घोषणापत्रमा लेख्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने दल र उम्मेदवारलाई कस्दै आयोग

• दल वा उम्मेदवारले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेबमोजिमको कार्यप्रगति प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा राखिँदै, प्राप्त सुझावलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा थप अनुशासित बनाउन आचारसंहितामा नयाँ प्रावधानको प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रावधानमार्फत चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गर्ने, तर निर्वाचित भएपछि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने आयोगको अपेक्षा छ । 

दलहरूलाई सुझावका लागि पठाइएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को मस्यौदाको दफा ३७ (३) मा ‘राजनीतिक दल वा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ । आयोगका अनुसार यो व्यवस्थाबारे दलहरूले कुनै सुझाव दिएका छैनन्, जसलाई आयोगले दलहरूको सहमतिका रूपमा बुझेको छ । 

घोषणापत्र बनाएर चुनाव प्रचारमा जाने दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचित भइसकेपछि आफ्ना वाचा बिर्सिँदै आएका छन् । चुनावमा गरेका कति वाचा पूरा गरे भनेर समीक्षा पनि गर्दैनन् । यही कुरा दलहरूलाई सम्झाउन आयोगले यो व्यवस्था राखेको आयुक्तहरू बताउँछन् ।

‘कम्तीमा घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कामहरूको प्रगति विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुँदा दलहरूले समीक्षा गर्छन् र यसले जनताप्रति जवाफदेही बनाउँछ भन्ने मोटिभ हो,’ एक आयुक्त भन्छन्, ‘निर्वाचनमा के–के प्रतिबद्धता गरेका थिए, सरकारमा जाँदा के–के गरे, संसद्मा बसेर के–के गरे भन्ने हेर्ने हो । घोषणापत्र देखाएर मत मागिसकेपछि निर्वाचित भएकाले जनतालाई पछि त्यसको जानकारी पनि गराउनुपर्यो ।’

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेले सुशासनका लागि उठाएका आवाजबारे जानकारी गराउन सक्ने ती आयुक्तको भनाइ छ । ‘कम्तीमा घोषणापत्रमा उल्लेख कामको प्रगति विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपछि दलहरू आफैँले समीक्षा गर्नेछन् । यसले जनताप्रति उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउँछ,’ एक आयुक्त भन्छन् । उनका अनुसार चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता सरकारमा गएपछि के गरे, संसद्मा बसेर के योगदान दिए, यी सबैको जानकारी जनतालाई दिनुपर्ने आवश्यकताले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २० (२) (ढ) मा उल्लेखित ‘आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम गर्ने’ व्यवस्थामा आधारित रहेर आचारसंहितामा नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो । 

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार यो प्रावधान चुनावी वाचा कति पूरा भयो–कति भएन भन्ने स्पष्ट पार्ने अभिप्रायले प्रस्ताव गरिएको हो । ‘हाल मस्यौदा राय–सल्लाहको चरणमा छ । दल र सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर मात्र अन्तिम रूप दिनेछौँ,’ उनले भने, ‘निर्धारित समयभित्र चिट्ठी पठाएर राय–सुझाव माग्दा दलहरूबाट सुझाव आएको छैन ।’

आचारसंहिताको मस्यौदामा दलहरूले दिएनन् सुझाव : संघ–संस्थाका सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिँदै निर्वाचन आयोग 
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयार आचारसंहिताको मस्यौदामा राजनीतिक दलहरूले कुनै सुझाव नदिएपछि निर्वाचन आयोगले संघसंस्थाबाट प्राप्त प्रतिक्रिया समेटेर अन्तिम रूप दिन थालेको छ । मस्यौदा सबै दललाई पठाएर आयोगले सुझाव मागे पनि दलहरूले कुनै लिखित प्रतिक्रिया नदिएर मौन सहमति जनाएका छन् । आयोगका कानुन तथा राजनीतिक महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञ भट्टराईले दलहरूबाट कुनै रिजर्भेसन नआएपछि आयोगले अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको बताए । उनका अनुसार विभिन्न संघसंस्थाले पठाएका सुझावको अध्ययन भइरहेको छ र आयोगको निर्णयपछि मात्र आचारसंहिता अन्तिम हुनेछ । 

