रवि आज छुट्दै : पीडितलाई राहतको खुल्यो बाटो

• सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा सामूहिक बिगोमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बराबरको बैंक जमानत गरेका रविलाई छाड्न उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा आठ महिनादेखि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार रिहा हुँदै छन् । बिगोबराबरको धरौटी राखेर रिहा हुन उनले गरेको मागअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । 

मुद्दा सुरु भएको जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा शुक्रबार उच्चको आदेशसहित उपस्थित भएपछि मात्रै उनी रिहा हुनेछन् । बिगोबराबर रकम जमानतमा लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न उच्चका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले आदेश दिएसँगै सहकारीपीडितले बचत प्राप्त गर्ने सुनिश्चितासमेत भएको छ । 

उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निजले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो ।’ लामिछानेले बिगोबराबरको जमानत यसअघि नै बुझाइसकेका छन् । बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता देखिएको भनेरै उच्चले उनलाई थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिएको हो ।

यो मुद्दामा २२ चैतदेखि थुनामा रहेका लामिछाने हाल नक्खु कारागारमा छन् । जिल्ला अदालत रूपन्देही गएर हस्ताक्षर गरेपछि शुक्रबार छुट्ने उनका कानुन व्यवसायी दीपेन्द्र झाले बताए । उनलाई उपस्थित गराउन जिल्ला अदालतले नक्खु कारागारलाई बिहीबार नै पत्राचार गरिसकेको छ । शुक्रबार बिहान बुद्ध एयरको पहिलो उडानबाट लामिछानेलाई भैरहवा लगेर जिल्ला अदालतमा पेस गरिने रास्वपा नेता दीपक बोहराले बताए ।

सामूहिक बिगोमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारबराबरको बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै लामिछानेले गत १९ साउनमा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको २६ साउनको इजलासले बिगो अस्वीकार गर्दै थुनामै पठाउन आदेश दिएपछि उनी उच्च अदालत पुगेका थिए । 

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार लामिछानेलाई रिहा गर्ने आदेशसँगै विभिन्न पाँच सर्त तोकिएको छ । सुरु जिल्ला अदालतले १३ माघ ०८१ मा थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने, प्रतिवादीले निवेदन साथ पेस गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोको हकमा सुरक्षित गर्ने र प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने सर्त छ । त्यस्तै, जिल्ला अदालत रूपन्देहीको गत २६ साउनको आदेश बदर गर्दै उच्चले भनेको छ, ‘अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा, साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न–बुझाउन मञ्जुर भए सोको कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू ।’ शुक्रबार यही मञ्जुरीमा कागज गरेपछि उनी रिहा हुनेछन् । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसारको प्रावधानअनुसार लामिछानेले थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाएका हुन् । जुन दफामा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा भए पनि जमानत माग्न सक्ने उल्लेख छ । सोही दफाअनुसार उनको निवेदनलाई उच्चले स्वीकार गरेको हो । यसअघि जिल्ला अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । यसरी जमानतमा रिहा गर्ने अभ्यास धेरै देशमा रहेको अधिवक्ता झा बताउँछन् । 

जमानतको सुविधा अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई पनि दिन उच्चले भनेको छ । जोशीले भने जमानत नराखी सो सुविधा पाउन निवेदन दिएका थिए । उनको आदेशमा भनिएको छ, ‘पक्षले सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा पुन: विचार गर्नु भनी सक्कल मिसिल सुरु जिल्ला अदालतमा पठाइदिनू ।’ 

बिहीबारको बुटवल इजलास : बहसमा कसले के भने ?

इजलासमा अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले भने–चितवनमा संगठित अपराध लगाइएको छैन । उक्त अदालत पनि देशभित्रकै हो । अभियोगपत्रमा रोशनी गुरुङ र रवि लामिछानेको नाममा रकम जम्मा भएको भनिएको छ, कम्पनीको खातामा रोशनीको मात्र नाम छ । अपराध संहिताको दफा ९ मा एकै कसुरमा दोहोरो मुद्दा चल्दैन, तर रोशनी गुरुङले पैसा जम्मा गरेको आधारले दुईतिर मुद्दा चल्यो । गृहले चिठी लेखेर त्यसअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गरेको हो, यो क्रिमिनल लको न्यायभित्र पर्दैन । बिगो छुट्याउने सरकारको काम हो, त्यसैकारण हामी जेल बसिरहन मिल्दैन ।

जाहेरीकर्ताको तर्फबाट बहस गरेका सञ्जीव घिमिरेले भने–बचत फिर्ता होस् भन्ने मेरो माग हो, व्यक्तिविरुद्ध होइन । तर, मेरो मुद्दा त्योअनुसार गएनछ भन्ने सरोकार लागेर उपस्थित भएँ । संगठित अपराध लगाएर मिलापत्र गर्ने प्रक्रिया नै अलमल्याइयो । मलाई मेरो बचत रकम छिटो फिर्ता हुने बाटो खोलिदिनुपर्‍यो । यो प्रक्रियालाई ढिला गरिदिएर ममाथि अन्याय भयो । म अरू केही जान्दिनँ जिल्लाले पैसा दिलाइदिएर मैले न्याय पाऊँ ।

