२१ फागुनको निर्वाचनका लागि खुला गरिएको मतदाता नामावली संकलन अभियानमा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छैन । खास गरेर २३–२४ भदौको विद्रोहको नेतृत्व गरेको जेन–जी पुस्ताको नामावली दर्तामा अपेक्षाकृत सहभागिता छैन । ९ असोजदेखि सुरु नामावली दर्ता अभियानमा एक महिना बित्दा एक लाख युवाले पनि नाम दर्ता गराएका छैनन् । महिनाभरको यो संख्या एकदमै न्यून भएको आयोगकै पदाधिकारी बताउँछन् ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांकलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनमा मतदाता बन्नयोग्य करिब २० लाख युवा रहेको अनुमान गरे पनि एक महिनामा दर्ता असाध्यै न्यून रहेको छ । आयोग पदाधिकारी, जेन–जी प्रतिनिधि र विश्लेषकका अनुसार सदरमुकाम पुग्नुपर्ने झन्झट, प्रचारप्रसारको कमी र दलहरूकै निष्क्रियताले युवामा मतदाता बन्ने अपेक्षित उत्साह देखिएको छैन । विभिन्न जेन–जी समूहले पनि अभियान चलाएका छैनन् ।
२३ र २४ भदौको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका जेन–जीलाई आसन्न निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली दर्ता खुला गरेको थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनमा सहजीकरण गरेपछि आयोगले ९ असोजदेखि मतदाता नामावली संकलन थालेको थियो । शुक्रबार ३४ दिन बितिसक्दा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने संख्या एक लाख पुगेको छैन ।
आयोगले उपलब्ध गराएको बिहीबार (१३ कात्तिक)सम्मको तथ्यांकअनुसार ९० हजार ३२ जनाले मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छन् । जसमा ५४ हजार ७३४ पुरुष, ३५ हजार २९० महिला र अन्य आठजना छन् । आयोगले मतदाता नामावली संकलनका लागि कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिएको छ । अब १६ दिन मात्रै बाँकी छ ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि आयोगले सबैलाई आह्वान गरेको तर जेन–जी पुस्ताका युवा किन आएनन् भनेर टिप्पणी गर्न नसकिने बताए । ‘आयोगले सबैलाई मतदाता नामावली दर्ता हुन आह्वान गरेको छ । आयोगका कर्मचारी राति ११–१२ बजेसम्म बसेर काम गरिरहेका छन्, कठिनाइ केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘तर, को किन आएनन् भन्ने थाहा छैन । सायद यो समूहको मान्छे बाहिर बढी छन् कि ? आउने–नआउने उनीहरूको स्वेच्छा हो । यसमा आयोगको कुनै टिप्पणी छैन ।’
तर, आयोगका एक आयुक्तले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको सीमित समय र हालसम्मको न्यून सहभागिता हेर्दा धेरैले नाम दर्ता गराउने नदेखिएको बताए । ‘मतदाता बन्नयोग्य २० लाख युवा छन् भन्ने अनुमान हो । तर, एक महिनामा एक लाख युवा पनि मतदाता बन्न आएनन् । युवामा उत्साह र सक्रियता देखिएन । यही तालले त दुई लाख पनि पुग्दैन होला,’ ती आयुक्तले भने ।
समग्रमा अझै चुनावी माहोल बन्न नसकेको र केही प्राविधिक विषयले पनि युवा पुस्ता मतदाता बन्न नआएको हुन सक्ने उनको प्रतिक्रिया छ । ‘राज्य र आयोगका तर्फबाट प्रचारप्रसार पुगेन, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि फोटो खिचाउन (बायोमेट्रिक) सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने बाध्यता भयो । र, दलहरूको बेवास्ताले मतदाता नामावली संकलन अपेक्षित हुन सकेन,’ उनले सुनाए ।
उनका अनुसार जिल्लामा पनि जनशक्ति र साधन–स्रोतको अभाव छ । ‘मतदाता नामावली संकलनमा दलहरूले चासो लिएर वडावडामा सक्रियपूर्वक काम गर्नुपर्ने हो, तर यस्तो भएन । आयोगका जिल्ला तहमा पनि बायोमेट्रिकका लागि धेरै साधन–स्रोत छैन । आयोग पनि धेरै चाप होला कि भनेर डराएको छ । समग्र माहोल बनाउन सके मतदाता थपिन्छन् होला,’ ती आयुक्त भन्छन् ।
