भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखक सत्ताको बलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानसमेत प्रभावित पार्ने प्रयासमा लागेका छन् । यो प्रकरणको छानबिनमा संलग्न अख्तियारमा कार्यरत डिआइजी हिमालयकुमार श्रेष्ठलाई उनले शुक्रबार दिउँसो एकाएक सरुवा गरे । तर, अख्तियारको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र निष्पक्ष अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभाव पार्ने प्रयासको चौतर्फी आलोचना भएपछि साँझ श्रेष्ठको सरुवा रोकिएको छ । सरुवामा अख्तियारले समेत असहमति जनाएको थियो ।
गृहमन्त्री लेखकले रोजेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुखमा पठाएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईले भिजिट भिसामा जाने नागरिकबाट दैनिक कम्तिमा ५० लाखसम्म असुली गरिरहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । यही सूचनाका आधारमा अख्तियारले उनलाई अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । जसमा डिआइजी श्रेष्ठ पनि संलग्न छन् ।
तर, लेखकले सत्ता र प्रभावका आधारमा अनुसन्धान रोक्ने प्रयासस्वरूप शुक्रबार दिउँसो सरुवा गरी डिआइजी श्रेष्ठलाई
उपत्यका प्रहरी कार्यालय पठाएका थिए । अख्तियारसहित चौतर्फी विरोध भएपछि बेलुका सरुवा फिर्ता गरिएको छ । अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन गृहमन्त्री लेखकमाथि राजीनामाको दबाब बढिरहेको छ ।
डिआइजी श्रेष्ठकै कमान्डमा अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी टोलीले ‘अन्डरकभर अप्रेसन’ चलाएर अध्यागमनका प्रमुख रहेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । हाल सोही टोलीले भट्टराई र उनको समूहमाथि अनुसन्धान जुटाउने काम गरिरहेका वेला डिआइजीको सरुवा गर्ने प्रयासले गृहमन्त्रीको नियतमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।
शुक्रबार गृहमन्त्री लेखकले श्रेष्ठलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरेर अख्तियारमा हालै बढुवा भएका ओमबहादुर रानालाई पठाउने निर्णय गरेका थिए । बेलुका त्यसलाई संशोधन गरी रानालाई अख्तियारबाट उपत्यका प्रहरी कार्यालय र श्रेष्ठलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट अख्तियारमै सरुवा गरिएको छ ।
डिआइजी श्रेष्ठ अख्तियारमा काम गर्न थालेको ६ महिना मात्र भएको छ । अख्तियारमा कार्यरत प्रहरीको सामान्यतया एक वर्ष नपुगी सरुवा हुँदैन ।
अर्काेतर्फ शुक्रबार डिआइजी श्रेष्ठको मात्र एकल सरुवा भएको हो । हालै बढुवा भएका ११ जनाको पदस्थापन गरेर डिआइजी श्रेष्ठको सरुवा गरिएको हो । स्रोतका अनुसार यस्तो सरुवामा अख्तियारसँग समेत समन्वय गरिएको थिएन । अख्तियार नेतृत्वले सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि बेलुका नै अर्काे निर्णय गरेर सरुवा संशोधन गरिएको हो ।
गृह प्रशासनमाथि अख्तियारले ‘अन्डरकभर अप्रेसन’ चलाएर विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकै वेला यसरी त्यहीँ कार्यरत डिआइजीको एकल सरुवा गर्नु र त्यसलाई केही घण्टामा संशोधन गर्नुले गृहमन्त्रीको हतास मानसिकता देखाउने अधिकारीहरू बताउँछन् । डिआइजीको सरुवाले गृहमन्त्रीको नियत असल नभएको देखाउने आयोगका अधिकारी बताउँछन् । पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठुला मुद्दाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘अनुसन्धानमा रहेका प्रहरी अधिकारीको सरुवाले अनुसन्धानमा स्वाभाविक रूपमा प्रभावित पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री लेखकले अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले आफू पदमा रहँदा आफूमाथिको अनुसन्धान प्रभावित नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, अनुसन्धानमा संलग्न डिआइजीहरूको अवधि नपुगी अकस्मात् सरुवा गर्नुले उनले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेको आशंका अख्तियारकै अधिकारीको छ । अख्तियारले सहसचिव भट्टराई र बिचौलियाबाट बरामद गरेका मोबाइल तथा ल्यापटपको परीक्षण पनि प्रहरीको ल्याबको सहयोगमा गरिरहेको छ । त्यसमा पनि उनले प्रभाव पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । अर्काेतर्फ यस घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) समेत अनुसन्धानमा संलग्न छ । अख्तियारसँग समन्वय गरी सिआइबीले भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करीतर्फको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भिजिट भिसा सेटिङबारे गृहमन्त्रीलाई थियो पूर्वजानकारी
