय संस्थाहरूले वर्षमा ५० अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्दै आएका छन् । ०८०/८१ मा मात्रै राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरका एनजिओले ३५ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५९७ रुपैयाँ र आइएनजिओले २१ अर्ब ५८ करोड १८ लाख ५३ हजार ६०६ रुपैयाँ परिचालन गर्न परिषद्बाट स्वीकृति लिएका थिए । यसबाहेक पनि कतिपय संस्थाले परिषद्बाट स्वीकृति नै नलिई विदेशी सहयोग परिचालन गर्दै आएका छन् । यस विषयमा आयोगले सरकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग विश्लेषण गरेर सुझाव दिन लागेको हो ।
विज्ञानराज शर्मा, प्रवक्ता, जाँचबुझ आयोग
कतिपय संघसंस्थाले सरकारलाई जानकारी नै नदिई विभिन्न देशबाट रकम ल्याएर मनपरी खर्च गर्ने देखियो । यी विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर छानबिन गरिरहेका छौँ, समाज कल्याण परिषद्का केही अधिकारीसँग बुझ्ने काम पनि भएको छ ।
