राजतन्त्र पक्षधरको प्रदर्शनमा वितण्डा मच्चाएर फरार भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गरेलगत्तै प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको छ । बिहीबार भारतको आसाममा पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले शुक्रबार झापा हुँदै काठमाडौं ल्याएर जिल्ला अदालतमा पेस गराएको थियो । अदालतले १२ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
राजतन्त्रको पक्षमा गत १५ चैतमा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनलाई प्रसाईंले योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक बनाएको प्रहरी निष्कर्ष छ । घटनाका योजनाकारका रूपमा उनीमाथि अभियोजन गर्ने प्रहरी तयारी छ । प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा दुईजनाको ज्यान जानुको साथै निजी तथा सरकारी भवन, कार्यालय तथा सवारीसाधनमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । प्रदर्शनका कमान्डर प्रसाईं नै थिए ।
एसपी अपिलराज बोहरा प्रवक्ता, प्रहरी परिसर काठमाडौं
अहिलेलाई संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दामा म्याद थप भएको छ । अनुसन्धानको क्रममा अन्य कसुर पनि आकर्षित हुने देखिएमा त्यहीअनुसार अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
प्रहरीले संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दामा उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । ‘अहिलेलाई संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दामा म्याद थप भएको छ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहराले भने, ‘अनुसन्धानको क्रममा अन्य कसुर पनि आकर्षित हुने देखिएमा त्यहीअनुसार अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
प्रदर्शनकारीले तीनकुनको एक घरमा आगो लगाउँदा जलेर पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु भएको थियो । सो घटनामा पनि प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी तयारी छ । प्रहरीको विज्ञप्तिमा पनि त्यसको संकेत छ । जसमा भनिएको छ, ‘...पूर्वयोजनाअनुसार संगठित तवरले आपराधिक घटना घटाई मानिसको ज्यानै लिनेसमेतका आपराधिक कार्य गरी घटना वारदातपश्चात् भागी फरार रहेका तपसिलका दुई प्रतिवादीलाई झापा जिल्लाको भद्रपुरबाट नियन्त्रणमा लिई सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट १२ दिनको मिलान म्याद थप अनुमति प्राप्त भई अनुसन्धान भइरहेको ।’
प्रसाईं प्रदर्शन भएकै दिन राति काठमाडौंबाट भागेर झापा हुँदै भारत गएको प्रहरीले जनाएको छ । उनी भागेको गाडी एक साताअघि नै प्रहरीले झापामा बरामद गरेको थियो । उनी भारतको लखनउ तथा दिल्लीसमेत पुगेकोमा पछिल्लो केही दिनयता आसाममा एक नेपालीभाषीको घरमा लुकेर बसेको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरी प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनका सहयोगी दीपक खड्कालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रसाईं पछिल्लो एक वर्षमा तेस्रोपटक पक्राउ परिसकेका छन् । पहिलोपटक साइबर अपराध र दोस्रोपटक आपराधिक लाभ मुद्दामा उनी पक्राउ परी अदालतबाट धरौटीमा छुटेका थिए । यसपटक सकेसम्म धेरै कसुर लगाउने प्रहरी तयारी छ ।
पक्राउको संख्या ८१ पुग्यो
तीनकुनेमा भएको आन्दोलनमा विध्वंसात्मक गतिविधि गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नेको संख्या ८१ पुगेको छ । जसमा राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणालगायत समेत छन् । तोडफोड तथा लुटपाट गर्नेहरूलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । मुख्य व्यक्तिहरूलाई संगठित अपराध र अन्यलाई आपराधिक उपद्रवलगायतका कसुरमा कारबाही अघि बढाइएको छ ।
आन्दोलनमा मात्र सहभागी भएकाहरूलाई भने तारेखमा छाड्ने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । संगठित अपराधको कसुरमा प्रहरीले ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । तर, करिब एक महिना थुनामा राखेर मुद्दा बुझाउने प्रहरी रणनीति छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई संसद्मा बोलाउन माग
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई १५ चैतमा भएको विध्वंसात्मक घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न संसदीय समितिको बैठकमा बोलाउनुपर्ने माग उठेको छ । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका केही सांसदले यस्तो माग राख्दै समितिका सभापति विमला सुवेदीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत सहभागी बैठकमा उनीहरूले १५ चैतको विध्वंशकारी घटनाको गहिरो अनुसन्धानका क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, छलफलका लागि उनलाई बोलाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सांसद तथा सहमहामन्त्री जीवन परियारले १५ चैतको घटनामा उनको संलग्नाबारे सोधपुछ गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई बोलाउनुपर्ने बताए । ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नागरिकका रूपमा जनताको हैसियतमा छन् । त्यो हैसियतमा भएको व्यक्तिले १५ गते विध्वंसकारी घटनाका लागि निर्देशन दिएका हुन् कि होइनन् ?’ उनले भने, ‘यसैले समितिमा बोलाऊँ । यो मानव अधिकार उल्लंघनको घटना हो कि होइन, एउटा नागरिकको हिसाबले तपाईं यो घटना गर्न पाउनुहुन्छ, कुरा के हो भनेर छलफल आवश्यक छ ।’
परियारले संविधानको नजरमा सबै नागरिकका मानव अधिकार बराबरी रहेको बताए । ‘कसैलाई पनि अराजकता र अमानवीय व्यवहार गर्ने छुट छैन । संविधानको नजरमा सबै बराबर छन् । सामान्य जनताले पाउने मानव अधिकारको जति अधिकार हो, पूर्व राजालाई पनि त्यति नै छ, त्योभन्दा बढी छैन,’ परियारले भने ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले तीनकुने घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको संलग्नता हो कि होइन र जवाफदेही बन्ने गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘१५ गते हिंसात्मक प्रदर्शनबाट हत्या र आगजनीलगायत घटना भएका छन् । राजत्रन्त्र फर्काउने भन्दै भएको त्यस घटनामा पूर्वराजाको संलग्नताबारे उनलाई जवाफदेही बनाएर राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । आवश्यकता प¥यो भने संसद्ले पनि छलफल गर्नुपर्छ,’ बर्तौलाको भनाइ थियो ।
बैठकमा राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले १५ चैतको तीनकुने घटना राज्यपक्षले नियोजित रूपमा घटाएको आरोप लगाए । उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकार ढाकछोप गर्ने दिशामा अग्रसर भएको बताए ।
समितिकी सभापति विमला सुवेदीले १५ चैतको विध्वंसकारी घटनामा भएको मानव अधिकार उल्लंघन, हत्या, आगजनी र तोडफोडलगायत विषयमा गृहमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरिएको बताइन् । ‘हामीले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी प्रश्नमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेका थियौँ । अधिकांश सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभयो, गृहमन्त्रीले पनि उपस्थित भई प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो । तर, बैठकले कुनै निर्णय गरेको छैन,’ उनले भनिन् ।
अहिलेलाई संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दामा म्याद थप भएको छ । अनुसन्धानको क्रममा अन्य कसुर पनि आकर्षित हुने देखिएमा त्यहीअनुसार अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।