- अध्यादेशले संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न गणपूरक संख्या मिलाउने र संसदीय सुनुवाइको अड्चन हटाउने
- पाँच सदस्यीय निर्वाचन आयोगमा अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्तको पद रिक्त छ, कार्यवाहकले आयोगको नेतृत्व गरिरहेका छन्
जेन–जी आन्दोलनपछिको अस्थिर र अनिश्चयमा चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोग नै नेतृत्वविहीन हुँदा कतिपय वृत्तमा चुनावी सुनिश्चितालाई लिएर आशंका कायम रहेका वेला सरकारले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ । २१ फागुनका लागि घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि आयोगमा हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्त पद रिक्त छ ।
निर्वाचन तयारीका निर्णय प्रक्रिया र काम छिटोछरितो अगाडि बढाउन नेतृत्व अभावले चुनौती देखिने सम्भावना रहेपछि सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अध्यादेश अघि बढाएको हो । निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको उद्देश्यसहित सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति र आवश्यक स्रोत–साधन व्यवस्थापनमा सरकार सक्रिय देखिएको सरकार अव आयोगको नेतृत्व नियुक्तिसम्बन्धी गृहकार्यमा जुटेको हो । अधिकारका हिसाबले प्रमुख आयुक्त र कार्यवाहक आयुक्तबिच कुनै भिन्नता नरहे पनि प्रमुख हुँदा कार्यसम्पादनमा सहजता आउने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको भनाई थियो ।
यसैबिच मंगलवार मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । संसद् नभएको अवस्थामै पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।
गत ५ वैशाखमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया अवकाश लिएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको छ । अर्का एक आयुक्तको पद त झन्डै तीन वर्षदेखि रिक्त छ । ईश्वरी पौड्याल ५ वैशाख ०७९ मा निवृत्त भएयता पदपूर्ति भएको छैन । पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि सरकारले हालसम्म नियुक्ति गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतकाअनुसार अध्यादेशले संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न गणपूरक मिलाउने र संसदीय सुनुवाईमा उत्पन्न अड्चन हटाउने गरी दुई जटिलता समाधान गर्नेछ । राष्ट्रपतिसमक्ष पेस अध्यादेशको दफा ६ मा बैठक बस्ने र गणपुरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाअनुसार परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मितिमा बस्ने र बैठक सूचना एजेन्डासहित ४८ घण्टा अघि पठाइने व्यवस्था छ । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सदस्यसचिव मुख्यसचिव रहने व्यवस्था छ । परिषद्को बैठकमा तत्काल बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले विपक्षी दलको नेता छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले विपक्षी दलको नेता नभएका कारण परिषद्को बैठक चलाउन समस्या परेको थियो । अब अध्यक्षसहित तीनजना भए बैठकका लागि गणपूरक पुगेको मानिनेछ ।
परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएमा वा निर्णयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो बैठकका विषयसूचीमा छलफल र निर्णय गर्न अध्यक्षले बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तय गरी अर्को बैठक बोलाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यसको अर्थ अध्यक्ष र अरु दुई सदस्यसहित तीन जना भए गणपूरक संख्या पुग्नेछ । र, परिषद् बैठकमा सर्वसम्मति नभए अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको मतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
अध्यादेशमा संसदीय सुनुवाई बिना नै नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था छ । दफा ७ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा परिषद्ले सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाईअघि नै नियुक्त गर्न सकिनेछ । सचिवले परिषद्को निर्णय राष्ट्रपति समक्ष पठाएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर, नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भई सुनुवाई समिति सक्रिय भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाईमा अस्वीकृत भए पदाधिकारी स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत उक्त कार्यविधिमा संशोधन गरी ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । तर, अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै परिषद्को कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्वत: निष्क्रिय भएको थियो । त्यसपछि यो व्यवस्था पुन: सक्रिय पार्न ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएको छ ।
निर्वाचन आयोगका सचिव महादेव पन्थले आयोग निर्वाचन तयारीमा जुटेको र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषय सरकारको भएको बताए । ‘निर्वाचन आयोग निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन लागिरहेको छ । आयोगले निर्वाचनकेन्द्रित आफ्नो काम गरिरहेको छ । पदाधिकारीको आवश्यकता र नियुक्ति गर्ने विषय सरकारको हो’, उनले भने ।
