जिउँदै मान्छेहरू इँटाभट्टामा जलाइएको हत्या मुद्दामा कांग्रेस नेता आलमलाई उच्च अदालतबाट ‘न्याय’
जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट जन्मकैद सजाय पाएका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएको छ । जिल्लाको फैसलाले अन्याय भएको भन्दै उच्च गएका आलमलाई न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले बुधबार ‘न्याय’ दिने फैसला गरेको हो । ललितपुरको नक्खु कारागारमा कैद भुक्तान गर्दै आएका आलम उच्चको फैसलालगत्तै बुधबारै साँझ रिहा भएका छन् ।
२८ चैत ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट– २ बाट कांग्रेस उम्मेदवार बनेका आलमले चुनाव जित्नका लागि विस्फोट गराउने, जनता तर्साउने र बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले अघिल्लो दिन २७ चैतको साँझ निहत्था युवालाई बम बनाउन प्रयोग गरेका थिए । राजपुर नगरपालिका– २ (साबिक फरहदवा गाउँ) स्थित शेख इन्द्रिस (आलमका काका)को गोठमा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएर भारतीयसहित कैयौँ युवाको मृत्यु भएको थियो भने कैयौँ घाइते भएका थिए । घटना गुपचुप पार्न आलमकै व्यवस्थापनमा घाइतेहरूलाई समेत बेहोस हुने सुई लगाएर बोरामा प्याक गरी ट्रयाक्टरमा लोड गरेर आलमकै दाइ मुस्ताफको इँटाभट्टामा पुर्याई जिउँदै जलाएर मारिएको थियो । त्यसरी मारिएकामा दुई नेपाली युवा थिए रौतहटकै यमुनामाई, सरुहट्ठाका २२ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तर ।
त्रिलोकका बुवा श्रीनारायण र ओसीकी आमा रक्साना खातुनले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालतले १३ वैशाख ०८१ मा आलमसहित उनका भाइ महताब आलम तथा सहयोगीहरू शेष सेराज र बद्री सहनीलाई ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद सुनाएको थियो । तर, जिल्लाको उक्त फैसला उल्ट्याउँदै उनीहरू चारैजनालाई सफाइ दिएको उच्चका रजिस्ट्रार दीपक भण्डारीले बताए । ‘आलमसहितका चार प्रतिवादीलाई विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत रौतहटले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उच्चमा आज भएको फैसलाले जिल्लाको फैसलालाई उल्ट्याइदिएको छ । चारै प्रतिवादीले मुद्दाबाट सफाइ पाएका छन्,’ उनले भने ।
जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले सोही घटनामा जोडिएका मोहम्मद मोबिन, शेष फजलेहक, शेष भदई, सागिर आलम, गौरीशंकर साह र शेष मालाकारको हकमा भने मुद्दा मुल्तवी राखेको थियो । अर्का अभियुक्त मुक्ति साहले भने सफाइ पाएका थिए । बुधबार उच्चले साहको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको छ । उच्चका रजिस्ट्रार भण्डारीले भने, ‘घटनामा ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । त्यसमध्ये ६ जनाको मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने फैसला भएको थियो भने साहलाई सफाइ दिने भनिएको थियो । साहको सन्दर्भमा जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरिएको छ ।’
अफताब आलम निर्वाचित भएर संविधानसभामा पुगे । तर, यति जघन्य अपराधमा पीडितले किटानी जाहेरी दिँदा पनि उनी राज्यशक्तिको आडमा पक्राउ परेनन् । सर्वोच्च अदालतले नै पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न १६ जेठ ०६९ मा आदेश दिँदासमेत प्रहरीले वषौँंसम्म पक्राउ गरेन । सर्वोच्चको पटक–पटकको ताकेतापछि उनी २६ असोज ०७६ मा पक्राउ परेका थिए ।
आफताब ०५१ देखि लगातार शक्तिमा थिए । ०५१, ०५६ र ०६४ मा मात्रै होइन, ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि उनी सांसद निर्वाचित भए । उनी पटक–पटक मन्त्री बनेका छन् ।
के थियो घटना ?
