गत २३ र २४ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा घटेका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले अर्को सातादेखि बयान प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । आयोगले सुरुमा २३ भदौका दिन बानेश्वर क्षेत्रमा गोली चलाउने र आदेश दिने व्यक्तिबाट बयान लिन थाल्ने तयारी गरेको छ । त्यसअघि आयोगका पदाधिकारी केही जिल्लाको निरीक्षणमा जानेछन् ।
प्रमुख पाँच कार्यादेशसहित र तीन महिनाको समयावधि पाएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको एक महिना पूरा भइसकेको छ । तर, यहीबिचमा दसैँ, तिहारको बिदाका कारण धेरै काम गर्न नसकिएको र अब छानबिनलाई तीव्रता दिइएको आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बताए । ‘हामीले विभिन्न निकायलाई पत्राचार गरेकामा जवाफ आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो हप्ता विभिन्न जिल्लाको निरीक्षणमा जाने कार्यक्रम छ, त्यसपछि बयान सुरु गर्छाैँ ।’
आयोगले २३ भदौका दिन बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको विवरण माग गरेकामा सबै निकायले पठाइसकेका छन् । प्रवक्ता शर्माका अनुसार सुरुवातमा फिल्डमा खटिएका कर्मचारीहरू, त्यसपछि फिल्ड कमान्डर हुँदै उच्च तहका अधिकारीसम्मको बयान लिइनेछ । आयोगले सोधपुछका लागि करिब २५ प्रश्न तयार गरेको र त्यही ढाँचामा बयान हुने स्रोत बताउँछ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सिडिओ छविराज रिजालको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यी पाँचजनालाई अनुमति लिएर मात्र उपत्यकाबाहिर जान दिने निर्णय छ ।
जेन–जी आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार र अगुवाले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएका विद्यार्थीमाथि गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको’ भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएका छन् । मृतकका परिवारले प्रहरीमा समेत जाहेरी दिएका छन् । यद्यपि, कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले भने राजनीतिक नेतृत्वको पासपोर्ट रोक्काको निर्णयलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै आएका छन् । एमालेले संस्थागत रूपमै आयोग अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले २४ भदौमा भएको आगजनी तथा लुटपाट घटनाको पनि छानबिन गर्दै छ । सो दिनको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीले हाल विभिन्न जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण पनि गरिरहेका छन् । आयोगका तीनै पदाधिकारीले सोमबारदेखि विभिन्न जिल्लाको स्थगलत निरीक्षण गरी पीडित तथा स्थानीय नेताहरूसँग छलफल गर्दै छन् । ‘आन्दोलनमा भएको दमन र आन्दोलनका नाममा भएको विध्वंस दुवै घटनाको छानबिन गरिन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
सुशासन र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको विरोधमा २३ भदौमा बानेश्वर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले दमन गर्दा कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको थियो । सोही दमनको विरुद्ध भोलिपल्ट देशभरि भएको आन्दोलनका कारण ओली नेतृत्वको सरकार नै अपदस्त भएको थियो । २३ र २४ भदौको घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको र दुई हजार चार ३४ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयको विवरण छ । कलिला युवकमाथि त्यसरी टाउको र छातीमा गोली हानिएको घटनामा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत कारबाहीको माग भएको छ ।
यी हुन् आयोगका पाँच कार्यादेश
गत ६ असोजदेखि काम थालेको आयोगलाई सरकारले पाँच कार्यादेश दिएको छ । मुख्य कार्यादेश ‘भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि राय दिने’ छ । त्यस्तै, आयोगका अन्य कार्यदेशमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटना घट्नुका कारणबारे पत्ता लगाउने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय सुझाउने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने छन् ।
आयोगको नेतृत्व र जनशक्ति
आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । आयोगमा सहसचिवसहित १० जना कर्मचारी छन् । आइतबार मात्र गृह मन्त्रालयले सहसचिव प्रकाश पौडेललाई आयोगमा पठाएको छ । त्यसअगाडि गोगन हमाल आयोगका सहसचिव थिए । त्यस्तै, फरेन्सिक तथा साइबरविज्ञ पनि आयोगमा राखिएको छ । छानबिनमा सघाउन प्रहरी पनि आयोगमा खटाइएको छ ।
‘आयोगको प्रतिवेदन नआउन्जेल’ ओली र लेखकविरुद्धको जाहेरी तामेलीमा
जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरेको अभियोग लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्धको जाहेरी प्रहरीले तामेलीमा राखेको छ । अनुसन्धानका लागि पर्याप्त आधार नभएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले उजुरी तामेलीमा राखेको बताएको छ ।
आन्दोलनमा गोली लागेर मृत्यु भएका चारजना सहिदका परिवारले ओली र लेखकविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । सुरुमा प्रहरीले सो जाहेरी जाँचबुझ आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले प्रहरीमै फर्काइदिएको थियो । ‘यसमा तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएन,’ परिसरका एक अधिकारीले भने, ‘पछि जाँचबुझ आयोगबाट यस विषयमा केही सिफारिस आएमा फेरि छानबिन अघि बढ्न सक्छ ।’
त्यस्तै, प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह तथा हामी नेपाल संस्थाका संयोजक सुदन गुरुङविरुद्धको जाहेरी पनि तामेलीमा राखेको छ । एमाले तथा कांग्रेसका कार्यकर्ताले बालेन र सुदनले उक्साएर सिंहदरबार जलाएकाले उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्दै जाहेरी दिएका थिए ।
विज्ञानराज शर्मा
प्रवक्ता, छानबिन आयोग
हामीले विभिन्न निकायलाई पत्राचार गरेकोमा जवाफ आइसकेको छ । यो हप्ता विभिन्न जिल्लाको निरीक्षणमा जाने कार्यक्रम छ, त्यसपछि बयान सुरु गर्छाैँ । आन्दोलनमा भएको दमन र आन्दोलनका नाममा भएको विध्वंस दुवै घटनाको छानबिन गरिन्छ ।