२१ देखि २७ मंसिरसम्म मतदाता नामावलीको त्रुटि सच्याउन मिल्ने, १५ पुसमा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको त्रुटि सच्याउन २१–२७ मंसिरसम्मको समय तोकेको छ । आयोगले २१ फागुनमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बिहीबार मतदाताको उमेर १८ वर्ष पुग्ने निर्दिष्ट मिति (कट अफ डेट) निर्धारण र मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार ५ मंसिरसम्म देशभरबाट संकलन हुने मतदातामध्ये २० फागुनसम्म १८ वर्ष उमेर पुग्ने मतदाताहरूको नामावली २० मंसिरमा आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनेछ ।
स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार उक्त नामावलीमा कुनै त्रुटि भएमा सच्याउन, कसैले झुटा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए विरोधमा उजुरी दिन, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिन तथा मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनका लागि २१–२७ मंसिरसम्म आयोगको वेबसाइट वा सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन, उजुरी वा सूचना दिन सकिनेछ । प्राप्त गुनासा, उजुरी वा सूचनाहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयबाट छानबिन गरी १५ पुसमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय र वडा कार्यालयमा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रमअन्तर्गत मतदाता नामावलीलाई त्रुटिरहित र थप शुद्ध तुल्याउन आममतदाता तथा सबै सरोकारवालाको सहभागिता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिँदै २१–२७ मंसिरसम्म त्रुटि सच्याउन निवेदन दिनेलगायतका तोकिएका कार्यहरूमा अनलाइन प्रणालीसमेतबाट निवेदन, सूचना वा उजुरी दिन भनेको छ । ३ मंसिरसम्म सात लाख २९ हजार २० मतदाता थपिएका छन् । मतदाता संकलनको समय ५ मंसिरसम्म तोकिएकोमा अब एक दिन बाँकी छ । यसअघि १६ कात्तिक ०८२ सम्म एक लाख ८१ हजार ६८ हजार २३० मतदाता थिए ।
चुनावमा भाग लिन चार दिनमा ३३ दलको निवेदन
सोमबार १२, मंगलबार ५, बुधबार ८ र बिहीबार थप ८ दलको निवेदन दर्ता
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराउन चार दिनमा ३३ निवेदन परेका छन् । आयोगका अनुसार सोमबार १२, मंगलबार ५, बुधबार ८ र बिहीबार थप ८ दलले निवेदन दर्ता गराएका छन् । आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न १ देखि १० मंसिरसम्मको समय तोकेको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसका अनुसार बिहीबार निवेदन बुझाउनेमा निरबहादुर श्रेष्ठको जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, प्रितम मुखियाको विकासशील जनता पार्टी, शुक्रबहादुर गुरुङको राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, अशोककुमार राईको जसपा, राजेश प्रत्येलको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, माधवज गुरुङको नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल), कुमार लिङ्देनको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, विनय यादवको राष्ट्रिय एकता पार्टी रहेका छन् ।
बुधबार दलमर्दन कामीको संयुक्त नागरिक पार्टी, खड्गप्रसाद पालुङ्ग्वाको नेपाल जनमुक्ति पार्टी, चन्द्रदेव जोशीको नेकपा (संयुक्त), जितेन्द्र घिमिरेको राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल, एकनाथ ढकालको नेपाल परिवार दल, हरिनारायण यादवको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा, किशोरकुमार विश्वासको समावेशी समाजवादी पार्टी नेपालले निवेदन दिएका थिए । मंगलबार हुकुमबहादुर लामाको नेपाल जनता संरक्षण पार्टी, सिपी मैनालीको नेकपा माले, उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल, त्रिभुवननाथ पाठकको नेपाल जनता पार्टी, विजयप्रकाश निषादको राष्ट्रिय समता पार्टी नेपालले निवेदन दिएका थिए ।
त्यसअघि सोमबार सन्ध्या खनालको देश विकास पार्टी, दुर्गा सोबको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, द्रोण अधिकारीको देशभक्त समाज, गीता क्षेत्रीको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका थिए । यसैगरी, नारायणमान बिजुक्छेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, प्रभु साहको आम जनता पार्टी, बहुलाल मेचेको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन, विश्वेन्द्र पासवानको बहुजन शक्ति पार्टी, अनिलकुमार झाको नेपाल सद्भावना पार्टी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, मेघबहादुर कार्कीको नेपाल मानवतावादी पार्टीले पनि निवेदन दिएका थिए ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक महाशाखाका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ निर्वाचन प्रयोजनका लागि १० मंसिरसम्म निवेदन लिने, ११ देखि १८ मंसिरसम्म छानबिन गर्ने र २० मंसिरमा दर्ता स्वीकृत गरेर निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलहरूको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एमालेसहित ६ दलको निवेदन
यसैगरी, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एमालेसहित ६ दलले निवेदन दिएका छन् । बिहीबार कुनै दलको निवेदन परेन । बुधबार एमालेका साथै जनमोर्चाले पनि निवेदन दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन नचाइरहेको एमालेले ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएको हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मंगलबार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले दल दर्ताको निवेदन दिएको थियो । अशोक राईको जसपाले भने राष्ट्रिय सभातर्फ दल दर्ता गराएन । यसअघि सोमबार नेमकिपा, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले निवेदन दिएका थिए । ७ गतेसम्म दल दर्ताको समय तोकिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता स्वीकृत र निर्वाचन चिह्न १४ गते प्रदान गरिने कार्यक्रम छ ।