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार २८ चैत ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट– २ बाट कांग्रेस उम्मेदवार बनेका आलमले चुनाव जित्नका लागि विस्फोट गराउने, जनता तर्साउने र बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले अघिल्लो दिन २७ चैतको साँझ निहत्था युवालाई बम बनाउन प्रयोग गरेका थिए । नेपाली दुई युवा त्रिलोकप्रताप सिंह ‘पिन्टु’ र ओसी अख्तरसहित २० भारतीयलाई प्रयोग गरेका थिए । आलमका काका शेख इन्द्रिसको गोठमा बम बनाउँदै गर्दा साँझ ६:३० तिर विस्फोट भएर कैयौँको मृत्यु भयो, कैयौँ घाइते भए । त्रिलोक र ओसी पनि घाइते भएका थिए । घाइतेहरू उपचारका लागि गुहार माग्दै थिए । तर, आलमले मृतक तथा घाइते सबैलाई नष्ट गरेर घटना गुपचुप पार्ने योजना बनाए । शक्तिको आडमा उनले प्रहरीको सहयोग लिएर घटनास्थलमा अघोषित कफ्र्यु लगाए । घाइतेलाई बेहोस हुने सुई लगाएर सबैलाई बोरामा कोचे । ट्रयाक्टरमा लोड गरेर नजिकै रहेको दाइ मुस्ताफको इँटाभट्टामा पुर्याई जिउँदै जलाएर खरानी पारिदिए ।
घटनामा दबाउन तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी ओमब्रिकम राणा, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख डिआइजी किरण गौतम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपाने, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख रामकृष्ण लामा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख दुर्गाप्रसाद भण्डारीको समेत संलग्नता थियो । उनीहरूको निर्देशनमा अफ्ताबले बोरामा हालेका घाइतेलाई प्रहरीको स्कर्टिङमा इँटाभट्टा लगेका थिए । जसमा सशस्त्र प्रहरीको गाडी प्रयोग भएको थियो ।
छोरो विस्फोटमा परेको खबर सुनेपछि पिन्टुका बुवा श्रीनारायण सिंह भोलिपल्टै घटनास्थल पुगेका थिए । प्रत्यक्षदर्शीले विवरण सुनाएपछि वृद्ध बाबु छाँगाबाट खसेझैँ भए । बम बनिरहेको ठाउँमा तमासा हेरिरहेका पिन्टु सामान्य घाइते मात्रै भएका थिए । बम विस्फोटपछि उछिट्टिएको छर्रा पिन्टुको तिघ्रामा लागेको थियो । आत्तिएर भाग्दाभाग्दै उनलाई आलमका मान्छेले लखेटी–लखेटी समातेर बेहोस हुने सुई लगाई बोरामा कोचेका थिए । भारत बिहारबाट झिकाइएका धेरै युवा भएकाले विस्फोटमा जम्मा कति मारिएका थिए भन्ने अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन । गाउँलेहरूका अनुसार करिब २० जना थिए ।
ओसीकी आमाको हत्या भइसक्यो, पिन्टुका बुवा न्यायका लागि फेरि लड्नुपर्ने भयो
अफताब आलमले जिउँदै हत्या गरेका दुई नेपाली युवा त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तरका परिवारको न्यायको यात्रा थप लम्बियो । तर, छोराहरूको न्यायका लागि लड्दै आएका पिन्टुका बुवा श्रीनारायण सिंह मात्रै जीवित छन् । ओसीकी आमा रुक्साना खातुनको ८ माघ ०७६ मै हत्या भइसकेको छ ।
२७ चैत ०६४ को घटनापछि श्रीनारायण र रुक्साना हारगुहार गर्दै काठमाडौं आएका थिए । तर, घटना छानबिन गर्नुको सट्टा उल्टै ज्यान मार्ने धम्की दिइएको थियो । त्यसपछि घटनाको छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकारको टोली घटनास्थल पुगेको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनको टोली पनि रौतहट पुगेको थियो । उनीहरूलाई अफताबका सहयोगीले घटनास्थलमा उपस्थित गराउनै दिएका थिएनन् ।
प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा अफताबले रातारात घटनास्थलमा उपलब्ध प्रमाण नष्ट गर्न लगाएका थिए । घाइते जलाइएको इँटाभट्टामा पनि रातारात खरानी परिवर्तन गर्न लगाइएको थियो । यद्यपि, पीडितको परिवारले घटना अनुसन्धानका लागि हारगुहार गर्न छाडेका थिएनन् । आलम पक्षले पीडितलाई आर्थिक प्रलोभन देखाउँदै नभए मार्ने धम्की दिए ।