बुटवल/ बिहीबार उच्च अदालतमा रवि लामिछानेको तर्फबाट अधिवक्ताहरू महेन्द्र पाण्डे, बाबुराम पाण्डे, डा. नारायणदत्त कँडेल र दीपेन्द्र झाले बहस गरे । छविलाल जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेल, अधिवक्ताहरू मनोजकुमार चौधरी र रोचक जोशीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, विपक्षी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ, सहायक न्यायाधिवक्ता वसन्तराज पोख्रेल तथा जाहेरवालाको तर्फबाट सञ्जीव घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता कँडेलले चितवनमा ठगी मुद्दा मात्रै लगाएकोमा, रूपन्देहीमा ठगी र संगठित लगाएको तथा अभियोगपत्रमा रोशनी गुरुङ र रवि लामिछानको नाममा रकम जम्मा भएको भनिएकोमा कम्पनीको खातामा भने रोशनीको मात्रै नाम भएको दलिल पेस गर्दै राज्यले अन्याय गरेको तर्क गरेका थिए । ‘चितवनमा संगठित अपराध लगाइएको छैन । उक्त अदालत पनि देशभित्रकै हो । अभियोगपत्रमा रोशनी गुरुङ र रवि लामिछानेको नाममा रकम जम्मा भएको भनिएको छ, कम्पनीको खातामा रोशनीको मात्र नाम छ । अपराध संहिताको दफा ९ मा एकै कसुरमा दोहोरो मुद्दा चल्दैन, तर रोशनी गुरुङले पैसा जम्मा गरेको आधारले दुईतिर मुद्दा चल्यो,’ उनले भने, ‘गृहले चिठी लेखेर त्यसअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गरेको हो, यो क्रिमिनल लको न्यायभित्र पर्दैन । बिगो छुट्याउने सरकारको काम हो, त्यसैकारण हामी जेल बसिरहन मिल्दैन ।’ 

त्यस्तै, अधिवक्ता झाले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सम्झाउँदै लामिछानेलाई थुन्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको तर्क गरेका थिए । ‘संसदीय समितिले नै थुन्ने अभिप्राय होइन, बचतकर्ताको पैसा ग्यारेन्टी भए हुन्छ भनेको छ । जिसिएस (सहकारी) सफ्टवेयर पहिला आधिकारिक होइन भनियो, तर त्यसलाई आधार बनाएर मान्छे थुनियो,’ उनले भने, ‘संगठित अपराधको व्याख्या गर्दा मुद्दाको उठान नै दूषित छ । पहिला अनुसन्धान हुनुपर्नेमा पहिला सरकारको आदेश भयो । कारागारबाट मुद्दा लडौँ कि घरबाट ? विषय यत्ति हो ।’ 

सरकारको तर्फबाट बहस गरेका सहन्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ र न्यायाधीशबिच लामै सवाल–जवाफ चल्यो । न्यायाधीशले ‘मूल मुद्दामा संगठित अपराध भनिएको छैन, पछि के देखेर लगाइयो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । श्रेष्ठले ‘त्यो मुद्दाको अन्तिम फैसलामा आउला’ भनेर जवाफ दिए । फेरि अर्का नयायाधीशले श्रेष्ठलाई प्रश्न गरे, ‘मिलापत्र गर्दा कुन पक्षसँग गर्ने ? भन्ने होला कि के हो ?’ श्रेष्ठले जाहेरवालाको रकम सुरक्षित हुनुपर्ने माग गरे । 

जाहेरवालाको तर्फबाट बहस गरेको घिमिरेले बचत फिर्ता हुनुपर्ने आफ्नो माग भए पनि व्यक्तिविरुद्धको मुद्दामा नाम दुरुपयोग गरिएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाए । ‘बचत फिर्ता होस् भन्ने मेरो माग हो, व्यक्तिविरुद्ध होइन । तर, मेरो मुद्दा त्योअनुसार गएनछ भन्ने सरोकार लागेर उपस्थित भएँ,’ उनले बहस गरे, ‘संगठित अपराध लगाएर मिलापत्र गर्ने प्रक्रिया नै अलमल्याइयो । मलाई मेरो बचत रकम छिटो फिर्ता हुने बाटो खोलिदिनुपर्‍यो । यो प्रक्रियालाई ढिला गरिदिएर ममाथि अन्याय भयो । म अरू केही जान्दिनँ जिल्लाले पैसा दिलाइदिएर मैले न्याय पाऊँ ।’ 

रविको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता पाण्डेले कानुनी दायरामा रहेको संस्थाको सदस्य वा कर्मचारी हुनु संगठित अपराध नभएको तर्क गरे । ‘गोर्खा मिडिया गैरकानुनी संस्था होइन, त्यसको सदस्य हुनु वा कर्मचारी हुनु संगठित अपराध होइन । यहाँ दिएको निवेदनले पीडितको रकम सुनिश्चित हुन्छ, हाम्रो दायित्व पीडितको न्याय पनि हो । हामी आएकै कारण छवि आए, अरू पनि आउलान्,’ उनले भने । 

तर, सहन्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले संगठित अपराधको मुद्दा भएकाले मिलापत्रमा समेत रोक लागेको दाबी गरे । तत्कालै न्यायाधीशले प्रश्न गरे– रकम ग्रहण गर्दा सरकारलाई के समस्या पर्छ ? नगर्दा के फाइदा हुन्छ ? यो मुद्दाको मक्सद के हो ? मेलमिलाप पनि नहुने मुद्दा लाउने ? त्यसपछि श्रेष्ठले ‘मुद्दा प्रक्रिया छिटो न्याय निरूपण गर्ने गरी जाँदा नै उपयुक्त हुने’ जवाफ दिएका थिए । जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गरेका उप्रेतीले मुद्दालाई राजनीतिक बनाइएकाले टुंगोमा पुग्न नसकेको भन्दै सरकारले तुरुन्त पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।