निजी अस्पतालको श्रमशोषणविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा रहेका निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अस्पतालहरूले आफूहरूको श्रमशोषण गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन थालेका हुन् । उनीहरूले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीमाथिको दमन बन्द हुनुपर्ने, अतिरिक्त भत्ता पाउनुपर्नेलगायत माग स्वास्थ्यकर्मीले गरेका छन् । यहाँका सबैजसो निजी अस्पतालमा कार्यरत, अनमी, एचए, स्टाफ नर्सलगायत नर्सिङ कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी छन् । 

पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी हुनुपर्ने, नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, शैक्षिक सक्कल प्रमाणपत्र कार्यालयमा नराख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि स्वास्थ्यकर्मीले गरेका छन् । धनगढीका सबैजसो निजी अस्पतालमा श्रमशोषण भइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।

अस्पतालले दिने पारिश्रमिकले गुजारा चलाउनसमेत नपुग्ने अवस्था रहेको धनगढीको एक निजी अस्पतालमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट आशिष रावलले बताए । ‘अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मीलाई १२ हजार रुपैयाँ तलबमा समेत काम गराइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो तलबले खान–बस्नै पुग्दैन । सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भनेर दबाबमूलक आन्दोलन थालेका हौँ ।’

स्वास्थ्यकर्मीहरू सामाजिक सञ्जालमा ग्रुप बनाएर आन्दोलनमा स्वस्फूर्त रूपमा सहभागी भइरहेका छन् । अर्को एक निजी अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स साइबा सिंहले आफूहरूले सेवा गरेअनुसारको तलब नपाएको बताइन् । आफूहरूले अपमानित भएर काम गर्नु परिरहेको उनको गुनासो छ । 

आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले नेपाल सरकारले तोकेअनुसार पारिश्रमिक दिन निजी अस्पतालहरू सहमत नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । ‘हामीले कम तलबमा पनि राम्रो काम गरिरहेका छाैँ, यो आन्दोलनले तलब बढ्ने आशा छ,’ सिंहले भनिन्, ‘सरकारले पनि नियम बनाएर मात्र भएन, कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ ।’

धनगढीमा एक दर्जनहाराहारीमा निजी अस्पताल छन् । यहाँका ठुला र महँगा निजी अस्पतालहरूले समेत स्वास्थ्यकर्मीको तलब १२ देखि १८ हजारसम्म दिने गरेका बताइएको छ । धेरै वर्ष काम गरेकाहरूलाई बढीमा २० हजार रुपैयाँसम्म दिने गरिएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । सेवाग्राहीसँग भने अस्पतालहरूले चर्को शुल्क असुल्ने गर्छन् ।

 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २७ मंसिरमा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारीसरह ३४ हजार ७३० रुपैयाँ र सेवासुविधा नेपाल सरकारसरह नघट्ने गरी दिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, यहाँका महँगा अस्पतालमै कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले त्यसको आधा तलब पनि पाउँदैनन् ।

सरकारले करार नियुक्ति सम्झौता गरेर मात्रै काममा राख्नुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने, पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र दिनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयन नभएको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ ।  ‘श्रमशोषणविरुद्ध आवाज उठाउँदा जागिरबाटै निकाला गरिन्छ । हामी आफ्नो पीडा दबाएर बस्न बाध्य छौँ,’ धनगढीको एक निजी अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्सले भनिन्, ‘हाम्रै पसिनाले सञ्चालकहरू मोटाइरहेका छन् ।’ श्रमशोषणकै कारण ठुलो संख्यामा नर्सहरू विदेश गइरहेका उनको भनाइ छ ।  ‘कलेज शुल्क मात्र चार लाखभन्दा बढी पर्छ । भाडा र पढाइको मिहिनेत छुट्टै छ,’ हेल्थ असिस्टेन्ट कैलाश भट्टले भने, ‘यत्तिका लगानी र मिहिनेत गरेर पढियो, अहिले १४–१५ हजारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ बेरोजगारीको फाइदा उठाउँदै अस्पतालहरूले श्रमशोषण गरेको उनको गुनासो छ ।