घटनाको दुई महिनासम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जाहेरी नै नलिएपछि पीडितले हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि घटनाको अनुसन्धान त सुुरु भयो । तर, त्यसले अफताबलाई चोख्याउनेबाहेक केही उपलब्धि दिन सकेन । यति ठुलो गम्भीर अपराधमा प्रहरीले आलमसहितको टोलीलाई फटाफट कार्यालय हाजिर गरायो । भटाभट बयान लिइयो । सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा पेस गरियो । र, सोही दिन उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छाडिएको थियो । त्यसबिचमा अफताब मन्त्रीसमेत बनेका थिए । शक्तिको आडमा उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रयोग गरे । कार्यालयबाट घटनाको सम्बन्धमा मुद्दा नचल्ने भन्दै मातहतको सरकारी वकिल कार्यालयमा सर्कुलर पनि गर्न लगाए ।
तर, पीडित परिवारले हार मानेनन् । उनीहरूले घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । अन्ततः सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले घटनाको अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गर्यो । त्यसपछि पनि आलटाल जारी नै रह्यो । केही सिप नचलेपछि सर्वोच्चले घटनाको अनुसन्धान सम्बन्धमा प्रत्येक महिना अनुसन्धानका क्रममा भएको प्रगति विवरण अदालतमा पेस गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई आदेश दियो । चौतर्फी दबाबपछि २६ असोज ०७६ मा मात्रै उनी पक्राउ परेका थिए । तर, मुद्दा कमजोर बनाउन त्यसको केही महिनापछि ८ माघ ०७६ मा ओसीकी आमा रुक्सानाको दिनदहाडै गोली हानेर हत्या भयो ।
कांग्रेस सभापति देउवाले पाँच वर्षअघि नै भनेका थिए– अफताब आलमलाई छुटाउन लागिरहन्छु
अफताबलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिन राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग कतिसम्म भएको थियो भन्ने पुष्टि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँच वर्षअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै दिएको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको थियो । १९ फागुन ०७७ मा रौतहटमै पुगेर देउवाले आलमलाई झुटा मुद्दामा फसाएकाले छुटाउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताएका थिए । गढीमाई नगरपालिका– ६ धरमपुर, सिंगारवनमा विष्णुपुराण महायज्ञको शुभारम्भ गर्दै उनले भनेका थिए, ‘शेख अफताब जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई छुटाउन म आफ्नातर्फबाट लागिरहन्छु ।’ एक दिन परिस्थिति बदलिन सक्ने भन्दै देउवाले ढुक्क भएर बस्न पनि आलमलाई आश्वासन
दिएका थिए ।
जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएका पिन्टुका बुवा श्रीनारायण सिंहको प्रतिक्रिया–उच्चको आदेशले नि:शब्द छु, अब सर्वोच्च जान्छु
जिउँदै छोरो इँटाभट्टामा हालेर मार्नेलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैद सुनाएपछि न्यायको अनुभूति गरेका पिन्टुका बुवा श्रीनारायण उच्चको फैसलापछि निःशब्द भएका छन् । न्यायिक लडाइँमा अनेक हन्डर खाँदै आएका उनले अब सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउने बताए । ‘उच्च अदालतको फैसलाले म निःशब्द भएको छु । जिल्लाबाट न्याय पाएको महसुस भएको थियो । तर, उच्चले त्यसलाई उल्ट्याइदिएको सूचना पाएँ । निराश बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यो उमेरमा मैले आफ्नो पीडा कोसँग पोखौँ । यसबिचमा मैले अनेक हन्डर खाएँ । अब थप न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जानुपर्ला । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसको व्यवस्था गर्ला नि ।’
न्यायाधीशद्वयको आदेश
संकलित सबुत प्रमाणबाट मोहम्मद अफताब आलमको घरमा मिति ०६४/१२/२७ मा बम विस्फोट वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, विस्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई वारदातस्थलबाट ट्याक्टरमा लगेर राजा इँटाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको र विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सुरु अदालतले गरेको सजाय नमिलेको देखिँदा उल्टी भई सफाइ पाउने ।
कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश बनेका थिए खुसीप्रसाद थारू : भ्रष्टाचार मुद्दामा गच्छदारलाई पनि दिएका थिए सफाइ
खुसीप्रसाद थारू कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश बनेका हुन् । न्यायपरिषद्को २८ पुस ०७३ मा बसेको बैठकले उनीसहित ८० जनालाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की थिइन् । त्यतिवेला अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘आफ्नो पार्टीका यति जना न्यायाधीश बनाउनैपर्छ’ भनेर आफूसँग आउँदा झगडा नै परेको प्रसंग कार्कीले सार्वजनिक रूपमै बोलेकी छिन् ।
थारूले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा ३ फागुन ०८० मा बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई सफाइ दिएका थिए । संयुक्त इजलास भए पनि लिड थारूले नै गरेका थिए । कतिसम्म भने ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गच्छदारलाई मुद्दा चलाएर कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको’ भन्ने टिप्पणी फैसलामा गरिएको थियो ।
‘गच्छदारको हकमा निजविरुद्धको कसुरमा संलग्नताका तथ्यगत आधार र मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणलाई विशेष अदालतले दिग्भ्रमित पार्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने हैसियतको व्यक्ति भनी गलत व्याख्या विश्लेषण गरी फैसला गरेको’ भन्दै अख्तियार सर्वाेच्च गएको थियो ।
भिजिट भिसामा भइरहेको मानव तस्करी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लेखक भन्छन्– न्याय त मैले पनि पाउनुपर्ने होला नि !
अध्यागमनबाट भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीको संगठित सञ्जाल चलाएको गम्भीर आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्ना कुरा भन्न बुधबार संसद् भवनमै पत्रकार सम्मेलन गरे । तर, उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ दिन सकेनन्, बरु विगतका खराब नजिर देखाएर घटना सामान्यीकरण गर्दै आफूलाई चोखो देखाउने प्रयास गरे ।
कांग्रेसका मन्त्रीदेखि संसदीय समितिका सभापति र सांसदसम्मलाई दायाँबायाँ राखेर मन्त्री लेखक उपस्थित भएका थिए । यो प्रकरणमा सबै दोष उनले कर्मचारीको थाप्लोमा खन्याए । तर, हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीलाई रोजी–रोजी अध्यागमन र सचिवालयमा खटाएको तथा अख्तियारले छानबिन थाल्ने भएपछि रातारात मन्त्रालय झिकाएको र ‘ब्याक डेट’मा सरुवा गर्नुपरेको कारण खुलाउन सकेनन् । बरु, उल्टै आफूमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै न्याय पाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
विगतका मन्त्रीले नैतिकता नदेखाएकाले आफूले पनि नैतिकता देखाएर राजीनामा दिन जरुरी नरहेको मन्त्री लेखकको तर्क थियो । जबकि, उनी सरकारमा नहुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकका हैसियतमा संसद्मा जहिल्यै ‘प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्छ’ भन्दै ‘उपदेश’ दिन्थे ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री लेखकले आफूमाथि नियोजित ढंगले आक्रमण भएको दाबी गरे । ‘न्याय त मैले पनि पाउनुपर्ने होला नि ! कि म न्याय पाउननपर्ने नागरिक हो यो देशको ? मेराविरुद्ध कहिँ उजुरी छ ? मेराविरुद्ध कहिँ छानविन भइरहेको छ ? मेरो मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायले अनुसन्धान गरिरहेको विषय पनि होइन,’ उनको भनाइ थियो, ‘कर्मचारीमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई राजनीतिक नेतृत्वमाथि जोड्दै जाने हो भने शासनव्यवस्था कसरी चल्ला ?’
आफू निर्दोष रहेको तथ्य पेश गर्न नसकेका उनले यसमा मन्त्रालयको नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारीसमेत लिएनन् । उनले भने, ‘यति ठुलो संख्याको राष्ट्रसेवकको व्यवस्थापन गर्न तत्अनुसारको विभागीय जिम्मेवारीसहितका अधिकारीहरू कार्यरत छन् । यसको आफ्नो नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र खटनपटनको नीति छ जो प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिएको हुन्छ ।’
मन्त्री लेखकले विवादित सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई अध्यागमन प्रमुख बनाएको जिम्मा पनि लिएनन् । सो विषयमा आफूलाई निर्दाेष देखाउन उनले पूर्वगृहमन्त्रीहरूले पनि भट्टराईलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएको उदाहरण पेस गरेर आफूलाई चोख्याउने प्रयास गरे । उनले भने, ‘अहिले तीर्थराज भट्टराईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटाएकाले त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्नेजस्तो कुरा आएको छ । त्यहाँ सहसचिव खटिने ठाउँमा कानुनबमोजिम कर्मचारी खटाउँदा मैले त्यो अपराध गरेको मान्ने ? मैले कुनै मेरो आफन्तलाई कानुनबेगर नै त्यहाँ खटाएको हो ? त्यहाँ हिजो जसरी निजामती कर्मचारी खटिए, आज पनि त्यसैगरी खटिएका छन् ।’ तर, सहसचिवहरू मात्र होइन, विगतमा कारबाही गरेर हटाइएका अध्यागमन अधिकृतलाई फेरि त्यहीँ खटाइको विषयमा उनी मौन रहे । उनी गृहमन्त्री बनेपछि अध्यागमन प्रमुखलाई चार महिनामै हटाएर विवादित भट्टराईलाई पठाइएको र त्यसपछि भिजिट भिसामा असुली बढेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको विषयमा अख्तियारमा परेका उजुरी र अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाको विवरण पेस गर्दै उनले सोही आधारमा विगतमा कुनै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपरेको तर्क गरे । तर, यसअघिका घटनामा व्यक्तिविशेषमाथि अनुसन्धान र मुद्दा दायर भएको थियो । अहिले अख्तियारले सिंगो अध्यागमन प्रशासन र गृह प्रशासनमाथि अनुसन्धान गरिरहेको विषय लुकाउने प्रयास गरे ।
त्यस्तै, भिजिट भिसामै विगतमा मुद्दा चलेका अधिकृत विमल पौडेललाई आफ्नो सचिवालयमा राखिएको विषयको समेत उनले बचाउ गरे । त्यसलाई ढाकछोप गर्न विगतमा अर्थमन्त्रीले नै अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै सचिवलाई आफ्नो मन्त्रालयमा राखेको दलिल पेस गरे । सफाइ पाएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन नहुने कानुन नभएको भन्दै यसमा पनि आफ्नो कमजोरी स्विकारेनन् । तर, अहिले विवाद आएपछि पुरानो मिति राखेर ती अधिकृतलाई हटाइएको छ ।
उत्तरदायित्वबाट पन्छिदै उनले अर्काे हास्यास्पद उदाहरण दिँदै भने, ‘कुनै कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगले नियुक्तको सिफारिस गर्यो, अब लोकसेवा आयोगलाई पनि दोषी देखाउन पाइन्छ ?’ उनी गृहमन्त्री भएलगत्तै अध्यागमनमा बदनाम कर्मचारीहरूको सरुवा भएको, लगत्तै भिजिट भिसामा असुली बढेको र त्यस विषयमा उजुरी पर्दा पनि कुनै छानबिन नगरेको सन्दर्भमा लेखकले कुनै जवाफ दिन सकेनन् ।
सहसचिव भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको विषय आफूले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको उनको दाबी छ । जबकि अख्तियारले दुई साता लामो निगरानी गरी उनलाई पैसासहित पक्राउ गर्ने तयारी गरेको सूचना पाएपछि लेखकले नै सोही दिन सरुवा गराएका थिए । त्यो नियमित सरुवा पनि थिएन । एक्कासि विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख मात्र हटाइएको थियो । के कारण हटाइएको थियो भन्ने विषयमा पनि उनले केही बोलेनन् ।
