दुईवर्षे कुलिङ पिरियड व्यवस्थासहित राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित संघीय निजामती विधेयकमा भएको गरिएको फेरबदलपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ– यो तहको जोखिम लिएर विधेयकमा छेडछाड कर्मचारीतन्त्रबाट मात्रै सम्भव छ ? वा व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपमा राजनीतिक नेतृत्व पनि जोडिएको छ ?
राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसद भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वको आदेशविना यो छेडखानी सम्भव छैन । संसद्लाई ढाँटछल गर्ने यो तहको बदमासी कर्मचारीले मात्रै गर्न सक्ने कुरै होइन ।’ कांग्रेस सांसदको आशंका निराधार छैन किनभने प्रशासकहरूको दबाब र राजनीतिक लाभका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा अन्तिमसम्म थिएनन् । उनीहरूले समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई पटकपटक बोलाएर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न निर्देशन दिएका थिए । खतिवडा पनि त्यसमा सहमत भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसभित्रैको इतर खेमा र नागरिक तहबाट चर्को आवाज उठेपछि मात्रै देउवा अन्तिम समयमा त्यसका लागि ‘तयार’ भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने अन्तिमसम्म यसको विपक्षमै थिए ।
राज्य व्यवस्थाले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेको थियो । उच्चपदस्थ कर्मचारी र एमालेको जोडबलमा उपसमितिका बैठक गोप्य गरिएको थियो । जनतालाई सेवा दिने कर्मचारीतन्त्रसँग जोडिएको विधेयक खुला रूपमा छलफल गर्नुपर्नेमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारलाई रोक लगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
पत्रकारलाई रोक्ने विषयमा मुख्यसचिवलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले जोडबल गरेका थिए । यसका पछाडि कुलिङ पिरियड प्रभावित पार्नु रहेको उपसमितिका एक सदस्य बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पन्तले कुलिङ पिरियड राख्न नहुने र राख्नै परे ६ महिना वा बढीमा एक वर्षसम्म मात्र राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । उनले यसलाई ‘प्रधानमन्त्रीको सन्देश’ बताउने गरेका थिए ।
त्यति मात्रै होइन, दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले उपसमिति संयोजक बडू र सभापति खतिवडालाई बालुवाटार बोलाएर ‘कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब नै दिएको’ एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार त्यस दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुनसचिव राखेर भर्खरका ठिटाले राज्यका निकाय चलाउन नसक्ने भन्दै शासन चलाउन अनुभवले खारिएका चाहिने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार त्यस दिन ओलीले भनेका थिए, ‘भर्खरका ठिटाले न्यायाधीश भएर अदालत चलाउँदा के हुन्छ ? अनुभव हुनुपर्ला नि । कुलिङको नाममा सबै रोक्ने उपयुक्त छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार बैठकमा पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठलगायत एमाले सांसद प्रस्तुत हुन्थे ।
कर्मचारीहरूको स्वार्थअनुसार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत राखेर समिति सभापति खतिवडालाई दबाब दिएका थिए । कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार पार्टीभित्रै नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतको विरोध र बाहिर नागरिक तहबाट चौतर्फी दबाब भएपछि देउवा कुलिङ पिरियड राख्न तयार भएका थिए ।
स्रोतका अनुसार देउवा तयार भएपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि गलेका थिए । तर, समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको प्रतिवेदनमा छेडखानी गरेर प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा फेरि कुलिङ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने खेल भएको राज्य व्यवस्था समितिका एक सदस्य बताउँछन् ।
