केहीअघिसम्म पश्चिमका धेरै मानिसले ‘ट्यारिफ’ (भन्सार कर) भन्ने शब्द नै सुनेका थिएनन् । तर, अप्रिल २ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रत्यक्ष टेलिभिजन प्रसारणमा विश्वभरका लगभग सबै देशमाथि लगाइने भन्सार करको दर घोषणा गरे । उनले यसलाई अमेरिकी व्यापारका लागि ‘मुक्ति दिवस’का रूपमा व्याख्या गरे ।
ट्रम्पको घोषणाअनुसार अब संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयात हुने सबै देशका सामानमाथि कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले भन्सार लाग्नेछ । अमेरिकाको ‘युएस कस्टम एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन’ नामक निकायले यी अतिरिक्त कर रकम उठाउनेछ । आधारभूत दरको यो १० प्रतिशत कर अप्रिल ५ देखि लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ भने देशअनुसार लगाइएको रेसिप्रोकल कर भने अप्रिल ९ देखि कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ । तत्काल लागू हुने भएकाले व्यवसायीले आफ्नो आपूर्ति शृंखला समायोजन गर्ने समयसमेत पाएका छैनन् । ट्रम्पको भन्सार वृद्धिविरुद्ध बाँकी देशले प्रतिशोध लिने पक्का छ । धेरै देशले अमेरिकी उत्पादनमाथि आफ्नै भन्सार र व्यापारिक जरिवाना लागू गर्ने तयारी गरिसकेका छन् । यी सब गतिविधिले जोखिम ल्याउँदै छन् ।
सम्पूर्ण विश्वमाथि भन्सार कर
आजको ‘आधारभूत’ करबाट कुनै पनि देश बच्न सकेनन् । अमेरिकाका अधिकांश परम्परागत सहयोगीसमेत यसमा समावेश छन् । ४६ प्रतिशत भन्सार कर तोकिएको भियतनाम सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने मुलुक बन्नेछ । चीन, दक्षिण कोरिया र जापानले पनि ट्रम्पको यस नयाँ घोषणाको मार भोग्नेछन् । ती देशबाट अमेरिका भित्रिने आयातमामा २४ देखि ३४ प्रतिशत कर तोकिएको छ । युरोपेली संघबाट अमेरिका आयत हुने उत्पादनमा २० प्रतिशत कर लगाइएको छ । ट्रम्पको घोषणापछि युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले अमेरिकी कदमविरुद्ध सबै कदम बहसमा रहेको बताइन् । उनले युरोपेली संघकाले एकल बजारले यसका सदस्यलाई ‘सुरक्षित संरक्षित’ दिनेमा जोड दिइन् । छिमेकी क्यानडा भने आधारभूत १० प्रतिशत भन्सार करबाट बचेको देखिन्छ । तर, उसका सवारीसाधन र अन्य क्षेत्रमाथि यसअघि नै २५ प्रतिशत भन्सार कर लागिसकेको छ । क्यानडाका नयाँ प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले प्रतिशोधको सन्दर्भमा ‘कुनै पनि कदम विकल्पबाहिर नरहेको’ बताए ।
चीनमाथि घोषणा गरिएको ३४ प्रतिशतको भन्सार करले विश्वका दुई ठुला अर्थतन्त्रबिच पहिले नै बिग्रिएको सम्बन्धलाई थप खराब बनाउने काम गर्नेछ । पछिल्लो समय भियतनामको अमेरिकी बजारमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको थियो । तर, अहिले ट्रम्पले उसैमाथि ४६ प्रतिशतको उच्च कर लगाइदिएका छन् । अल्पविकसित कम्बोडिया (४९ प्रतिशत कर) र म्यानमार (४४ प्रतिशत कर) मा पनि ठुलो भन्सार तोकिएको छ ।
सबैभन्दा बढी कर लाग्नेमा एसियाली देश धेरै
चीनमाथि घोषणा गरिएको ३४ प्रतिशतको भन्सार करले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबिच पहिले नै बिग्रिएको सम्बन्धलाई थप खराब बनाउने काम गर्नेछ । पछिल्लो समय भियतनामको अमेरिकी बजारमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । उसले आफूमाथि भन्सार कर घटाउन भित्री रूपमा ट्रम्प प्रशासनसँग वार्ता गरिरहेको छ । ट्रम्पलाई खुसी बनाउन उसले अमेरिकाबाट निर्वासित भियतनामी नागरिकलाई स्वीकार गर्ने अभूतपूर्व सम्झौतामा सहमति जनाएको छ । विगतको अमेरिका–चीनबिचको व्यापार युद्धको फाइदा भियतनामले उठाइरहेको थियो । तर, वार्ताबाट उसमाथि लागेको ४६ प्रतिशत भन्सार घटाइएन भने अमेरिका–चीनसँग तनावबाट उसले उठाएको फाइदा गुम्नेछ । विशाल कर तोकिएका देश भियतनाम मात्र होइन । कम आर्थिक रूपमा अल्पविकसित कम्बोडिया (४९ प्रतिशत कर) र म्यानमार (४४ प्रतिशत कर) मा पनि ठुलो भन्सार तोकिएको छ ।