‘दलहरूबाट प्रतिक्रिया नआए पनि संघसंस्थाबाट सुझाव आएका छन् । ती सुझावको अध्ययन गरेर अन्तिम रूप दिनेछौँ । आयोगले निर्णय गरेपछि अन्तिम बन्छ,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने । ०७९ को निर्वाचनमा दुई महिनाअघि आचारसंहिता लागू गरिएको थियो । 

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २२ अनुसार आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारका पदाधिकारी, कर्मचारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सरकारी, गैरसरकारी संस्था, संस्थानका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, दल र भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी, विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी, मतदाता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारिक क्षेत्र, सेवाप्रदायक संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई लाग्ने भनिएको छ । यो हेर्ने केन्द्रदेखि जिल्लासम्म अनुगमन समिति हुनेछन् ।

यस्तो बन्दै छ निर्वाचन आचारसंहिता

• सरकारी, सार्वजनिक संस्था तथा विद्यालय क्षेत्रभित्र निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचार गर्न नहुने 
• दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्नअंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन, प्रयोग, बिक्री–वितरण वा प्रदर्शन गर्न नहुने
• स्वीकृति नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचार गर्न नहुने 
• बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न नहुने
• सार्वजनिक यातायातमा अवरोध हुने गरी जुलुस गर्न नहुने 
• सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नहुने, चुनावमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन वा झुटा साइट खोल्न नपाइने
• चुनावलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषणजस्ता भ्रामक टिप्पणी गर्न नहुने 
• मत सर्वेक्षण गर्न नहुने 
• चुनावमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सामग्री उत्पादन तथा सञ्जालमा सेयर गर्न नहुने

सरकार, मन्त्री र पदाधिकारीले गर्न नहुने 

• शिलान्यास, उद्घाटन, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा अनुदान दिन नहुने 
• नियुक्ति, पदपूर्ति, भत्तावृद्धि, सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने 
• निर्वाचन कामबाहेक कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन गर्न नहुने (नियमिततर्फ गर्नैपरे आयोगको सहमति लिने)
• ४८ घण्टाको मौन अवधिमा कुनै खाले अन्तक्र्रिया, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल गर्न नहुने 
• आयोगको अनुमतिविना वैदेशिक भ्रमण गर्न नहुने

दल, उम्मेदवार र भ्रातृ संगठनले गर्न नहुने
- जुलुस, आमसभा, बैठक वा भेला गर्दा कसैको घर आसपास गई विरोध प्रदर्शन गर्न नहुने, २४ घण्टाअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने, बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म गर्नुपर्ने, चुनाव चिह्न वा झन्डाअंकित लोगो, स्टिकर वा कपडा, टोपी, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने 

- दलहरूले चुनावमा ७५ ग्रामसम्मको कागजमा तीन सय वर्गइन्चसम्म क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रङ र मुद्रकको नामसहितको पर्चा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने 

- उम्मेदवार वा दलले आफ्नो कार्यालयबाहेकका स्थानमा चुनाव चिह्न, डिजिटल बोर्ड वा फ्लेक्स वा ग्लुसाइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन नहुने 

- मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा वा प्रचारप्रसारका घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने र यसरी जाँदा बाजागाजा तथा झाँकीसहित जान नहुने

- दलको झन्डाको वा दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्नको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न नहुने 

- भित्तेलेखन गर्न, चारपांग्रे गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, बयलगाडा, रिक्सा, टाँगा, ठेलागाडालगायत प्रयोग गरी र्याली गर्न नहुने 

- दल वा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, घरदैलो वा र्याली गर्दा बढीमा १० भन्दा बढी राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न नहुने

- मनोनयन दर्ता गर्दा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने, दल र उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक खातामार्पmत गर्नुपर्ने, २५ हजारभन्दा बढीको सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकबाट लिनुपर्ने, विजयी उम्मेदवारले भोजभतेर गर्न वा नगद बाँड्न नहुने

- उम्मेदवारले दुईवटा सवारी अनुमति लिएर प्रयोग गर्न पाउने, सवारी नचल्ने भेगमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न पाउने, दलले तोकेका दुई मुख्य प्रचारकले मात्र आयोगको अनुमतिमा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउने