आगामी २१ फागुनका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग सात अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । आयोगबाट बजेट रकम मागसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले चुनावका लागि आयोगबाट बजेट मागको प्रस्ताव आएको र अंकमाथि छलफल गरेर टुंगो लगाउने बताए । ‘आयोगबाट अंक नै तोकेर बजेट निकासाका लागि माग गरिएको पत्र आएको छ । तर, अहिले नै यसलाई अन्तिम अंक मान्न मिल्दैन । थप छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौँ,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी आयोगले माग गरेर बजेट घटाएर निकासा गर्ने पक्षमा छन् । ‘आयोगबाट माग भएको रकमको आकार ठुलो देखिन्छ । यसलाई घटाउन बजेट महाशाखाले आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ । प्रस्तावितभन्दा घटेरै बजेट निकासा हुन्छ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।
आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बजेटको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको, तर टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए । ‘विगतको तुलनामा बढी बजेट मागेका होइनौँ । फागुनमा हुने निर्वाचनमा मौसम प्रतिकूलताको जोखिम रहेकाले ढुवानी खर्च बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ । त्यसबाहेक मितव्ययिता अपनाउने नै सोचेका छौँ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।
विगतका निर्वाचनको दाँजोमा मतपेटिका र कर्मचारी संख्या कम हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले यसपालि मतपेटिका किन्दैनौँ, कागजपत्र पनि किन्दैनौँ । बढी खर्च हुन सक्ने भनेको ढुवानीमा हो,’ उनले भने ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई नियमित खर्चबापत ६१ करोड २३ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भई नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आयोगलाई निर्वाचनका लागि अतिरिक्त खर्च चाहिने भएको हो ।
सरकारले चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि पुँजीगत र चालू बजेट रोक्का गरेर एक खर्ब १९ अर्ब स्रोतको जोहो गरिसकेको छ । त्यसैले, निर्वाचनका लागि स्रोत अपुग नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीलाई सकेसम्म मितव्ययी बनाउन राजनीतिक दल, आयोग र सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगले सकेसम्म चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । न्यूनतम खर्चमा चुनाव गराउने उपाय लगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बढी खर्च हुने जनशक्ति र ढुवानीमा हो । कतिपय सामग्री मौज्दात नै होलान् । मतदान केन्द्रमै मतगणना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर ढुवानी खर्च बचाउन सकिन्छ । इच्छाशक्ति भयो भने चुनाव खर्चलाई मितव्ययी बनाउन गाह्रो काम छैन ।’
कतिपय खर्च कानुन संशोधन गरेर घटाउन सकिने यादवको भनाइ छ । ‘कतिपय कानुनी व्यवस्थाले पनि मितव्ययिता कायम राख्न चुनौतीपूर्ण छ । कानुन संशोधन गरेर मिलाउन सक्नुपर्छ,’ यादवले भने, ‘राजनीतिक दललाई सहमति गराउन सके मितव्ययी बनाउन सहज हुन्छ । सुरक्षामा बढी खर्च गर्नुभन्दा स्थानीयलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्यका लागि ११ माघमा निर्वाचन
- राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष घिमिरेसहित एमालेका आठ, माओवादीका सात, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल र लोसपाका एक–एक र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम गरी १९ सांसदको पदावधि २१ फागुनमा सकिँदै
२१ फागुनमा पदावधि सकिन लागेका राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्यको ठाउँमा नयाँ सदस्य चयनका लागि सरकारले ११ माघमा निर्वाचन तोकेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदाइ हुन लागेका एकतिहाइ सदस्यको ठाउँमा पदपूर्तिका लागि निर्वाचनको मिति तोकेको हो । नियमत: पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा ३५ दिनअघि निर्वाचन गरेर नयाँ सदस्य चुन्ने अभ्यास छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक दुई वर्षमा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार पदावधि सकिन लागेका १८ सदस्यका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
२१ फागुनबाट पदावधि सकिन लागेकाहरूमा एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसहित विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहाल, प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराई, इन्दिरादेवी गौतम, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, शारदादेवी भट्ट र सुमित्रा बिसी छन् । त्यस्तै, माओवादीबाट निर्वाचित नारायणकाजी श्रेष्ठ, गोपीबहादुर सार्की अछामी, गंगाकुमारी बेलवासे, जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, मायाप्रसाद शर्मा, राधेश्याम पासवान छन् । एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसाल, जसपा नेपालबाट मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोसपाका शेखरकुमार सिंह छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतमको पनि पदावधि सकिँदै छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार १८ सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ भने गौतमको ठाउँमा एक सदस्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नेछन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य, पालिका प्रमुख र उपपप्रमुखहरू मतदाता हुन्छन् भने प्रदेश–प्रदेशमै मतदान हुन्छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ । ‘अन्तिम मतदाता नामावलीको तयारी गरिरहेका छौँ । प्रदेशमा मतदान केन्द्र तोक्ने, निर्वाचन अधिकृत खटाउने, सामग्री व्यवस्थापन, मतपत्र छाप्नुपर्ने काम पनि अगाडि बढाउँछौँ,’ आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले भने ।