आर्थिक रूपमा कमजोर देशसँग जवाफी कदम चाल्ने विकल्प नहुन सक्छ । स्रोतहरूमा असमानता हेर्दा कम्बोडिया वा म्यानमारले अमेरिकाविरुद्ध कुनै कदम चाल्न सक्दैनन् । सामथ्र्यवान् देशमध्ये पनि केही अमेरिकी कदमविरुद्ध कुनै कदम उठाउन लायक नरहेको मान्नेहरू पनि छन् । उदाहरणका लागि, अस्ट्रेलियाले टिट–फर–ट्याट रणनीति प्रभावकारी भए–नभएको विषयमा प्रश्न गर्नु ठिक छ वा यसले समस्यालाई थप बढाउनेछ ।
अमेरिकी भन्सार वृद्धिको सन्दर्भमा रडारमुनि रहेको एक देश हो, रुस । अमेरिका र रुसबिचको दुईतर्फी व्यापारको परिणाम सानो छ । भएको व्यापारमा पनि अहिले विभिन्न प्रतिबन्धहरू लागू छन् । तर, अमेरिकी मिडियाका अनुसार ट्रम्पले रुससँग भविष्यमा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेका छन् ।
ट्रम्पका घोषणाहरूको एउटा रोचक साइड इफेक्ट व्यापार विज्ञहरूले अनलाइनमार्फत गरिने साना प्याकेजसँग सम्बन्धित छ । सामान्यतया, विदेशबाट अनलाइनमार्फत साना सामान खरिद गर्नेले यसअघि आयात कर तिर्नुपर्दैनथ्यो ।
ट्रम्पले फेब्रुअरीमा यसमा रहेको ‘लुपहोल(छिद्र)’ बन्द गरिदिए । अब, ससना सामानमा पनि अमेरिका आयात हँुदा भन्सार शुल्क लाग्नेछ । यो परिवर्तनले अनलाइन किनमेल गर्नेहरूका लागि दुःस्वप्न निम्त्याउनेछ । किनकि प्रत्येक घन्टा लगभग एक लाख साना पार्सल विदेशबाट अमेरिका भित्रिन्छन् । ती प्रत्येक सामान खोलेर तीमाथि लाग्ने अमेरिकी भन्सार हिसाब गर्नुपर्ने हुनेछ ।
अमेरिकी सामानको बहिष्कार र प्रतिशोध
ट्रम्पको कदमपछि विश्वका विभिन्न भागमा अमेरिकी उत्पादनको प्रयोगीविरुद्ध अभियान सुरु हुन सक्छ । क्यानडामा ‘एल्बो अप’ नामको अभियान सुरु भइसकेको छ । ट्रम्पको आगमनपछि उनको प्रशासनको व्यापार, वातावरण संरक्षण, लैगिक अधिकार आदि विरोधी नीतिका कारण सम्पन्न देशका उपभोक्ताले पहिले नै अमेरिकी उत्पादन बहिष्कार गर्न थालेका थिए । तथापि, यसको असर भने अमेरिकालाई मात्रै नभई स्थानीय व्यवसायलाई पनि पर्नेछ । जस्तो, उपभोक्ताहरूले अमेरिकी फास्ट फुड आउटलेट बहिष्कार गर्नाले तिनको स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार होला त ! तर, यसले स्थानीय फ्रान्चाइजका मालिकको व्यापारलाई पनि असर गर्नेछ । अमेरिकीहरूप्रतिको सामूहिक घृणाले पनि त्यति सकारात्मक प्रभाव पार्नेछैन । धेरै अमेरिकी नागरिक आफैँ नै ट्रम्पका पछिल्ला कदमप्रति दुःखी छन् ।
उपभोक्तामाथिको भार
ट्रम्पले उनका यस कदमलाई जितको रूपमा दाबी गर्नेछन् । ट्रम्पले यसअघि गत वर्षको सुरुवातमा गरेको अघिल्लो भन्सार कर वृद्धिपछि अमेरिकी व्यापार घाटा झन् बढेको थियो । आयातकर्ताले मूल्य बढ्ने भनेर तोकिएको दिनअघि तिनको गोदाम भरेका यो वृद्धि देखिएको हो । तर, यसपटक त्यस्तो हुने सम्भावना छैन । किनभने, भन्सार केवल तीन दिनपछि नै लागू हुँदै छ । छोटो अवधिमा, आयात सामान्यमा फर्कियो भने मासिक व्यापार घाटा घट्नेछ । यसैलाई देखाएर ट्रम्पले उनको कदमले काम गरेको दाबी गर्न सक्छन् ।
तर, यी भन्सार वृद्धिले साधारण अमेरिकीलाई भने सघाउनुको सट्टा हानि पु¥याउनेछ । कपडाजस्ता दैनिक उपभोग्य सामान (जुन अहिले भियतनाम, कम्बोडिया र चीनजस्ता देशबाट आयात हँुदै आएको थियो) मूल्य पहिलेको भन्दा धेरै बढी हुन सक्छ । हाल २० डलरमा आउने टी–शर्टको मूल्य भन्सार बढेपछि लगभग ३० डलरसम्म पुग्नेछ । यसमा अझ अमेरिकी बिक्री कर लाग्नेछ । ट्रम्पले विगतमा सञ्चालन गर्ने रियालिटी टिभी सोको शैलीमा लागू गरिएको भन्सार वृद्धिले संसारलाई अस्थिर बनाउने निश्चित छ ।
(द कन्भर्सेसनबाट)
