सर्वाेच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको सोमबारको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा नियुक्त गरी मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
सर्वाेच्चले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने तथा सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पूर्वपठित कानुनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सर्वाेच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटकपटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको व्याख्या गरेको छ । ‘...०८२/०६/०५ को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदक (शाक्य)लाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम–कारबाही गर्न दिनू, दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त आदेशमा छ ।
शाक्यलाई आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्दा मञ्जुरी वा सहमति लिएको नदेखिएको अदालतको ठहर छ । आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भनिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई गत ११ चैतमा चार वर्षको पदावधि तोकेर नियुक्त गरेको थियो । तर, गत २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको अन्तरिम सरकारमा घिसिङ ऊर्जामन्त्री बने । र, उनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर शाक्यलाई आयोगमा लगेका थिए भने शाक्यको ठाउँमा सिलवाललाई ल्याएका थिए ।
ऊर्जामन्त्री घिसिङले आफूप्रति व्यक्तिगत रूपमा प्रतिशोध लिई आफूलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको दाबीसहित शाक्य १७ कात्तिकमा रिट लिएर सर्वाेच्च पुगेका थिए । तर, कार्यकारी निर्देशकलाई कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ वा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिने व्यवस्था भए पनि कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पदबाट हटाएको देखिएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
‘निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्री (घिसिङ)को प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो,’ संक्षिप्त आदेशमा छ, ‘त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’