विमानस्थलबाट हुने भिजिट भिसा सेटिङबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिरयता दुईपटक गृह मन्त्रालयलाई यस विषयमा पत्र पठाएको तथ्य खुलेको छ ।
उजुरीका आधारमा आयोगले भिजिट भिसामा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयलाई दुईपटक औपचारिक पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ । तर, मन्त्रालयले कुनै गम्भीर चासो नदेखाई उल्टो बदनाम र विवादित कर्मचारीलाई पठाएर असुली झनै संस्थागत बनाएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले ‘अन्डरकभर अपरेसन’ सञ्चालन गर्दै सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
‘पत्र पठाउँदा पनि मन्त्रालयले चासो नदिएपछि यसमा संस्थागत संलग्नता र संरक्षण देखियो, अहिले प्रारम्भिक छानबिनमा पनि त्यस्तै देखिन्छ,’ आयोगका ती अधिकारीले भने । पक्राउ परेका सहसचिव भट्टराईको मन्त्री लेखकको सचिवालयसँगको कुराकानी र कारोबारमाथि आयोगले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ ।
अख्तियार मात्र होइन, प्रहरीले समेत भिजिट भिसामा मानव तस्करी बढेको र विभिन्न देशमा लगेर बेचबिखन हुने समस्या देखिएको भन्दै गृहमन्त्री लेखकलाई नै ब्रिफिङ गरेको स्रोत बताउँछ । सोही आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत पुसमा भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी रोक्न मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोबाट टोली खटाउने निर्णय गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयकै निर्देशनम एक दिनमै प्रहरीको टोलीलाई हटाइएको थियो ।
सशस्त्रको बढुवा पनि विवादित
गृहमन्त्री लेखकले सशस्त्र प्रहरी बलमा गरेको एआइजीको बढुवा पनि विवादमा परेको छ । वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी कमल गिरीलाई पन्छाएर दोस्रो नम्बरमा रहेका गणेश ठाडा मगरलाई बुधबार एआइजीमा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो । वीरगन्जका व्यापारीलगायतको चलखेलका आधारमा वरीयता मिचेर बढुवा गरिएको आरोप लागेको छ । अहिले एआइजी बनाउँदा दुई वर्षपछि आइजिपी हुने सम्भावना भएकाले बढुवामा तीव्र चलखेल थियो । जसकारण पद रिक्त रहेको डेढ महिनापछि मात्र सिफारिस भएको हो ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिनमा पनि गृहमन्त्रीले गरेका थिए अस्वाभाविक सरुवा
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका थिए । मन्त्री पद सम्हाल्नेबित्तिकै उनले तत्कालीन एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली र डिआइजी मनोज केसीलाई अचानक सरुवा गरेका थिए । ती दुवै अधिकारी सो प्रकरणको अनुसन्धानमा सक्रिय थिए । उनीहरूको सरुवापछि छानबिन निष्क्रियजस्तै बनेको छ । अहिले पनि उनले सरुवा गर्नेदेखि अनुसन्धान प्रभाव पार्न अनेक प्रयास गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
अख्तियारको छानबिन सुस्त, आरोपी हिरासतबाहिरै शक्तिकेन्द्रको पहुँचमा
भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धान पनि सुस्त देखिएको छ । संगठित तस्करी चलाएको आरोप लागेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई हिरासतमा नराख्दा उनले अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार अहिले पनि उनी शक्तिकेन्द्रहरूसँग सम्पर्कमा छन् । अख्तियारले गत ७ गते भट्टराईलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोही दिन हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो । पक्राउ परेको भोलिपल्ट पनि उनी अख्तियार पुगेका थिए । १२ गतेसमेत सोधपुछका लागि उनी अख्तियार गएका थिए । १० दिनपछि उपस्थित हुने गरी हाजिर जमानीमा उनलाई छाडिएकोमा आइतबार पुनः बोलाइएको छ ।
यसबिचमा अख्तियारको अनुसन्धानले गति लिन सकेको छैन । सो प्रकरणमा आयोगले नियन्त्रणमा लिएका बिचौलियाद्वय कविता पौडेल र भरत सुवेदी तथा एक ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक बालकृष्ण खड्कासमेत हिरासतबाहिर नै छन् । उनीहरूबाट बरामद डिभाइसको परीक्षण प्रतिवेदन नआएको भन्दै हिरासतमा नराखिएको आयोगको दाबी छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमै भिजिट भिसाको मानव तस्करीको घटना संगठित र संस्थागत देखिएको छ ।