त्यस्तै, अनुसन्धानमा आफूमातहतको निकाय संलग्न नभएकाले आफू पदमा बस्दा अनुसन्धान प्रभावित नहुने भनेर लेखकले गलत दाबी गरेका छन् । सो घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)समेत जोडिएको छ । अध्यागमनमा सेटिङ मिलाउने ग्रिनलाइन होलिडेजमा सिआइबीले नै छापा हानी सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो । यसमा मानव तस्करी तथा अन्य आर्थिक अपराधको पाटोमा सिआइबीले पनि अख्तियारसँगको समन्वयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयको सिधा निर्देशनमा सिआइबीले काम गर्छ । यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री छँदा उनीमाथि प्रहरी अनुसन्धान निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग त्यतिवेला लेखकले चर्को रूपमा उठाएका थिए । तर, अहिले उनी आफैँ मुछिएको प्रकरणमा भने आफू गृहमन्त्री पदमै रहे पनि अनुसन्धान प्रभावित नहुने तर्क गरेका छन् ।
भ्रामक दाबी गर्न पनि पछि परेनन् लेखक
पत्रकार सम्मेलनमा लेखकले अघिल्ला गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा समेत केही भ्रामक विषय प्रस्तुत गरे । उनले अख्तियारले छानबिन गरिरहेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई आफूले गृह मन्त्रालयमा नल्याएको स्पष्टीकरण दिए । भट्टराईको सरुवा रवि गृहमन्त्री छँदा गृहमा भएको र उनलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागजस्तो महत्वपूर्ण विभागको जिम्मा दिइएको दाबी गरे । तर, उनले भनेजस्तो यो विभाग त्यति महत्वको भने होइन । तुलनात्मक रूपमा यो ठाउँ कुनै विशेष जिम्मेवारीका रूपमा मानिँदैन ।
फौजदारी कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा त्यससँग सम्बन्धित साधन रोक्का राखिएको, नियन्त्रणमा लिइएको वा जफत गरिएको सम्पत्ति र साधनको व्यवस्थापन, बिक्री आदि गर्न ‘कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग’ स्थापना गरिएको हो । कुनै स्रोत–साधन नभएकाले यो विभागमा सरुवा भएका महानिर्देशकहरू तीन–चार महिनामै सरुवा मागेर अन्यत्र जाने गरेका छन् ।
जबकि विमानस्थल अध्यागमन गृहको सबैभन्दा आकर्षकमध्ये मालदार ठाउँ हो । पत्रकार सम्मेलनमा नै उनले आफैँले भट्टराईलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन विभागको महानिर्देशक बनाइएको स्विकारे । लेखक गृहमन्त्री भएलगत्तै भट्टराईलाई विमानस्थलको अध्यागमनमा सरुवा गरिएको थियो । ३१ असार ०८१ मा गृहमन्त्री बनेका उनले २३ असोजमा भट्टराईलाई अध्यागमनमा सरुवा गरेका थिए ।
रवि गृहमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा रहेकी प्रतिभा रावल भन्छिन्, ‘हाम्रो सक्रियतामा त्यतिवेला भिजिट भिसाको जालो तोड्न ठुलो अपरेसन गरेका थियौँ । सिंहदरबारबाट समेत सेटिङ गर्ने मानिस पक्राउ परेका थिए । हामीले उनलाई झुक्याएर कार्यकक्षमा बोलाएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका थियौँ ।’ उनले सेटिङमा जानेहरूलाई रोक्दा दुई जहाजमा त यात्रु नै नभएर उडान रद्द भएकोसमेत सुनाइन् । ‘यतिसम्म भएको थियो कि सेटिङमा जानेहरूलाई रोक्दा दुईवटा जहाजमा यात्रु नै नभएर फ्लाइट क्यान्सल भएको थियो । विमानस्थलमा हामीले कडाइ गरेपछि सेटिङबाट जाने मानिसको भागाभाग भयो । उनीहरू भारतको बाटो हुँदै जान बाध्य भएका थिए । त्यो समयमा भारतीय दूतावासले सबैभन्दा धेरै नो अब्जेक्सन लेटर जारी गरेको थियो । नक्कली नो अब्जेक्सन लेटरको संख्या पनि निकै धेरै थियो । अध्यागमनमा त्यति धेरै कडाइ र सुधार सम्भवतः कहिल्यै भएको थिएन ।’
गृहमन्त्री लेखक तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्न आफूले आवाज उठाएको विषयमा पनि बोले । तर, उनले भ्रम छरे । ‘त्यो विषय र अहिलेको विषयमा केही आधारभूत भिन्नताहरू छन् । त्यसवेलाको सहकारी ठगी प्रकरण सिधै तत्कालीन माननीय मन्त्रीजीविरुद्ध जाहेरी दर्खास्त दर्ता भएको थियो । सिधै उहाँसँग जोडिएको थियो । उहाँ स्वयं अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्थ्यो र त्यसको अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्न राय प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मा प्रहरीकै थियो,’ उनले भने, ‘आजको अवस्था त्यही हो ? अहिले मेराविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको होइन ।’