निर्वाचन घोषणापछि ९ नयाँ दल दर्ता, २९ दल प्रक्रियामा
निर्वाचन घोषणापछि आयोगमा नयाँ ९ दल दर्ता भएका छन् । यससँगै दलको संख्या १२६ पुगेको छ । प्रक्रिया पुर्याएर आयोगमा दर्ता भएका नौ दलहरूमा हर्कराज राई (साम्पाङ)को श्रम संस्कृति पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टीबाट फुटेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, दिनेशराज प्रसाईंको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, कबिर सोपको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, प्रचण्ड र माधव नेपालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राजेश प्रतेलको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, रियाज अहमद शेषको राष्ट्रिय जनमत पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)को कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, अकबर खानको राष्ट्र निर्माण दल नेपाल छन् ।
कानुन तथा राजनीतिक महाशाखाका अनुसार आयोगमा अझै ३० दल दर्ता प्रक्रियामा छन् । बुधबारसम्म २९ दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेकोमा बिहीबार श्रेया केसीको नेतृत्वमा गठन भएको नागरिक सेवा पार्टीले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । यससँगै ३० वटा पार्टी दल दर्ताका लागि प्रक्रियामा छन् ।
निर्वाचन सुरक्षा संवेदनशीलता : साढे तीन महिनाअघि नै सेना परिचालन गर्न सिफारिस
सरकारले निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट प्रश्न उठिरहेका वेला २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि साढे तीन महिनाअघि नै सेना परिचालन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । दुई दिनदेखि बाराको सिमरामा तनाव सिर्जना भएकै वेला बिहीबार बसेको सुरक्षा परिषद् बैठकले निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालनका लागि स्वीकृति दिने संवैधानिक प्रावधान छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा एक महिनाअघि मात्रै सेना परिचालित भएको थियो । तर, यसपटक सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण तीन महिनाअघि नै सेना परिचालित हुने देखिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट औपचारिक स्वीकृति आएपछि निर्वाचन अवधिभर सेना शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिनेछ । संविधानको धारा २६६ को उपधारा १ बमोजिम नेपाली सेनाको परिचालन सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने उल्लेख छ ।
परिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र रक्षासचिव सुमनराज अर्याल सहभागी थिए । यो परिषद्को ४१औँ बैठक हो ।
परिषद्का सदस्यसचिवसमेत रहेका रक्षासचिव अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्भावित चुनौतीबारे छलफल भएको थियो । ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा आउन सक्ने विविध चुनौतीहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखा परेका पछिल्लो घटनाक्रमले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभाव तथा चुनौतीहरू र अपनाउनुपर्ने भावी रणनीतिहरूका सम्बन्धमा छलफल भयो,’ रक्षासचिव अर्यालको विज्ञप्तिमा छ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार सेना अघि बढ्ने बताए । ‘विगतमा झैँ प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सेना प्रतिबद्ध छ,’ बस्नेतले भने ।
उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले तयार गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८२ का आधारमा सुरक्षा निकायले काम गर्नेछन् । ‘सुरक्षा योजना र निर्देशिका तयार भएको छ र केन्द्रीय सुरक्षा समितिले स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत भएको एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार प्रादेशिक र जिल्लास्तरमा पनि एकीकृत सुरक्षा योजना बन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ,’ सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले भने ।
सैनिक अधिकारीका अनुसार निर्वाचनका लागि विगतमा झैँ यसपटक पनि कम्पनी अपरेटिङ बेस (सिओपी) तथा पल्टुन अपरेटिङ बेस (पिओबी) स्थापना हुनेछन् । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएका विमानस्थल, सम्पदा तथा कारागारलगायतमा सेना खटिनेछ ।
सेनाले निर्वाचन आयोगको मुख्यालयको सुरक्षा दिनेछ भने मतदान सामग्री, मतपत्रको सुरक्षा र प्याकेजिङमा सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । सेनाले हवाई साधनद्वारा मतपत्र ढुवानी गर्नेछ । ‘एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सधैँजसो नेपाली सेना निर्वाचनको अवधिमा मतदानस्थलको बाहिरी सुरक्षामा खटिन्छ, यसपटक पनि बाहिरी सुरक्षामा नै खटिने हो, तर यसपालिको सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा समग्र सुरक्षामा सेनाले नै निगरानी गर्नेछ,’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनका अनुसार विगतमा झैँ यसपटक पनि सेनाले हवाई र स्थल गस्ती गर्नेछ । सम्भावित विस्फोटक पदार्थको नियन्त्रण तथा निष्क्रिय गर्नेलगायतका कार्यमा पनि सेना खटिनेछ । सेनाले बम डिस्पोजल टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