जेन–जी अगुवा रक्षा बमले एउटा मात्र कारण नभई धेरै कुराले मतदाता नामावली दर्तामा युवाहरूको कमजोर सहभागिता देखिएको बताउँछिन् । उनले प्रचारप्रसार र सचेतना नपुगेकाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको र अब सरकारसँगको वार्तामा यो विषय उठाउने बताइन् ।
‘जुन तरिकाले प्रचारप्रसार र सचेतना हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । जनस्तरबाट पनि पर्याप्त अग्रसरता नदेखिएको होला । कतिपय युवा प्लस टु सकेलगत्तै बिदेसिने भएकाले उनीहरूको प्राथमिकतामा मतदाता नामावलीमा दर्ता नपरेको होला । सरकारको प्रचारप्रसार पनि पर्याप्त पुगेको नहुन सक्छ । त्यसैले अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता र अन्य प्राविधिक समस्या पनि युवाको सहभागितामा असर गरेको छ । यी समस्या समाधान गर्न सरकार र सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै छौँ । अबका भेटघाट र वार्तामा यो मुद्दा उठाउँछौँ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. दीपेश घिमिरेले मतदाता नामावली संकलन वडा तहसम्म नपुग्दा, नयाँ पुस्तालाई सहजै दर्ता गर्न सक्ने वातावरण नबन्दा, राजनीतिक दलहरूमा निष्क्रियता देखिँदा, आयोगमा स्थायी नेतृत्व नहुँदाजस्ता कारणले युवाहरू मतदाता नामावली दर्तामा नगएको बताए । संघीयताको मर्मअनुसार मतदाता नामावली संकलन वडा तहसम्म नपुगेका कारण समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । ‘व्यक्ति नागरिकता लिन जान्छ, किनभने त्यो दैनिक जीवनका लागि आवश्यक हुन्छ । तर, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगराए पनि जीवनमा तत्काल प्रभाव नपर्ने भएकाले त्यतातिर ध्यान दिँदैन । त्यो व्यक्ति सदरमुकाम पुग्न समय र खर्च खर्चेर जान चाहँदैन । अहिले दर्ता भएका ९० हजारमध्ये पनि धेरैजसो सहरी क्षेत्रका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘अर्को निर्वाचन घोषणा भएपछि नामावली दर्ता नखुल्ने लामो अभ्यास थियो, अहिले विशेष व्यवस्था गरेर खुलेको हो भन्ने प्रचारप्रसार हुन सकेन । यसमा आयोगले काम गर्न सकेन ।’
प्राध्यापक डा. घिमिरेका अनुसार राजनीतिक दलहरूको निष्क्रियता र आयोगको नेतृत्वका कारण पनि मतदाता दर्ता अभियान कमजोर बनेको हो । ‘चुनाव दलहरूको प्रमुख जिम्मेवारी हो, आयोगले मात्र गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘दलहरूबिच संवाद नहुनु, विश्वासको वातावरण नबनिनु र सबै पार्टी आन्तरिक व्यवस्थापनमा व्यस्त हुनुजस्ता कारणले पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता अपेक्षाकृत भएन,’ उनी भन्छन्, ‘साथै सरकारले निर्वाचन आयोगमा स्थायी नेतृत्व नदिँदा सम्पूर्ण तयारीमा अनिश्चितता बढेको छ । आयोग निर्वाचन हुन्छ–हुँदैन भनेर आफैँ अनिश्चयमा छ । सरकारले सबै सरोकारवालासँग विश्वासको वातावरण बनाउन सकेको छैन ।’
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताए । ‘मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता अपेक्षित बढ्न नसकेको रहेछ भने सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्छ । नाम दर्ता बढाउने के–के गर्न सकिन्छ, त्यो गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘अझै पनि समय रहेकाले मतदाता बढाउन आयोग र सम्बद्ध सरोकारवालाई सरकारले सहयोग गर्छ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्छ ।’
कति छ कुल मतदाता ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार १५ असार ०८२ सम्म मतदाताको संख्या एक करोड ८१ लाख ६७ हजार ५७० थियो । त्यसपछि बिहीबारसम्म ९० हजार ३२ जना नयाँ थपिएका छन्, जसलाई समेत समेट्दा १४ कात्तिकसम्म कुल मतदाता एक करोड ८२ लाख ५७ हजार ६०१ पुगेको छ । सरकारले ३० कात्तिकसम्म मतदाता नामावलीमा दर्ता हुन समय तोकेको छ । ०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । उक्त जनगणनाअनुसार ०८२ मा मतदाता बन्नयोग्य उमेर १८ वर्ष पुगेका युवाको संख्या २३ लाख ९२ हजार १८८ छ । जुन जेन–जी समूहभित्र पर्छ ।