तर, लेखकले दाबी गरेजस्तो उनले त्यतिखेर बोलेको वेलासम्म रविविरुद्ध कुनै उजुरी नै थिएन । नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदै ठाडो उजुरी आएकोमा रवि गृहमन्त्री हुनुअघि नै अदालतमा मुद्दा प्रवेश गरिसकेको थियो । तर, उक्त मुद्दामा रविलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन । रविविरुद्ध परेका सबै जाहेरीहरू लेखक गृहमन्त्री भएपछिका मात्रै छन् । त्यसअघि एउटा पनि उजुरी कहीँकतै थिएनन् । गृहमन्त्रीले भनेको उजुरी÷जाहेरीको दर्ता नम्बर नै किर्ते गरिएको अदालतले समेत स्पष्ट भनिसकेको छ ।
अनुपम भट्टराईद्वारा दायर रिटमा सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले रिट निवेदकले पेस गरेको जाहेरी दरखास्त झिकाउने आदेश हुँदा उक्त जाहेरीको दर्ता नम्बर कार्यालयको नरहेको र जाहेरी दर्तासमेत नभएको जवाफ आएको थियो । अख्तियारले पहिले नै पत्राचार गरेको थियो, प्रहरीले समेत ब्रिफिङ गरेको थियो ।
त्यस्तै, विमानस्थलबाट हुने भिजिट भिसाको सेटिङबारे गृहमन्त्री लेखकले आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, अख्तियारले नै मंसिरयता दुईपटक यस विषयमा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको पाइएको छ । अख्तियारमा परेका उजुरीका आधारमा उसले यस विषयमा छानबिन गर्न र समस्या समाधान गर्न भनेर गृह मन्त्रालयलाई दुईपटक पत्राचार गरिसकेको स्रोत बताउँछ । तर, मन्त्रालयले कुनै चासो दिएन । उल्टो बदनाम कर्मचारीलाई अध्यागमनमा पठाएर असुली बढाइएको थियो । त्यसपछि ‘अन्डरकभर अपरेसन’ चलाएर सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
‘पत्र पठाउँदा पनि मन्त्रालयले चासो नदिएपछि यसमा संस्थागत संलग्नता र संरक्षण देखियो, अहिले प्रारम्भिक छानबिनमा पनि त्यस्तै देखिन्छ,’ अख्तियारका ती अधिकारीले भने । पक्राउ परेका सहसचिव भट्टराईको मन्त्री लेखकको सचिवालयसँग भएको कुराकानी र कारोबारमाथि अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ ।
तर, गृह मन्त्रालयमातहत नै हुने प्रहरीको सिआइबीले पनि गरिरहेको छ अनुसन्धान
भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करीको अनुसन्धानमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) पनि खटिएको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियारले अनुसन्धानमा सिआइबीको सहयोग मागेको छ । अख्तियारकै आग्रहअनुसार गत बुधबार सिआइबीले हात्तीसारस्थित ग्रिनलाइन होलिडेजमा छापा हानी यसका प्रबन्ध निर्देशक बालकृष्ण खड्कालाई पक्राउ गरेर आयोगमा बुझाएको थियो । गृहमन्त्री रमेशलेखकले यो प्रकरणमा आफूमातहतको कुनै निकायले छानबिन नगरिरहेकाले अनुसन्धान प्रभावित नहुने दाबी गरे । तर, सिआइबीले पनि गोप्य रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको छ उजुरी
गृहमन्त्री लेखकले आफूविरुद्ध कहीँकतै उजुरी नपरेको दाबी गरेका छन् । तर, यही प्रकरणमा उनीविरुद्ध राज्यका दुई प्रमुख अंग संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेका छन् । युवराज पौडेल सफलले ९ जेठमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र १२ जेठमा संसद् सचिवालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिइएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘...तत्काल गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पदबाट निलम्बन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दर्ता गरी पक्राउसमेत गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उजुरीको दर्ता नम्बर ८४३६ छ । त्यस्तै सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘...रमेश लेखकको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाई उहाँमाथि उठेका विषयवस्तु के–के हुन् वा होइनन् ? सोको सत्यतथ्य जानकारी नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य र गृहमन्त्रीजस्तो पदमा भएको व्यक्तिमाथि त्यस्तो लाञ्छना लाग्नु आफैँमा दुःखको कुरा हो । यस प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, विनाहस्तक्षेप छानबिन गर्नुपर्छ । दोषी देखिए कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही हुनुपर्छ र निर्दोष देखिए सफाइ पाउनुपर्छ,’ निवेदनको व्यहोरामा छ ।
मन्त्रीले कर्मचारीको जिम्मा लिन्नँ भनेर पन्छिन पाइँदैन : सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
अध्यागमनको भिजिट भिसामा र्याकेट नै चलाइएको देखिन्छ । यो विषय सामान्य होइन । आफूले सरुवा गरेका कर्मचारीले त्यहाँ र्याकेट चलाउँदा पनि गृहमन्त्रीले आफूलाई थाहा छैन, कर्मचारीको जिम्मा लिन्नँ भन्न पाइन्छ र ? बदनाम सहसचिवलाई छानेर गृह मन्त्रालयले किन अध्यागमनमा पठायो ? यो एउटा कर्मचारीको मात्र बदमासी भएको भए कर्मचारी नै जिम्मेवार हुन्थ्यो, तर सबै मिलेर र्याकेट चलाएको देखिन्छ । र्याकेटमा त सबैले बाँडेर खाने होलान् नि ? त्यसकारण यस्ता विषयमा मन्त्रीले चोखो छु भनेर बोलेर मात्र उम्किन मिल्दैन । छानबिनका लागि तयार हुनुपर्छ ।
नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिने पनि छन्
देशको राजनीतिक इतिहासमा केही प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक घटनाक्रम वा विवादपछि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । रमेश लेखक संसद्मै भएका वेला तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ बोलीमा चिप्लिँदा विवादित बने । त्यसमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपमा राजीनामा दिए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घुसका लागि ७० करोडको ‘डिल’ गरेको अडियो बाहिरियो । प्रश्न उठेपछि उनले पनि राजीनामा दिए । त्यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेटको मुखमा अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि छानबिनमा सहयोग पुर्याउन राजीनामा गरे । लेखक संसद्मा नआउँदै पनि उहिले ०३० सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट, तत्कालीन खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर विष्टले ०४४ मा नैतिक रूपमै राजीनामा दिए । लेखककै पार्टी कांग्रेसकी नेतृ शैलजा आचार्य कृषिमन्त्री हुँदा ०४९, तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ०५३ मा र अर्थमन्त्री नै रहँदा महेश आचार्यले ०५६ मा नैतिक रूपमै राजीनामा गरेका थिए । जबकि, उनीहरूमाथि मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आक्षेप लागेको थिएन ।
गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनु वाञ्छनीय हुन्छ : कांग्रेस महामन्त्री थापा
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनु उपयुक्त हुने बताएका छन् । अनुसन्धानको दायरामा आएका व्यक्ति पदमा रहने वा नरहने राजनीतिक नैतिकताको विषय हुने उनको भनाइ छ । ‘भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानमा आएको व्यक्ति पदमा रहिरहने विषय राजनीतिक नैतिकता र वैधताको सवाल बन्न जान्छ,’ बुधबार कांग्रेस धरान उपमहानगरको सम्मेलनमा बोल्दै थापाले भने, ‘अनुसन्धानको दायरामा आएको अवस्थामा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट अलग भएर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । र, उहाँले यसो नै गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई उत्तिकै विश्वास छ ।’
