चुनाव नलड्ने भए किन चाहिन्छ दल ?

सबै प्रक्रिया पुर्याएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका २९ दलले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग नलिने भएका छन् । आयोगमा दर्ता भएका कुल १४३ मध्ये निर्वाचन प्रयोजनका लागि ११४ दल मात्रै दर्ता भएका छन् । 

आयोगले १–१४ मंसिरसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान गरे पनि २९ दलले चुनावमा भाग लिन इच्छा जनाएनन् । कानुनले बाध्य नपारेकाले दलहरू आयोगमा दर्ता भएर पनि निर्वाचनमा नजान पाउँछन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले दल खोल्ने र चुनावमा भाग नलिने प्रश्न आइरहेको, तर यसको कुनै स्पष्ट जवाफ नभएको बताए । ‘कानुनले केही भनेको छैन । व्यावहारिक पाटोबाट हेर्दा किन नगरेको भन्ने हो । भित्रभित्रै दलहरू मिलौँ भन्ने हो कि ? हामीले किन भाग नलिएको भनेर व्यक्तिगत भन्ने कुरा छैन । कोही छुटेका छन् कि भनेर आयोगले उदारता देखाएर समय थप गरिदिएको हो । अरू पाटोमा कानुनले केही बोलेको छैन,’ उनले भने । 

आयोगका पूर्वआयुक्त ईश्वरी पौड्याल दल खोल्नेहरू नै स्पष्ट नभएकाले यो प्रश्न उठिराखेको बताउँछन् । ‘दल खोल्दा विधान र घोषणापत्र बनाउँछन् । तर, दल किन खोल्नुभयो भन्दा प्रस्ट उत्तर आउँदैन । के विचारले किन दल खोल्नुहुन्छ भन्नेमा न आयोगले विश्लेषण गरेको छ, न दलले नै जवाफ दिन्छन् । यसमा आयोगले एउटा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन् ।  

यसपटक निर्वाचनमा भाग नलिने २९ मध्ये १५ वटा त जरिवानामा परेका छन् । आयोगका अनुसार प्राय: कतिपय लेखापरीक्षण नगरेर वा महाधिवेशन नगरेर जरिवानामा परेका हुन् । जरिवाना तिरेर भाग लिन पाउने भए पनि तिरेका छैनन् । ‘१५ वटाले जरिवाना तिरेका छैनन् । जरिवाना नतिर्नेलाई अब स्पष्टीकरण सोध्ने र खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोचिरहेका छौँ,’ ती आयुक्त भन्छन् । 

आयोगका एक आयुक्त दल खोल्ने, तर चुनावमा नजाने प्रवृत्ति मौलाउँदो रहेको बताउँछन् । ‘सामान्यत: दल खोल्ने जनताकै लागि हो । जनतामा जाने उत्तम माध्यम भनेको निर्वाचन नै हो । तर, कतिपय दल किन जाँदैनन् भनेर अध्ययन भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘दल देखाएर हिँडन इन्ट्रेस्टहरू पूरा गर्ने र चन्दा उठाउने पनि देखिन्छ । जनताका लागि भन्दा आफ्नो हितका लागि उपयोग गरेको देखिन्छ । भाग नलिनेलाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि छैन ।’ 

चुनावमा भाग नलिएका दलका प्रतिनिधिले विभिन्न कारण देखाएका छन् । कसैले चुनाव लड्न स्रोत–साधन नभएको त कसैले चुनावै नहुने भएकाले भाग नलिएको बताएका छन् । तर, चन्दा संकलनका लागि मात्र दल नखोलेको दाबी उनीहरूको छ । 

चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष भूमिराज निरौला चन्दा उठाउन दल नखोलेको दाबी गर्छन् । ‘हामी कसैसँग कुनै पनि चन्दा उठाउने होइन । चुनाव भनेर चन्दा उठाएको पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि पनि अर्काे दलको चुनाव चिह्नबाट लड्ने कि भन्ने भइरहेको छ । हामी आफैँ त लड्दैनौँ ।’ 

जरिवानामा परेर पनि नतिरेका मधेश तराई फोरमका अध्यक्ष अमरप्रसाद यादव स्वच्छ चुनाव नहुने भएकाले भाग नलिएको बताउँछन् । ‘हामीले वैचारिक संघर्ष र जनतालाई सचेत गराउन दल खोलेका हौँ । चुनावमा आचारसंहिता जिरो हुन्छ । जसको शक्ति छ, त्यही हुन्छ । परिवर्तन केही हुँदैन । कुनै सुधार नभई जाँदा खासै अर्थ छैन भनेर चुनावमा गएनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘चन्दा उठाएर खान्छन् भन्ने आपेक्ष मात्र हो । जरिवाना तिर्न पत्र आएको छ, छिट्टै बुझाउँछौँ ।’ 

नेपाल समाजवादी कांग्रेसका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद निरौला चुनावले निकासै नदिने भएकाले भाग नलिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘देशको परिस्थिति अप्ठेरो बाटोमा छ । अहिले राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ, सबैसँग एकता चाहिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकताविनै चुनाव हुँदा–नहुँदा केही अर्थ छैन । यसअघि पनि चुनाव भएकै हुन्, तर शान्ति स्थायित्व हुन सकेन । चुनावले मात्र केही हुँदैन । चुनावप्रति विश्वास छैन ।’ 

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक महाशाखाका अनुसार ०७९ को निर्वाचनमा पनि आयोगमा दर्ता १२३ दलमध्ये ८७ ले मात्रै चुनावमा भाग लिएका थिए । त्यसवेला पनि ३६ दलले भाग लिएका थिएनन् ।

कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय गर्नेभन्दा कान्तिपथमा दल दर्ता गरेर ‘उद्यम’ सुरु गर्न सजिलो हुने गलत धारणा बनेको छ : डा. दीपेश घिमिरे, उपप्राध्यापक, त्रिवि
पहिलो विचारलाई जनतासमक्ष पुर्याउन, एजेन्डा सेट गर्न वा रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्न चुनावमा नजाने निर्णय हुन सक्छ । दोस्रो पूर्वतयारी नपुग्ने, जनतासम्म पुग्न नसक्ने, उम्मेदवार छनोट र प्रशिक्षणसम्बन्धी तयारी नसघाउने कारणले पनि दल चुनावमा सहभागी नहुन सक्छ । तेस्रो महँगो निर्वाचन प्रणाली हो । चुनाव खर्च अत्यधिक भएकाले दाता आकर्षित गर्न नसक्ने नयाँ दलहरूको सहभागिता कमजोर हुन्छ । चौथो आन्तरिक कलह हो । लहलहैमा पार्टी खोलिन्छ, तर संरचना नबस्दै आन्तरिक विवाद बढ्दा चुनावमा जान नसकिने अवस्था बन्न सक्छ । पाँचौँ निर्वाचन मितिप्रति अनिश्चितताले काम गर्छ । निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनेमा शंका हुँदा पनि दलहरूले तयारी नगरेको देखिन्छ । छैटौँ जमानत जफत हुने डरले काम गर्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा धेरै दलले सदस्य संख्याभन्दा पनि कम भोट पाएका थिए । दल र उम्मेदवार अपरिचित हुँदा प्रदर्शन कमजोर भई जमानत जफत हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सातौँ उद्यमका रूपमा राजनीतिक दल उदाएका हुन्छन् । कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय गर्नेभन्दा कान्तिपथमा दल दर्ता गरेर ‘उद्यम’ सुरु गर्न सजिलो हुने गलत धारणा बनेको छ । छिटो आर्थिक लाभ लिन खोज्नु पनि एउटा कारण हो ।