तीन महिनामा काम नसकिएपछि सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिबारे छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगको म्याद एक साता मात्र बाँकी रहँदा बयानकै काम सकिएको छैन ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको म्याद आगामी ९ पुसमा सकिँदै छ । अझै एक साता बयानकै लागि समय लाग्ने भएकाले आयोगले सरकारसँग म्याद थपबारे छलफल थालेको छ । बुधबार आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर आयोगको म्याद थपबारे छलफल गरेका छन् ।
आयोगको प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा ९ पुसभित्र काम सम्पन्न गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको बताउँछन् । ‘तोकिएको मितिभित्र छानबिन सक्न कठिन अवस्था छ,’ उनी भन्छ्न्, ‘सायद सरकारले म्याद थप गर्नेछ ।’ सबैको बयान सकेपछि विश्लेषण र प्रतिवेदन लेख्नका लागि कम्तीमा एक महिनाको समय लाग्ने आयोगका अधिकारी बताउँछन् । आयोगलाई हालै सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको विषयमा पछि छानबिन गर्ने कार्यक्षेत्र थप गरेको छ । त्यसतर्फ आयोगले काम सुरु गरेको छैन ।
आयोगले हाल तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङको बयान लिइरहेको छ । उनीहरूको बयान सकिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बोलाउने तयारी छ । उनीहरूको बयानलाई सबैले चासोका साथ हेरेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री लेखक आयोगको छानबिनको विषयमा मौन छन् । ओलीले भने आयोग आफूहरूलाई मान्य नभएको बताउँदै आएका छन् । जेन–जी अगुवाहरूले पनि ओली र लेखकमाथि छानबिनमा ढिलाइ गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
भ्रष्टाचारको विरोधमा गत २३ भदौमा जेन–जी युवाले गरेको विरोध प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग हुँदा १९ युवकले गोली लागेर ज्यान गुमाएका थिए । दमनको विरोधमा भोलिपल्ट देशैभरि आन्दोलन भएपछि स्थिति सम्हाल्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएका थिए । उनलाई सेनाले बालुवाटारस्थित निवासबाट हेलिकोप्टरमा उद्धार गरी ब्यारेकमा लगेको थियो । त्यसपछि जेन–जी अगुवाकै प्रस्तावअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ ।
कार्यक्षेत्र थप गरिएकोमा आयोगको असन्तुष्टि
सरकारले थप जिम्मेवारी दिएकोमा जाँचबुझ आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । नयाँ जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिने आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको छ । गत २४ मंसिरमा जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबिच भएको सम्झौताअनुसार आयोगलाई सरकारले चारवटा कार्यादेश थप गरेको थियो । २९ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार जेन–जी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग तथा मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आरोपमा विनाभेदभाव छानबिन गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने, जनआन्दोलनमा भएका घटना र आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्य छुट्याउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा कसैलाई अभियोजन गरिएको रहेछ भने सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ र छानबिन गर्ने तथा कोही सुनियोजित रूपमा अपराधमा संलग्न भएको नदेखिएमा थुनामुक्त गर्न वा मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश थप गरिएको थियो । यी कार्यादेशअनुसार काम गर्न आयोगले नसक्ने प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा बताउँछन् । ‘हामी मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भने ।
मंगलबार आयोगका पदाधिकारीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर थपिएको कार्यादेशअनुसार काम गर्न नसकिने जानकारी गराएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटमा पनि उच्चपदस्थको बयान तथा थपिएको कार्यादेशमा काम गर्दा हुने समस्याबारे छलफल भएको छ ।