सेटिङको कनेक्सन अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयसम्म देखिएको दाबी अख्तियारका अधिकारीहरूको थियो । आफैँले कार्यालय प्रमुखका रूपमा पठाएका भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गर्नु एक दिनअघि मात्र गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रालयमा सरुवा गरेर अर्का सहसचिव पठाउनुले पनि यस्तो दाबीलाई बल पुर्याएको थियो । यसअघि प्रहरीले छानबिन गरेर अभियोजन बनाएका अधिकृत विमल पौडेललाई मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा राख्नुले पनि सेटिङको लहरो मन्त्रालयसम्म पुग्ने आशंकालाई बढावा दिएको थियो ।
गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म सदन चल्न नदिने विपक्षी अडान
विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसामा अवैध असुली प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद नछाडेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएका छन् । बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने अडान लिएका हुन् ।
सभामुखले २० जेठबाट सुरु हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल र अन्य कार्यसूची कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे पाँच दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । बैठकमा विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आरोपको निष्पक्ष छानबिन नहुन्जेल संसद्मा अवरोध जारी रहने बताए ।
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संवैधानिक दायित्व भएकाले जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएको र अब गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । ‘भिजिट भिसामा जुन बदमासी भएको छ । यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ । यसको सम्बोधन नभई हामी नियमित कार्यसूचीमा जान सक्दैनौँ,’ उनले भने ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले मानव तस्करजस्तो घटनामा सरकार गम्भीर नभएको र आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको बताए । ‘हाम्रो आन्दोलनका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्यो । अनि मात्र सदन अगाडि जान्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बजेट प्रस्तुतसँगै पारित गर्नु पनि संवैधानिक दायित्व भएकाले विपक्षीले अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने आशा व्यक्त गरे । सदनको गतिरोधको विषयमा बैठकमा कुनै संवाद नभएको उनले बताए ।
एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले संसद्को आगामी बैठकहरू सहज ढंगले लैजाने कुरामा विपक्षीको सहयोगी भूमिका हुनुपर्छ भनेर आग्रह गरेको बताए । बर्ताैलाले संसद् बस्न अझै चार दिन समय रहेको भन्दै थप छलफलबाट सदन सूचना हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
१९ जेठमा माओवादीले संसदीय दलको बैठक
त्यसैबिच माओवादीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । शुक्रबार खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले संसद्मा प्रतिपक्षको प्रभावकारी रणनीति बनाउन विज्ञसहितको संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए । उनका अनुसार १९ जेठ १ बजे संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बस्नेछ । बैठकमा संसद्को अवरोधलाई जारी राख्ने कि वैकल्पिक उपाय खोज्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूको राय लिइनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डर पारित
सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूको बैठकपछि बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले प्रतिनिधिसभाको १६ जेठदेखि १५ असारसम्मको क्यालेन्डर पारित गरेको छ । क्यालेन्डरमा २० जेठदेखि बजेटमा छलफल गर्ने र ५ असारमा पारित गर्ने कार्यसूची छ । ६ असारमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यतालिका छ । १० गते आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
